२०७६ जेठ १ गते १९:१७ शंकर अर्याल
काठमाडौं । घाटा बजेटमा सरकारको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोतको रुपमा रहेको आन्तरिक ऋणको ब्याज अहिलेसम्मकै महँगो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार सरकारले जारी गरेको ८ अर्ब रुपैंया बराबरका विकास ऋणपत्रमा ६.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बोलकबोल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारेको छ । परिपक्व अवधि ७ वर्ष भएको उक्त विकास ऋणपत्र महँगोमा अक्सन हुँदा नेपाल सरकारलाई ७ वर्षसम्म नै त्यसको असर पर्नेछ ।
बजारमा तरलता अभाव भएकै समयमा एकैपटक ८६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको सरकारले थप तरलता खिच्ने भएपछि बैंकहरुले उच्च ब्याजदर बोलकबोल गरेका हुन् । अधिकांश बैंकहरुले सोही हाराहारीमा ब्याजदर कबोल गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले यस्तै किसिमका ऋणपत्र जारी गरेको थियो । विभिन्न समयमा उठाइएको उक्त ऋणपत्रमा सो समयमा ५ प्रतिशतदेखि ६.४८ प्रतिशतसम्मको दरमा ब्याजदर बोलकबोल गर्नेले उक्त ऋणपत्र पाएका थिए । अघिल्लो २०७४ साल कात्तिकमा उठाइएको ऋणपत्रमा ६.४८ प्रतिशत कटअफ ब्याजदर थियो, त्यतिबेला पनि बजारमा तरलताको चरम अभाव थियो ।
उता जोखिमरहित मानिने सरकारी ट्रेजरी बिलको भारित औसत डिस्काउन्ट दर ५.२४६३ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरुले सो बिलमा अधिकतम ५.८० प्रतिशतसम्म गरेको बोलकबोल स्वीकृत भएको छ ।
अहिले पहिलो चरणको अक्सनमै यति उच्च ब्याजदर बोलकबोल भएसँगै अरु अक्सनहरुमा ब्याजदर झनै महँगो हुनसक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । ‘अत्यन्तै कम जोखिमयुक्त यस्तो बण्डमा उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न पाउनु बैंकहरुको लागि पनि खुसीको कुरा हो, यसले बैंकको नाफा पनि बढाउँछ, स्प्रेडदरमार्फत् सर्वसाधारणको कर्जा ब्याजदर पनि घटाउँछ ।’ एक बैंकरले भने ।
सरकारसँग हाल कायम रहेको विकास ऋणपत्रहरुको ब्याजदरको कटअफ मूल्य न्यूनतम २.९९ प्रतिशतसम्म छ । अघिल्लो साल साउनमा उठाइएको ऋणमा सो न्यूनतम प्रतिशतमा ब्याजदर कबोल गरिएको थियो । ‘तर सरकारले अहम्ता देखायो, तरलताको अवस्था नबुझी जथाभाबी पैसा उठाउँदा सरकारलाई नै घाटा हुने भयो, यसले सरकारी ऋणको भारित औसत लागत पनि बढाउँछ ।’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
