खानेपानी र ढलमा कसलाई के मतलब, सोच नै गरिब छ !

२०७६ जेठ १ गते १४:०५ भीमप्रसाद उपाध्याय

भीमप्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव

३ करोड जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, फोहरमैला, नदीसफाई, वर्षातको जल संकलन क्षेत्र बजेट र नीतिका दृष्टिले सरकारको प्राथमिकतामा आजसम्म कहिले परेन र आगामी वर्ष पनि नपर्ने भएको छ ।

बार्षिक करिब ५-१० प्रतिशतका दरले मात्र बजेट बृद्धि छ, जुन मुद्रास्फिति बराबर हो । पानीका मूल र श्रोत सुक्दै गएका, टाढिएका, पानी व्यवस्थापन निरन्तर महंगो हुदै गएको, जनसंख्या र बस्तिहरू बढ्दै गएका, २५ वर्ष पुराना आयोजनाहरू वर्षैपिच्छे जीर्ण हुदै जाने संख्या बढ्दै गएको, तिनको पुनः निर्माण गर्ने कुनै योजना नरहेको, भएका योजनाहरू पनि पूरानो कामचलाउ प्रविधि व्यवस्थापनबाट स्थानीयहरूबाटै संचालन गरिदै आएकाले तिनमा प्रभावकारिता , गुणस्तरीयता, नविनता नथपिने, मोडर्नाईजेशन नहुने, नेताहरूका लागि तिनै पुरानै योजनामा पैसा थपेर कुनै भोट नबढ्ने, स्थानीयहरूलाई नेतागिरी गर्ने स्थान मात्र बन्ने हुँदा पानी उत्पादन वितरण र संचालन एकदम पुरातन पारामा चल्दै आएको छ । त्यसमा कुनै नयॉ प्रविधि व्यवस्थापन बिधि अनुशरण नगरिंदा ‘चलता है‘ ढंगमा पानी र सरसफाई चलिरहेको छ र यस क्षेत्रमा कुनै छलाङ मार्ने न सोच, न नीति , न बजेट, न बिधि, न बिज्ञता , न अभिनव, न प्रभावकारिता, न स्वच्छताले चियाउन सकेको संकेत दिएको छ । पानी खान नपाएर को पो मरेको छ र भन्ने मैं हाम्रा सत्ता सञ्चालकहरूले सन्तोष लिदै आएका छन् ।

राजादेखि रंकसम्म अत्यावश्यक खानेपानी, ढल व्यवस्थापन , सरसफाई, वर्षातको पानी सदुपयोग, पानी पुनः प्रयोग बारेमा चिच्याईदिने, बोल्दिने, दबाब दिने, लबिंग गरिदिने सशक्त पक्षको अहिले ‘तैले–मैले–कसले–उसले–जसले पनि‘ गर्ने भन्ने अन्यौलता र जिम्मेवारी पन्छाउन सजिलै पाइने संघीय मोडेलका कारण झन् ज्यादै कमजोर र अनिकाल परेको छ ।

केही मधुरो आवाजले कानमा बतासै नलाग्ने हुँदै आएको छ। सरकार न आफू केही गर्नसक्छ र गर्छ, न अरूलाई त्यसक्षेत्रमा आकर्षित र प्रोत्साहित गर्ने कुनै नीति र योजना बनाउछ । सरकारलाई हाईसन्चो छ, जनतालाई पानीको मतलबै छैन, युवाहरूलाई पनि सडक तताउन सयौं अन्य मुद्दाहरूबाट मूतको न्यानो ताप्ने फुर्सद नै छैन । मुस्किल छ हजुर जनतालाई सुख दिन, पैसामा धनी भएर मात्र के गर्नु पुन्टे, बुद्धि र सोचमा गरिब भएपछि !