भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले निर्माण, सप्लाई र परामर्श सेवाका ठेक्कापट्टा गंभीर धरापमा पर्ने देखिएको छ। सरकार आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नमा तम्सिए जस्तो लाग्छ। काम गर्न त्यसै डराउने, नचाहने र हच्कने प्रोजेक्ट अधिकारीहरूलाई थप नयॉ हतियार दिईएको छ, सरकार हावामा कावा खाने कालमा फसेको छ।

बिकासे कानुनको हातखुट्टा जिब्रो र ऑखा हुदैनन्, तिनलाई प्रोजेक्टको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम प्रोजेक्ट म्यानेजरले हो। म्यानेजमेन्ट सीप र कलाको कुरा कानुनमा लेखिदिँदा बुद्धिबिहीनहरूलाई सजिलो त होला तर सक्षम म्यानेजरका निम्ति रोडब्लक हुनेगर्छ। यसरी कानुनमा म्यानेजमेन्ट ईश्यु सम्बद्ध मिहिन तुच्छ कुरा लेख्दैमा प्रोजेक्ट सफल हुने भए त्यस्तो सजिलो काम गर्न जसले पनि जानेकै हुन्थ्यो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जटिल, योग्यतासहितको पेशागत सीप र दक्षता हो, खरिदारे जागिर हैन । यसरी कानुनमा लेखेरै प्रोजेक्ट चलाउन त खरिदारलाई जिम्मा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ , विज्ञ ईन्जिनियर वा व्यवस्थापन किन चाहियो ? खरिदारलाई मात्र कानुनको दफा दफा हेरेरै प्रोजेक्ट चलाउन मजा लाग्छ।

धुर्त समूहको घेरामै रम्ने बानी परेका सत्ताधारीको अगाडी दलीय पेशा विज्ञहरूको पनि हरिबिजोग हुनेगर्छ। सरकारमा बिकास व्यवस्थापनमा कस्तो संयन्त्र बनाउने ? कस्तो उच्च दक्ष विज्ञान प्रविधि एवं ईन्जिनियरिंग क्षेत्रका कति जनशक्ति कहिले कहिले उत्पादन गर्ने ? सरकारभित्र कस्तो ईन्जिनियरिंग , वन वातावरण कृषि , चिकित्सा जस्ता प्राविधिक संगठन गठन गर्ने ? कहॉ कसरी ती जनशक्ति परिचालन गर्ने ? कसरी गाँउ र मोफसलमा विज्ञलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्ने ? आकर्षित गराउने र बिजिनेश बढाउने ? यी कुरामा त छड्के नजर त हेरेनन् हेरेनन्, त्यसमाथि यसपटक दुईतिहाई बहुमत चप्काएका सरकारले बिकास व्यस्थापनका कानुनहरू तर्जुमा गर्दा पनि तिनका कथित दलीय विज्ञ भातृ संगठनहरूलाई नेताहरूले बाल गनेनन् । यहॉ ‘युज एण्ड थ्रो‘ राजनीतिको मन्त्र बनेको छ, ‘गिफ एण्ड गेट‘ रियल पोलिसी हो।

त्यसै त नेपालका कर्मचारीतन्त्र कानुनची छ, पर्फर्मेन्स मतलब गर्दैन, प्रोसेसमै लट्पिन मन पराउछ , जसको कारणबाट उसले परफर्म नगरे पनि सदा जोगिन्छ। । त्यसमाथि कानुन नै अति कानुनची र बिकास अवरोधी बनाउदै लगेपछि त भैगयो मुलुकको कायापलट । कर्मचारीहरूलाई त के छ र । कानुनको कुन दफालाई कसरी प्रयोग गरेर कुन बहानामा हुने काम रोकेर, नहुने भनिएको काम गरेर, यसो पत्रम् पुष्पम् हात पारौं भन्ने हुन्छ। काईदा हुदैछ, सधैं दशैं आउने भयो ।

हाल नेपालका बन्दै गरेका कानुनहरू सुँगुरकै तालमा छन्। बिकासे संस्था र कर्मचारीहरूको हातखुट्टामा जंजीर बाँधेर बिकासमा कुद्न भनेर मैदानमा लखेटिईन्छ। कानुनहरू र संस्थागत ब्यवस्थाको हविगत हेर्दा संघीय नेपालमा अब्यावहरिक एवं पगलेटहरू जहॉतही हाबी हुन पुगेको प्रष्ट देखिदैछ । हालमा मुलुकको तालासाँचो समात्ने अवसर पाएका सबका सब एन्टिडिभेलपमेन्ट कानुनची बनेका छन् । रंग न ढंगकाहरू सत्तामा गजधम्म छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि अहिले संसोधनको प्रकृयामा छ। त्यो पास हुनासाथ फेरि खरिद नियमावली संसोधन हुनु पर्नेछ । खरिद कानुन छिनछिनमा संसोधन हुनु घोर अस्थिरता र अव्यवस्थाले रन्थनिएको रोग लागेको हो ।

खरिदारे मानसिकताको खरिदारे बिकासे कानुनहरूको युग आयो हाम्रो नेपालमा । परामर्श सेवा सोसाईटीपछि निर्माण व्यावसायी महासंघले पनि वर्तमान संसोधित खरिद नियमावली प्रति बिरोध जनाएको छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको महासंघको ठहर छ । यसलाई अविलम्ब नसच्याईए महासंघ आन्दोलनमा जाने र मुलुकभरिका सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै आरोप र प्रतिक्रिया सोसाईटी फर कन्सल्ट्यान्ट्स, आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिंग फर्म्सले पनि लगाएको छ।

के भएको हँ, सरकारका कामबाट कुनै पनि पेशा सन्तुष्ट नभएका । न निर्माण, न परामर्श सेवा, न पत्रकार, न प्राविधिक पेशाकर्मी, न जनता खुशी भएका देखिन्छन् । पशुपतिनाथले यो मुलुकको रक्षागरून्, अब अरूको बसको बात भएन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अध्यागमनको सुधारमा संरचनात्मक र कानुनी परिवर्तन आवश्यक छ : महानिर्देशक तामाङ

प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र- उत्तर कोरिया मोडलको ‘लोकतन्त्र’ लाद्न खोजिएको हो ?

के नेपाली राजनीतिमा रत्नाकारहरु महर्षी बन्न सम्भव छ ?

‘देशमै पढौं, देशमै काम गरौं’

टयाक्सीमा भएको एकाधिकार कसले रोक्ने ?

बालेनले काठमाडौंवासीका लागि काम गर्न खोज्नु अपराध हो ?