२०७६ जेठ ७ गते १७:३३ विकासन्युज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । बक्यौता मध्ये हेटौँडा क्षेत्रको सबैभन्दा बढी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरेको विवरणअनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार महसुल उठन बाँकी छ ।
यस्तै, हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रङ्क लाइनबाट रु चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार, काठमाडौँमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको रु १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रङ्क लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु २३ लाख ८६ हजार बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका छन् ।
कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रङ्क लाइनबाट हालसम्म रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महसुल उठेको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुलको भने रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रहेको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैँले बनाएका, उद्योगीले आफैँ बनाएका वा सिमेन्ट उद्योग लगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बाँनियाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
सोही उजुरीका सम्बन्धमा आज लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए । सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए । उनले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए ।
विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युत्भार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो । रासस
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
