चीनको राजधानी बेजिङमा २५, २८ अप्रिल २०१९ मा आयोजित दोश्रो विआरआई फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । अफ्रिका, मध्य एसिया, पूर्वि एसिया, यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया लगायतका ३७ देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरु विआरआई फोरमा सहभागि भएका थिए । नेपालको तर्फवाट राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी नेतृत्वको उच्चस्तरको प्रतिनिधि मण्डल उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएको थियो ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि छिमेकि मित्रराष्ट्र चीनमा नेपालको राष्ट्रपतिले पहिलो राजकिय भ्रमण पनि यही अवसरमा गरे । २४ अप्रिल २०१९ देखि २ मे २०१९ सम्म भएको ८ दिने राजकिय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबीच सम्पन्न यातायात तथा पारवहन सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रोटोकलमा २९ अप्रिल २०१९ को दिन हस्ताक्षर भएको छ । अब नेपालले तेश्रो मुलुकहरुसंग व्यापार गर्न चीनको यातायात, बन्दरगाहाहरु र ड्राइपोर्टहरु प्रयोग गर्न सक्ने छ । २१ मार्च २०१६ मा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गरेको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । ९ सेप्टेम्वर २०१८ मा दुई देशका अधिकारीहरुबीच सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा यो अति महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यसअघि नेपाल आफ्ना दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु मध्ये भारतसंग मात्र निर्भर थियो । नेपालको भारत निर्भरताको कारण नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको अनुभूति गर्न समेत सकेको थिएन । भारतले नेपाललाई पटक पटक नाकावन्दी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेको छ । नेपालमा बिक्री गरिने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर पनि निकै कमजोर छ । यातायात पूर्वाधार निर्माण लगायत विषयमा भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवरोध सृजना गरेकै कारण नेपाल विकासमा निकै पछि परेको छ । भारतसंगको निर्भरताकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता हुने गरेको छ ।

के हो विआरआई

सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २००० वर्ष अघिको ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई वर्तमान यूगको विचार, प्रविधि, र साँस्कृतिक आवश्यक्तासंग मेलखाने गरी उच्च तहमा विकास गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरु एकसाथ विकास, सहअस्तित्व र साँस्कृतिक उत्थानमा सहभागि हुने महत्वाकांक्षी परियोजना हो, विआरआइ ।

खासगरी आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषयहरु विआरआईले समेटेको छ । विआरआई अन्तर्गत चीनसंग ६५ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुले सहकार्य गर्नेछन् । यस अन्तरगत विश्वको कुल ३० प्रतिशत जिडिपि, ६२ प्रतिशत जनसंख्या र ७५ प्रतिशत पहिचान भएको उर्जाको श्रोत रहेको छ । सम्बन्धित देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले एकसाथ काम गरेर सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेको छ ।

चीनले सन् १९४९ देखि हलसम्म हासिल गरेको विकासको अनुभव, विकास गरेको प्रविधि र वर्तमान समयमा आफ्ना छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको आवश्यक्ता समेतलाई ध्यान दिएर आगामी सन् २०४९ सम्म आफूसहित आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई विकसित गर्ने लक्ष लिएको छ । यो एक ऐतिहासिक विचार हो जसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त कार्यान्वनको माग गर्दछ । विआरआइ अवधारणा क्रमशः विकशित हुँदै गएको पाइन्छ, चीनले विश्वका सबै देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरुलाई सहभागिता जनाउन सक्ने गरी खुल्ला गर्ने विचार पनि व्यक्त गर्न थालेको छ ।

विचारआई परियोजना अन्तर्गत (१) यूरेसिया सडक र रेल मार्ग, (२) चीन–मंगोलिया–रुस, (३) चीन–मध्ये एसिया (४) चीन–पश्चिम एसिया (५) चीन–पाकिस्तान (६) चीन–म्यानमार–बंगलादेश–भारत (७) चीन–नेपाल–भारत रुट अध्ययन गरिएको छ ।

सकेसम्म न्यून लागत र थोरै समयमा सुरक्षित तवरले आपसी व्यापार एवं मानव यात्रा कसरी सम्भव बनाउने भन्ने विषयमा विआरआई केन्द्रित छ । चीनले विकास गरेको प्रविधि र हाँसिल गरेको अनुभव पनि यीनै विषयमा केन्द्रित छन् । उदाहरणको निम्ति वर्तमान अवस्थामा नेपाल–चीनबीचको व्यापार भारतको कल्कत्ता वन्दरगाहबाट भइरहेको छ । यो रुटबाट व्यापार गर्न अहिले अनेक झमेलाहरु व्यहोर्दै कम्तिमा ३५ दिन लाग्छ । त्यही अनुसार लागत बढी हुने गरेको छ । हामीले पूर्वाधार विकास गरेर नीतिगत सुधार गर्ने हो भने ३५ दिनको समयलाई बिना झण्झट ५ दिनमा ल्याउन सकिन्छ । लागत त्यही अनुसार घट्नेनै भयो । सहज र आरामदायी यात्रा प्रबन्ध हुने वित्तिकै नागरिक स्तरमा व्यापक आवत जावत हुने र त्यसले एकआपसमा साँस्कृतिक आदान प्रदान, जनस्तरमा हार्दिक सम्बन्ध विकास र व्यापार बृद्धि हुनेमा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन ।

चीन–नेपाल सीमाना जोडिएका परम मित्र हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार विकास नगरिएको र नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको कारण हामी निकै टाडाका अपरिचित जस्तो हुन पुगेका छौ । यही अवस्था चीन र विआरआई लक्षित अरु देशहरुसंग पनि छ, केही धेरैथोरै मात्र हो । आपसी विश्वास र हार्दिकताका साथ सहकार्य गरेर समविकास गर्ने यो अवधारण अघि सारेर चीनका राष्ट्रपति सि जिनफिङ विश्व जनमनमा महान बनेका छन् ।

विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था

विआरआई सुरु भएको समय सन् २०१३मा नेपाल नयाँ यूगमा प्रवेश गर्नको निम्ति कठिन राजनीतिक संघर्ष गर्दै थियो । नेपालमा सन् २०१५ मा जननिर्वाचित संविधान सभाले अधिकांश सहमतिमा सविधान निर्माण गरेर लागू गर्यो । संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका राजनीतिक दलहरुकाबीच अभूतपूर्व एकता देखियो । आधुनिक विश्वमा विकसित पछिल्लो ज्ञान र सिद्धान्तहरु स्वीकार गरिएको नेपालको संविधानले नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो मात्र खोलेको छैन, राजनीतिक प्रतिवद्धता र जनादेश पनि प्राप्त गरेको छ ।

लेखक

नेपालको संविधान आफूले भनेजस्तो नभएको भनेर दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा नाकावन्दी गरेर औषधि, खाध्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सबै सामानको आपूर्ति बन्द गरिदियो । नेपाली जनताले लामो समयसम्म एक आपसमा भएको बाँडेर खाए, ग्यासको ठाँउमा दाउराको प्रयोग गरे, काँचो खानेकुरा खाए तर भारतसंग नझुक्न सरकारलाई खवरदारी गरिरहे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारलाई साथ दिए । सरकारले पनि अभूतपूर्व हिम्मत देखायो । अमानवीय हर्कत गरेको एवं लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैंले निर्माण गरेको संविधान स्वीकार नगरेको कारण विश्व समुदायमा भारतको नियत सार्वजनिक भयो । नेपाली जनताको अपूर्व एकता र स्वाधिनताको चाहनाको अघि भारतको केही लागेन, आखिर भारत नाकावन्दी फिर्तालिन बाध्य भयो ।

नाकावन्दीको त्यो समयमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि खाद्यान्न लगायत सहयोग उपलव्ध गरायो । नेपालले भारतसँग मात्र व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास गर्ने आफ्नो नीति गलत थियो भन्ने महशुस गर्यो । त्यसवेला नेपालमा के.पी. ओली प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा २१ मार्च २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यो सम्झौतासँगै विआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिस्चित भयो । २७ मार्च २०१७ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो ओली सरकारले गरेको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने एवं ओविओआरमा सहभागि हुने प्रतिवद्धता जनाए । १२ मे २०१७ मा आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्दै प्रचण्ड सरकारले ओविओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा र परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र नेपालका लागि चीनका राजदुत यू होङ ले सम्झौंता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो विआआइ फोरम भन्दा ठिक दुई दिनअघि भएको उक्त सम्झौता हस्ताक्षर लगत्तै १४–१५ मे २०१७ मा चीनको राजधानी बेजिङमा आयोजना गरिएको पहिलो विआरआई फोरममा सहभागि हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्ण वहादुर महरा चीन गए ।

तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले विआरआई सम्झौता गरेको थियो भने त्यस अघिको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको थियो । नेपालका सबै ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले नेपाली जनता समक्ष विआरआईलाई एउटा उज्ज्वल भविश्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेकोले नेपालमा विआरआई सबै दल र नेपाली जनताको विश्वासको परियोजनाको रुपमा महत्व पाएको छ । केही मधेश केन्दित दल र केही व्यक्तिहरुले भने यसको आलोचना पनि गर्ने गरेका छन् ।

नेपालले विआरआइ परियोजनामा गम्भिर भएर काम गर्न जरुरी छ । नेपालको काम गर्ने गति निकै मन्द छ । संसारलाई द्रुत गतिले अघि बढाउने परियोजनामा सामेल भएर आफैं ढिला हुने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । नेपालले विआरआईको निम्ति के कस्ता नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हो, कुन कुन मन्त्रालय वा निकायहरुले के कस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने हो, व्यापार कुन रुपमा अघि बढाउने हो, के कस्ता लाभको अपेक्षा गरिएको हो, आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएको देखिंदैन । द्रुत आर्थिक विकासको लक्ष लिएको स्थिर सरकारको निम्ति यो एक शुवर्ण अवसर हो । सरकारले जनअपेक्षा अनुसार उपलव्धि हासिल गर्न सके आर्थिक विकास मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालका दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतका सरोकार र चासोका विषयहरुमा नेपाल संवेदनशील हुनु पर्दछ । दुवै छिमेकि मित्रहरुसँग स्वतन्त्र र बराबरीको सम्वन्धको नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालमा भारतसँगको सम्बन्ध विशेष र चीनसँगको सम्बन्ध फरक हो भनेर खुल्ला वहस गरिन्छ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सीमाना र सास्कृतिक सम्बन्धको पनि तर्क गरिन्छ । तर खुल्ला सीमानको कारण उत्पन्न समस्याको कुरा गरिदैंन, उत्तरतर्फ पनि हजारौं वर्ष देखिको साँस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहेको विषय चर्चा गरिर्दैन । नेपाल अब दवाव र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने चरणमा पुग्नै पर्दछ ।

विआरआई कार्यान्वयनमा नेपालका चुनौतिहरु

भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन ।  अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् ।  नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ ।

भारत अहिलेसम्म विआरआईमा समेल भएको छैन । त्यो उसको नीजि विषय हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गरिसकेको छ । अब नेपालले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भारतको आपत्ति नहोस भन्ने चाहान्छ । अक्टोवर २०१७ मा अमेरिकाका रक्षा सचिव जिम मैटिसले दुनियामा धेरै रोड र वेल्टहरु छन्, एउटै रोड र एउटै वेल्टमा आवद्ध हुनु पर्ने विचारसंग सहमत हुन सकिदैन भनेका छन् । नेपालमा अमेरिकाको पनि निकै ठूलो प्रभाव छ । नेपालको एक प्रमुख विकास सहयोगि राष्ट्र जापान पनि विआरआइमा सहमत छैन । यूरोपका प्रभावशाली देशहरु पनि अहिलेसम्म खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्व राजनीति र विकास वहसको केन्द्रीय परियोजनाको रुपमा उदाएको विआरआईमा आफू किन सामेल भएको हो भनेर आफ्ना यी ऐतिहासिक मित्रहरुलाई कन्भेन्स गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि नेपलसँग हुनुपर्दछ ।

नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु र लामो समयदेखिका मित्र एवं दातृ राष्ट्रहरुसँग नेपालले आफ्नो अवधारण विनम्रतापूर्वम राख्नै पर्दछ । नेपाल अल्मलम पर्नु हुँदैन । नेपाल एक ऐतिहासिक परिवर्तनको बाटोमा लम्किएको छ । यस्तो समयमा शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भिर रुपले हेर्नु पर्दछ । विश्व राजनीतिमा भएका हिंसात्मक एवं आतंकारी घटनाहरुको कारण पहिचान गरी रोगको उपचार गर्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिने तर्फ सरकार सचेत भएर शान्ति सुरक्षालाई मजवुत पर्ने दायित्व पनि चुनौतिकै रुपमा लिनु पर्दछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी