काठमाडौँ । सप्तरीको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन रुपनीमा निर्माण गरिएको १३२/३३ केभी सब स्टेसन संचालनमा आएको छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको रुपनी सबस्टेसन सोमबारबाट संचालन (चार्ज)मा आएको हो । अब पूर्व पश्चिम १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई रुपनी सबस्टसन मार्फत सप्तरीमा आपूर्ति हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘सिराहाको लाहानबाट करिब २५ किलोमिटर ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत् ल्याएर रुपनीमा रहेको ३३/११ केभी सबस्टेसनबाट सम्तरी विभिन्न ठाउँमा आपूर्ति भइरहेको थियो, लामो दुरीबाट विद्युत ल्याएर आपूर्ति गर्दा कम भोल्टेज, प्राविधिक चुहावट, लाइन ट्रिप हुने लगायतका समस्या थिए,’ घिसिङले भने ।

‘अब पूर्व पश्चिम १३२ केभीमार्फत प्रवाह भएको विद्युत्लाई रुपनी सबस्टेसन मार्फत सप्तरीमा वितरण हुन्छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेजमा सुधार हुन्छ, प्राविधिक चुहावट घट्छ र उपभोक्ताले विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’
रुपनी सबस्टेसनबाट ५ वटा फिडरमार्फत सप्तरीका राजविराज, बलरदा, बरसाइन लगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको आयोजना प्रमुख निरञ्जन साह सुडीले जानकारी दिए ।

सबस्टेसन निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र मुडबरी एण्ड जोशीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग २०७२ को भदौमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युतको पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभर नै नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।

मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि विद्युत आपूर्तिलाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नती गरिसक्ने प्राधिकरणको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा झापामा घैलाडुब्बा, तनहुँको मार्कीचोक, रोल्पाको होलेरी, सल्यानको शित्तलपाटी, जाजरकोटको कुदु, प्यूठानको दम्ती, वर्दियाको राजापुर, कैलालीको हसुलिया लगायतका सबस्टेसन संचालनमा आइसकेका छन् ।

चालु आवभित्रै ६ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण र ८ हजार सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । प्राधिकरणले एक वर्षमा १९ वटा ग्रिड र २० वटा वितरण सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नती तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै

जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन

धरहराको कम्पाउन्डमा सिसै सिसाको प्रतिक्षालय (तस्बिरहरु)

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

विश्वका धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धित छन् भारतीय फुड आइटम

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने