काठमाडौं । केन्द्र सरकारले पनि अब जथाभावी रुपमा ऋण लिन नपाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनओटै सरकारले लिन पाउने अधिकतम ऋणको सीमा निर्धारण गरी ऋण लिन पाउने उक्त सीमामा थप अंकुश लगाएसँगै केन्द्र सरकारकाे ऋणकाे सीमा थप साँघुराे हुने भएकाे हाे ।

आयोगले २०७६/७७ का लागि देशले एक आर्थिक वर्षमा देशको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ, जसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै कुल ऋण पर्दछन् । यसअघि याे आकारमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने ऋणकाे सीमा नै ताेकिएकाे थिएन ।

आयाेगले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको स्रोत पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भए संघीय सरकासँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेकाे छ । यसरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण उठाउन दिएकाे स्वीकृत रकमकाे हिस्सा घटाएर बाँकी आउने रकम नै केन्द्रकाे आन्तरिक ऋणकाे अधिकतम सीमा हुनेछ ।

एक वर्ष अघिसम्म केन्द्र सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको कुनैपनि सीमा निर्धारण गरिएको थिएन । तर, एक वर्षअघि आयोगले नै केन्द्रलाई प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा कुल राजश्व आयको बढीमा १० प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको थियो । तर, यो वर्ष आयोगले सो ५ प्रतिशतबाट प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन स्वीकृति पाएको रकम घटाएर आउने रकम नै ऋणको माथिल्लो सीमा हुनेगरी तय गरेको छ ।

नेपालकाे स‌ंविधानले नै बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको भए पनि आयाेगले भने कानून बमाेजिम मात्रै नभएर केन्द्र सरकारकाे सहमतिमा मात्रै त्यस्ताे ऋण लिन पाउनेगरी कसिलाे व्यवस्था गरेकाे हाे ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् कुल १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋणमार्फत् स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४.८ प्रतिशत हो । यधपी हालसम्म त्यसको आधा अर्थात् कुल ८६ अर्ब रुपैंया मात्रै ऋण उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । आयाेगले हाल सिफारिस गर्न लागेकाे मापदण्डका आधारमा यदि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नाे ऋण लिने क्षमताकाे पूर्ण उपयाेग गरेका थिए भने केन्द्र सरकारले करिब १६५ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण छुट्याउन पाउँथ्याे ।

ऋण नतिरे अनुदानबाट कट्टा

आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसरी लिएको ऋणको साँवाब्याज समयमा भुक्तानी नगरे केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रकमबाट कट्टा गरी त्यस्तो ऋण तिरिदिने व्यवस्था गर्न समेत सिफारिस गर्न लागेकाे छ । त्यसो गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणप्रति ऋणदाताको विश्वास हुने आयोगले तर्क गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋण ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए तर संघीय तहका सोसम्बन्धी कानून नबन्दा ती प्रदेशहरुले त्यस्तो ऋण उठाउन नपाएको आयोगले जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेकोले यस्तो कानूनको अभावमा सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

हाल नेपालसँग कुल ३८३ अर्बको तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण छ । त्यस्तै कुल ५२५ अर्ब रुपैंया बाह्य ऋणसमेत गरी कुल ९७८ अर्ब ४५ करोड छ यो करिब २८.३ प्रतिशत हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा