काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड विनियोजन गरिएको त्यस्तो रकम अब ६ करोड पुगेको छ । त्यसका लागि सरकारले ९ अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अब कार्यबिधी संसोधन गरेर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको समेत भूमिका थपिनेछ । एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका क्षेत्रहरुमा संयुक्त रुपमा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?