महाविपत्ती कोषमा १० प्रतिशत जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ-राजेन्द्र मल्ल

२०७६ जेठ ४ गते २०:५३ विकासन्युज

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष-निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघ

बीमा समितिले नयाँ लेखामान प्रणाली ‘एनएफआरएस’ लागू गरेपछि निर्जीवन तर्फ एउटा बीमा कम्पनीले पनि वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तभित्र सबै कम्पनीले साधारणसभा गरिसक्नु हो । तर बैशाख अन्त्यसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकेनन् । एकातिर बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर सेयर बजारमा बीमा समूहको परिसूचक खस्कदो छ । केही वर्षअघि १० हजार नजिक बीमा समूहको परिसूचक अहिले ५ हजारको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको के सोचिरहेका छन् ? प्रस्तुत छ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सञ्चालक, निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको विकास वहस ।


बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न पनि सकेनन् । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रका लगानीकर्ता निरास बन्दै गएको पाइन्छ । बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्षको हैसियतले तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?

लगानीकर्ता निरास भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकी म २२ वर्ष अघिदेखि बीमा क्षेत्रमा छु । त्यतिबेला देखि नै म तत्कालिन एलाईन्स र अहिले प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरिरहेको छु । बीमा बजारलाई नजिकबाट हेरिरहेको छु । समय जति बित्दै गयो, बीमाप्रति मानिसको विश्वास, आकर्षण त्यति बढ्दै गएको छ ।

बीमा व्यवसायी संघ स्थापना भएको दुई वर्ष मात्र भएको छ । संघले बीमा व्यवसायीको हकहितमा काम गर्दै आएको छ । खासगरी हाम्रो नियमक बीमा समितिसँग बेलाबेलामा छलफल गरिरहेका छौं । पहिला बीमा समितिले ल्याउने नीति निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल नभई एकपक्षिय रुपमा ल्याउने गरेको थियो । अहिले समितिले हामीसँग पनि छलफल गर्ने गरेको छ । बीमा समिति हाम्रो अभिभावक हो । हामी बीमा समितिको सन्तान हौ । हामी सबैले बीमा क्षेत्रको हितमा काम गर्ने हो । यो क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने हो ।
एनएफआरएस लागू गर्ने क्रममा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा हामीले दुई साताअघि मात्र बीमा समितिसँग कुरा गरेका छौं ।

एनएफआरएसका लागि चाहिने एक्चुरीका लागि भारतमा भर पर्नुपरेको छ । नेपालभित्र आवश्यक जनशक्ति नभएर पनि समस्या भयो । नयाँ सिस्टमा जानु पर्ने भएकोले कम्पनीहरुको तर्फबाट गर्नु पर्ने काम पनि केही ढिला भएको छ । तर अबको एक महिनामा सबै कम्पनीको लेखापरिक्षण सकिने चरणमा छ । एनएफआरएस र अन्य नियमबीच केही कुरा बाझिएकाले पनि समस्या भएको हो ।

कहाँ कहाँ बाझिएका छन् त ?

एनएफआरएस आईएफआरएस स्ट्याण्डर्ड अनुसार नै छ । हाम्रो विगतको लेखा अभ्यास अलि फरक थियो । त्यसैले नयाँ लेखाप्रणालीमा केही कुरा बाझिएका छन् । पहिला बैशाखमा बीमा गरेर एक वर्षको प्रिमियम लिइन्थ्यो भने त्यो सबै प्रिमियम सोही आर्थिक वर्षको मानिन्थ्यो । एनएफआरएसले बैशाखमा लिएको प्रिमियम दिन गनेर यो आर्थिक वर्षको हिस्सा मात्र राख्न पाइन्छ । बाँकी अर्को वर्षको आम्दानी बाँध्नुपर्छ ।

त्यस्तै एनएफआरएसले नाफाको ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्नुपर्दैन भन्छ । तर बीमा सम्बन्धि कानुनले नाफाको ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्नु भन्छ । त्यस्तै, बीमा समितिले भूकम्पपछि नाफाको १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै नियमको पालना गर्ने हो भने सबै कम्पनी घाटामा जाँन्छन् । यसमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग हो ।

५० प्रतिशत रिर्जभ राख्ने व्यवस्था त बीमा ऐनले नै गरेकोले त्यो संशोधन नभई बीमा समितिले पनि केही गर्न सक्दैन होला । कम्तिमा महाविपत्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिए पनि बीमा कम्पनीलाई केही सजिलो हुन्छ । यो समस्या पनि यस आर्थिक वर्षमा मात्र देखिने हो । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै मिलेर जान्छ ।

यसमा ५० प्रतिशत रिर्जभमा राख्दै एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिवेदन बनाउने हो भने कम्पनीहरुको नाफा कस्तो देखिएला ?

पुरानो व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत बोनस दिने अवस्थामा रहेका कम्पनीहरुको समेत व्यालेन्सिट नेगेटिभ देखिन्छ । अहिले नै सेयर बजार ओरालो लागेको छ । त्यसमाथि व्यालेन्सिट नेगेटिभतिर आयो भने सेयर बजार झन् घट्छ । यसतर्फ पनि सोच्न हामीले बीमा समितिलाई आग्रह गरेका छौं ।

असार असान्तसम्ममा सबै बीमा कम्पनीको साधारणसभा हुन्छ ?

हुन्छ । सबै कम्पनीहरुको होमवर्क सकिएको अवस्था छ । हाम्रो एउटै कुरामा जोड के छ भने नाफामा गइरहेको कम्पनीहरुको व्यालेन्सिट घाटामा गएको देखाएर बाहिर ल्याउनुपर्यो भने त्यसले राम्रो सन्देश दिदैन ।

बीमा समितिले तोके अनुसार पूँजीवृद्धि गर्न बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरुलाई गाह्रो भएको हो ?

म सञ्चालक भएको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकमा पुँजी पुगिसकेको छ । केही कम्पनीहरुले १०० करोड पुँजी पुर्याए पनि केही कम्पनीहरुको भने पुगेको छैन । तर नियामकले ल्याएपछि सबैले त्यो मान्नै पर्छ ।

तपाई बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अरु बीमा कम्पनीको प्रमोटरहरु पनि तपाईको संघमा आवद्ध छन् । अझै केही कम्पनीको पुँजी ३० करोडभन्दा कम छ । के उनीहरुले कम्पनीमा थप लगानी गर्न नसकेका हुन् ?

पक्कै पनि केही कम्पनीमा ग्याव अलि धेरै नै छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको लागि निश्चित समय दिएको थियो । त्यो समयभित्र पुँजी वृद्धि गर्न उहाँहरुले ध्यान दिनुपर्दथ्यो । अहिले बीमा समितिले मर्जलाई प्रोत्साहित गरेको छ । सानो सानो पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई मर्जमा जान प्रोत्साहित गरेको छ । यो पनि सकारात्मक विषय हो । मर्ज भएपछि कम्पनी ठूलो हुन्छ, बलियो हुन्छ । लगानी सुरक्षित हुन्छ, नाफा बढ्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति दीर्घकालिन रुपमा लगानीकर्ताको लागि राम्रो हो ।

मलाई सञ्चालक पद पनि चाहिदैन, अध्यक्ष पनि चाहिदैन । नाफा बढे पुग्छ । सरकारले पनि कर पाओस्, कर्मचारीको पनि राम्रो होस्, लगानीकर्ताले पनि दुई पैसा कमाउन् । मेरो चाहाना त त्यति हो ।

तपाईले जस्तै अरु लगानीकर्ताले पनि मर्जरको नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ?

मेरो भनाई के हो भने पुँजी वृद्धि नगरी म्याद नगाउनु राम्रो भएन । म नै सञ्चालक बन्न पाउनुपर्छ, म नै अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्छ, म नै सीईओ बन्न पाउनुपर्छ भन्नेहरुको लागि मर्ज ठिक नहोला । तर लगानीको हिसाबमा मर्जरमा जादाँ राम्रो हुन्छ । त्यसैले अबको सरल उपाय भनेको मर्जर नै हो । यसले व्यवस्थापन खर्च बचाउन मद्दत गर्छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुको गाउँ गाउँमा शाखा बढिरहेको छ । मर्जमा जादा एउटै गाउँका धेरै शाखा एउटामा गाभिन्छ र त्यसले खर्च व्यवस्थापनमा सघाउँछ । बीमा सेवा आम नागरिकले पाउनु पर्यो । कम्पनीहरु धेरै भएर मात्र हुदैन । जनताले पाउने सेवा सुविधामा पनि वृद्धि हुन पर्यो ।

बीमा समितिले हालसालै जारी गरेको मर्जर सम्बन्धि निर्देशिकाले बीमकलाई कत्तिको आकर्षति गरेको छ ?

समितिले मर्जरको लागि केही छुट दिएको छ । यो राम्रो शुरुवात हो । हामीले नियामकको नीति निर्देशनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । नियामकले दिएको दिशानिर्देशलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ ।

के प्रभु इन्स्योरेन्स मर्जमा जान तयार छ त ?

प्रभु इन्स्योरेन्सले एक अर्ब पुँजी पुर्याईसक्यो । र पनि, हामी मर्जरमा जान तयारी छौं । राम्रो कम्पनीसँग कुरा मिल्यो भने हामी मर्जरको लागि तयार छौं । अहिले भएका बीमा कम्पनीहरुलाई मर्ज गर्ने, भोलि नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने काम नियामकले गर्नुभएन । भर्खरै नयाँ लाईसेन्स दिएको छ तुरुन्तै मर्जरको कुरा पनि उठेको छ । यस्तो चाही नहोस् । यदी मुलुक बनाउने हो भने दीर्घकालिन नीति र योजना चाहिन्छ । भूकम्प पछाडि वार्षिक १५/१६ प्रतिशतले बीमा बजार विस्तार भएको छ । गत वर्ष मात्र नयाँ बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाए । यसले बजारमा अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएको छ । यो राम्रो भएन । कम्पनी धेरै भएर मात्र मुलुकलाई फाइदा हुदैन । बीमा समितिले यो कुरा अहिले आएर बुझ्यो । र, अहिले सहि बाटो लिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुको विजनेस ग्रोथ र क्यापिटल ग्रोथलाई कसरी लिनु भएको छ ?

बीमा कम्पनीको लागि १० करोड पुँजी तोकिएको बेलामा धेरै कम्पनी खुलेका हुन् । अहिले १०० करोड भनिएको छ । २० वटा कम्पनीले पुँजी पुर्याउँदा २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी छ । रिर्जभमा भएको पुँजीसमेत जोड्दा २५ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यो वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ देखि २६ अर्ब प्रिमियम संकलन गर्ने आँकलन गरिएको छ । भनेपछि पुँजी र व्यापार बराबर जस्तै देखियो । त्यसैले अहिले मर्जरको नीति आउनु राम्रो हो । म्यानेजमेन्ट कष्ट घटाउनु पर्यो । मलाई सञ्चालक पद पनि चाहिदैन, अध्यक्ष पनि चाहिदैन । नाफा बढे पुग्छ । सरकारले पनि कर पाओस्, कर्मचारीको पनि राम्रो होस्, लगानीकर्ताले पनि दुई पैसा कमाउन् । मेरो चाहाना त त्यति हो ।

१०० करोड पुँजी भएपछि बीमा कम्पनीहरुले सेयरधनीलाई कति प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

हामी आफ्नो कार, मोटरसाईकलको बीमा गर्छौ तर आफ्नै बीमा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा गर्दैनौ । कर्जाको बीमा हुन्छ, ऋणिको बीमा भएको हुँदैन । व्यवसायको बीमा हुन्छ, उद्यमीको बीमा गरिएको हुँदैन । सबैको बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने बीमा बजार पनि विकास हुन्छ ।

प्रतिसेयर आम्दानी धेरै घटेको छैन । बीमा बजार ठूलो छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म बीमा भएको हुन्छ । हामीकहाँ धेरै कम बीमा छ । समस्या के भयो भने सरकारले बीमाबारे विभिन्न नीति ल्यायो, त्यहि अनुसार फरक फरक संरचना बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि बीमाको काम गर्ने भनिएको छ । बीमाको काम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेको छ । यो राम्रो भएन । बीमा सम्बन्धि सबै काम बीमा कम्पनीलाई गर्न दिनुपर्यो । सरकारले लाईसेन्स दिएपछि बीमा कम्पनीहरु पनि सरकारकै अंग हुन् ।

हामी आफ्नो कार वा मोटरसाईकलको बीमा गर्छौ तर आफ्नै बीमा गर्दैनौ । कर्जाको बीमा हुन्छ, ऋणिको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा भएको हुँदैन । व्यवसायको बीमा हुन्छ, उद्यमीको बीमा गरिएको हुँदैन । सबैको बीमा गर्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने बीमा बजार पनि विकास हुन्छ ।

बीमक संघमा पनि निर्जीवन बीमाहरुले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन । तपाईहरु पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, किन?

बेलाबेलामा बीमा समितिले बीमा व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने किसिमले निर्देशिकाहरु ल्याएको पाइन्छ । यसरी निर्देशिका आए पश्चात हामीले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समेत समेटेर बीमा व्यवसायी संघ गठन गर्न प्रयास गरेका थियौ । तर उहाँहरु लामो समय ‘वाच एण्ड सी’मा बस्नुभयो । शुरुमा हुन्छ भन्ने विचार आएको थियो, पछि आउन मान्नुभएन । जीवन बीमाका साथीहरु आउनुहुन्छ भने अहिले पनि सँगै जान सकिन्छ । जीवन बीमा क्षेत्रका साथीहरुले नयाँ संस्था नै ल्याउनुभयो भने पनि हुन्छ । अहिले नेप्सेले पनि जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा भनेर दुई वर्गमा बीमालाई विभाजन गरेको छ ।