अलमलिएको प्रदेश सरकार र कमजोर कर्णाली

२०७६ जेठ ६ गते १०:२८ ओमप्रकाश घिमिरे

लेखक

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि तीन तहका सरकारले आफ्नै तरिकाले विकासको प्रयास गरिरहेका छन् । संघीय सरकार कानून निर्माण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा व्यस्त छ । स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोमा जोडिएको सरकार भएकाले सेवा प्रवाह र सानातिना विकासका काममा भ्याइनभ्याइ छ । प्रदेश सरकार संस्थागत संरचना, प्रशासनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ ।

संघीय संरचनाको सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा प्राय सबै प्रदेश सरकारहरु अलमलमा परेका छन् । हुन त यिनीहरुले आफ्नो संरचना तयार गरी अधिकांश कामहरु शून्यविन्दुबाट थालनी गर्नु परेकाले स्वभाविक रुपमा विकासका काम गर्न केहि ढिलाई हुन्छ नै । तर प्रशासनिक कार्यभार र विधि प्रक्रियाले गर्दा विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने तर्कमा जनताले चित्त बुझाउँदैनन् किनकी जनतासँग अन्य सरकार पनि भएकाले उनीहरु जसले काम गर्छ उसैसँग जोडिने र आश गर्ने गर्छन् । त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारलाई जनताले अहिलेसम्म न्यून स्कोरमा राखेका छन् भन्ने कुरामा शंका छैन ।

कर्णालीको निम्छरो विकास सूचक

भूगोलमा सबैभन्दा बढि र जनसंख्या सबैभन्दा थोरै भएको कर्णाली प्रदेश विकास धेरै सूचकमा अरु प्रदेशभन्दा पछि परेको छ । १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सूचकहरु सहितको दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित आँकडा हुन् वा सरकारले अघि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का ५५ वटा सूचकहरु हुन् वा विकासका अन्य राष्ट्रिय आँकडाहरु हुन्, सबैमा कर्णाली निम्छरो देखिन्छ ।

सात प्रदेशमध्ये विकासका सूचकहरुका आधारमा तुलना गर्दा सबैभन्दा कमजोर प्रदेश कर्णाली प्रदेश देखिन्छ । भूगोलमा सबैभन्दा बढि र जनसंख्या सबैभन्दा थोरै भएको यो प्रदेशका दशवटै जिल्ला पहाडी र हिमाली भूगोलमा पर्दछन् । हालका विकास सूचकमा अरु प्रदेशभन्दा पछि परेको यो प्रदेश भविष्यमा पनि काम गर्न भूगोलकै कारण पनि सानोतिनो मेहनत र लगानीले विकास सूचकमा उठ्न सक्ने अवस्था छैन । १७ वटा लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सूचकहरु सहितको दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित आँकडा हुन् वा सरकारले अघि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’का ५५ वटा सूचकहरु हुन् वा विकासका अन्य राष्ट्रिय आँकडाहरु हुन्, सबैमा कर्णाली निम्छरो देखिन्छ ।

बहुआयामिक गरिबी दरमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा बढि गरिबी भएको प्रदेश हो । यसको राष्ट्रिय औषत दर २८.६ प्रतिशत छ तर कर्णाली प्रदेशमा यसको दर ५१.२ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीनवटा आयाम र यिनीहरुका १० वटा सूचकका आधारमा मापन गरिने बहुआयामिक गरिबी सबैभन्दा थोरै प्रदेश नं ३ मा छ, जुन १२.२ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालीको औषत प्रति व्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढि छ तर कर्णाली प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ६७७ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा थोरै ६६० अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रति व्यक्ति आय र गरिवी एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी दुबै सूचकमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशले गरिवी घटाउने र प्रति व्यक्ति आय बढाउने कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रतिक्षाको विषय मात्र बनेको छ ।

कुपोषणको दर पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढि ५४.५ प्रतिशत छ जबकी यसको राष्ट्रिय औषत दर ३६ प्रतिशत छ । यो दर अरु प्रदेशमा २८ देखि ३७ प्रतिशतको बीचमा छ । गरिबी बढाउनेदेखि औषत आयु घटाउनेमा कुपोषणले बहुकोणबाट भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले कुपोषण मानव विकासको निकै ठूलो बाधक पनि हो । कुपोषणसँग नजिक रुपमा जोडिने खाद्य सुरक्षा हो । कर्णालीमा खाद्य सुरक्षको पनि समस्या छ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । तर कर्णलीका १७.५ प्रतिशत मानिसहरु खाद्य असुरक्षामा छन्, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढि हो । यो आँकडा राष्ट्रिय औषतमा ९.९ प्रतिशत छ ।

यी तीनवटा सूचकलाई सुधार नगरेसम्म कर्णालीको विकासलाई निकास दिन सकिन्न । त्यसकारण यी तीनवटा सवाललाई प्रदेश सरकारले एकल रुपमा होइन कि एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशस्तरमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर भएको अवस्था बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर कर्णाली प्रदेशमा २.८ प्रतिशत महिलासँग मात्र घरको स्वामित्व छ ।

विकासको अर्को महत्वपूर्ण सूचक लैंगिक सवाल हो, जसमा विभिन्न सुक्ष्म उपसुचकहरु जोडिएका हुन्छन् । लैंगिक विकास र महिलाको सम्पत्ति स्वामित्वमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडी छ । यो प्रदेशमा २.८ प्रतिशत महिलासँग मात्र घरको स्वामित्व छ । यो आँकडामा सबैभन्दा अगाडी प्रदेश नं १ छ जहाँ ९.३ प्रतिशत महिलासँग घरको स्वामित्व छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशस्तरमा ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर भएको अवस्था बनाउने लक्ष्य राखेको छ । घरको स्वामित्व भनेको सम्पति माथिको स्वामित्वको पहिलो आधार पनि हो । यसले महिलाको आर्थिक शसक्तिकरण र घरपरिवारमा स्वनिर्णय तथा आत्मविश्वास निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसलाई महिला विकासको महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशका लागि यो सूचकमा सुधार गर्नु पनि आवश्यक र चुनौति दुबै छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा करिव ५० प्रतिशत नागरिकको बैंक खाता रहेको छ । तर प्रदेशस्तरमा हेर्दा सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा छ, जुन २६.२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले सन् २०३० सम्मा ९९ प्रतिशत वयस्क नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंक खाता आर्थिक गतिविधि र आर्थिक संलग्नताको अवस्था देखाउने सूचक पनि हो । यसका लागि बैंकको पहुँच र नागरिकमा यसप्रतिको महत्वको बुझाइ तथा उनीहरुको दैनिक जीवनमा यसको प्रयोगले अर्थ राख्छ, जुन कुरा पुरा गर्न कर्णालीको भूगोल र त्यहाँका बासिन्दाको परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप र मौद्रिक कारोकारको प्रचलन चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ ।

माथि उल्लिखित विकासका बृहतसूचक बाहेक अन्य सुक्ष्म सूचकमा पनि कर्णाली धेरै पछाडि छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पछाडी कर्णाली प्रदेश छ । आम्दानी असमानता दर पनि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ । सात प्रदेश मध्ये उद्योगको संख्या थोरै भएको कर्णाली प्रदेश हो । सडक संजाल र जलविद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा पनि कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश छ । प्रदेश सरकार पक्कै पनि कर्णालीको यो अवस्थाको बारेमा जानकार होला । विकासका सूचकलाई ख्याल गरेर योजनाहरु तयार गर्दै पनि होला । तर विकासका यी सूचकमा सुधार ल्याउन प्रदेश एक्लै पर्याप्त छैन र त्यो सम्भव पनि छैन ।

संघीयता भनेकै विकासमा भएका यस्तै असमानताहरुलाई साना साना इकाइमा विभाजन गरेर विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसैले कर्णालीको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रदेश सरकारकै हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर फेरी यसको अर्थ प्रदेश एक्लैले मात्र काम गर्ने भन्ने पनि होइन । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि भएकाले विकासका यी कमजोर सूचक सुधार गर्न प्रदेश सरकारले अन्य दुई तहका सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्नु आवश्यक छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार मध्ये कार्य क्षमता, संरचनागत व्यवस्था र संगठनात्म पूर्णताका दृष्टिले सबैभन्दा कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले कसरी विकासलाई तिब्रता दिन्छ, त्यो भने अहिले प्रतिक्षाको विषय मात्र हो ।

अवसर र चुनौतिको कसीमा प्रदेश सरकार

पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नुको मूल कारण प्रदेशको नाम र संख्यामा भएको राजनीतिक मतभेद थियो । त्यतिखेर आम नागरिकहरुमा संघीयता भनेकै प्रदेशको संख्या, सीमाना र नाम रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । तर आज प्रदेश सरकारको अवस्था, कामको प्रगति, विकासको तिब्रता, क्षेत्राधिकार आदिको आधारमा आम नागरिक र कतिपय राजनीतिज्ञ नै यस्तो धारणा बनाउन थालेका छन् कि प्रदेश सरकार नहुँदा पनि संघीयतालाई खासै फरक पर्दैन । अर्थात् प्रदेश सरकार जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भन्दा पनि दल र नेतालाई पदको भागबण्डा गर्ने राजनीतिक इकाइ हुन् भन्ने धारणा विकसित हुन थालेको छ ।

यो धारणा देशभरको हो, कर्णाली प्रदेशको मात्र होइन । प्रदेश सरकारप्रति विकसित हुदै गरेको यो धारणालाई रोक्नका लागि पनि अहिलेको नयाँ संरचनामा सबैभन्दा बढि मेहनत गर्नु पर्ने र जनतासँग जोडिनु पर्ने प्रदेश सरकार नै भएको छ । प्रदेशको आवश्यकता र यसको दीर्घकालिन महत्व स्थापित गर्ने अवसर र चुनौति सातवटै प्रदेश सरकारलाई छ । त्यसमा पनि साविकको विकास अवस्थाले कर्णाली प्रदेशले तुलनात्मक रुपमा बढि मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता दर्शाएको छ ।

[email protected]