नयाँ शहर बनाउन १३ अर्ब खर्चिँदै सरकार, ‘काठमाडौंमा स्मार्टसिटी, मोफसलमा नयाँ शहर’

२०७६ जेठ १० गते १४:३२ विकासन्युज

काठमाडौं । आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका र त्यसभन्दा बाहिरका शहरहरुमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ शहरको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि करिब १३ अर्ब खर्च गर्नेगरी योजना बनाएको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ती शहरको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग कुल १३ अर्ब २६ करोड रुपैंया माग गरेको हो, जसमध्ये २ अर्ब एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमका लागि तथा बाँकी सघन शहरी विकास कार्यक्रमका लागि  ११ अर्ब २६ करोड रुपैंया विनियाेजन गरेको हो ।

सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिने उक्त शहरमध्ये तराईमा २० ओटा जिल्ला सदरमुकाम, १२ ओटा नयाँ नगरपालिका सहित अन्य केही स्थानहरुमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणकाे कार्य हुनेछ । त्यस्तै,  वृहत् शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ ओटा मेगासिटीका लागि अध्ययन र पूर्वाधार विकास गर्ने, १३ ओटा स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार गर्ने तथा हिमाली जिल्लाका ५ शहरहरुको अध्ययन गर्ने र ३५ नगरपालिकाहरुको डीपीआर तयार गर्ने कार्यक्रम छन् ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका उक्त परियोजनाहरु निर्माणका लागि मन्त्रालयले कुल ४९ अर्ब २४ करोड रुपैंया खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये १७ अर्ब ९६ करोड रुपैंया हालसम्म खर्च भएकोमा बाँकी ३१ अर्बको दायित्व सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत मन्त्रालयले २७ स्थानमा एकीकृत शहरी विकास योजना तयार गरी नयाँ शहर विकास गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त शहरहरुमध्ये १३ ओटा मध्यपहाडी लोकमार्गमा, १० ओटा हुलाकी लोकमार्गमा र ५ ओटा तराई मधेशका अन्य स्थानहरुमा हुनेछन् । यसका लागि मन्त्रालयले कुल २ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा शहरी विकासको पूर्वाधारका लागि भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई १ अर्ब १४ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाका ४ कुनामा स्मार्ट सीटीको डीपीआर निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । विनियोजित उक्त रकम डीपीआरका साथै निर्देशित जग्गा विकास, शहरी सडक विस्तार, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण विपद् व्यवस्थापन पार्क, सडक स्तरोन्नती समेतका कार्यक्रम छन् ।