सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए निर्माण व्यवसायीले नयाँ ठेक्का नलिने

  २०७६ जेठ ७ गते १७:३६     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन नभए अब नयाँ ठेक्का नलिने घोषणा गरेका छन् ।

हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाउदै अब कुनै पनि नयाँ ठेक्का सम्झैता नगर्ने जनाएको हो । महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ को केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले एक हप्ता भित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ । माग पूरा गराउन दबाब दिन जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित् निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र/उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय पनि महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताए । सरोकारवाला निकाय सबैलाई गुमराहमा राखी देशलाई नै अहित हुने गरी कहाँबाट कसरी यस्तो अव्यवहारिक नियमावली आयो ? पाण्डेले प्रश्न गरे । पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि बताए ।

महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानले नियमावलीका कारण सबै क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिए । अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की भने-‘नियमावली अत्यन्त अव्यवाहरिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएको छ ।’ महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहने बताएका छन ।

महासशंघका महासचिव रोशन दाहालले मूल नियमावलीको नियम ४९, ६५, ६५ क, ३१ ङ (१), १२० र १४१ मा संशोधन भई आएको व्यवस्थामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने-‘संशोधित व्यवस्थाले व्यवसायिहरुले काम गर्न नसक्ने र नियमावलीका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुन सक्दैन ।’

ठेक्का पट्टामा नेपालीलाई प्राथमिकताः पप्पु र कालिकालाई बन्देज, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.