सेयर क्रसहोल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्सफूल्ली मर्जरमा लैजान सक्छौं-चिरञ्जीवि चापागाई

२०७६ जेठ १ गते ९:५० विकासन्युज

चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति

जेठ १ गतेदेखि बीमा समिति ५१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आधा सतक लामो इतिहास बोकेको बीमा समितिले अहिले २० निर्जीवन बीमा, १९ जीवन बीमा र १ पूनर्बीमा कम्पनी समेत गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेको बीमा बजारको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । एकातिर बीमा बजार विस्तार भएकोमा बीमा समिति दङ्ग छ भने अर्कोतिर बीमा बजारले ठूलो पीडा महसुश पनि गरिरहेको छ । पुँजीवृद्धिको सकस, एनएफआरएसको सकस, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको सकस, चर्को करको भार, खस्कदो लाभांश र सेयरको मूल्य अहिलेको मूल्य चुनौति हुन् । प्रस्तुत छ यिनै पेरीफेरीमा रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस ।


बीमा समिति वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । गत एक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका उपलब्धीहरु के के हुन् ?

हामीले गरेका उपलब्धीहरुका बारेमा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छौ । हामीले नीति नियम बनाउने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम नियमित गरिरहेका छौं । पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेको बीमा कम्पनीहरुले हो । बीमा कम्पनीहरुले गरेको काम नतिजा तथ्याङकमा आउँछ । हाल बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्क निकै सकारात्मक छ । गत एक बर्षमा थप ८ प्रतिशत नेपाली जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सफल भएका छौं, अहिले १८ प्रतिशत नेपालीसम्म बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीमाको पहुँच २० प्रतिशत पुग्दैछ । यो नै गत एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

आगामी वर्ष के के गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ?

हामी नीति नियमलाई समय सापेक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने छौं । जति आलोचना र अड्चन सहेर भएपनि एनएफआरएस लागू गरेर नै छाडछौ । दोस्रो हाम्रो नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी हुनेछ । बीमा कम्पनीहमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न हामीले अझै धेरै जोड दिन्छौं । २०७६ सालको सुरुवातमै हामीले मर्जर तथा एक्वीजीसन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौ । त्यो भनेको यस सालको लागि मार्ग दर्शन पनि हो ।

गत दुई वर्षमा धेरै कम्पनीहरुले नयाँ लाईसेन्स पाए । यस वर्ष मर्जरको नीतिमा जोड दिनु भयो । यो त अलि अस्थीर नीति भयो कि ?

देशविकास पत्रिका र विकासन्युजसँगको पहिलाको अन्तरवार्तामा पनि मैले भनेको छु कि म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ लाईसेन्स बाँढेको होइन । बीमा समितिको दराजमा थन्किर बसेका पुराना फाइल, पेण्डिङमा रहेका कामको छिनोफानो गरेको मात्र हो ।

नयाँ बीमा कम्पनी आएपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा राम्रो नतिजा आएको छ । निर्जीवन बीमामा त पहिल्यै १७ बटा कम्पनीहरु थिए । बाकी रहेका ३ बटा कपनीहरुलाई नदिएको भए हामीलाई अर्को आरोप आउन सक्थ्यो । त्यसमा हामीले जोखिम मोलेर निर्णय गरेका हौ ।

हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने हो । जीवन बीमातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको वैदेशिक रोजगारमा जानेको म्यादी बीमामा भएको समस्या समाधान गरिसकेका छौ । अब निर्जीवनतर्फ केही समस्या छन् । २० वटा कम्पनीहरु छन् र ती कम्पनीहरुको २० अर्ब पूँजी हुँदैछ । दुई वर्षअघि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रिमियम थियो । २ बर्षपछि हामी २६ अर्बमा जान्छौ । प्रिमियम लगभग डबल बढेको छ । नेपालीहरुमा बीमालाई बाध्यकारी गरेपछि मात्र बीमा गराउने चलन पनि छ । यो पनि बीमा क्षेत्रको लागि नराम्रो संस्कार हो ।

हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे ।

हामीले २ वर्ष अगाडी न्युनतम चुक्ता पूँजी जीवनतर्फ २ अर्ब र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब बनायौ । समय २०७५ असार मसान्तसम्म दियौ । फेरी ३/३ महिना गरेर २०७५ पुषसम्म समय दियौ । मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गर्न चाहानेलाई थप एक वर्ष समय दिने सुविधासहित धेरै सहुलित र सुविधा मर्जर नीतिमा छ । पुँजी वृद्धिमा समस्या महसुस गरेको कम्पनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले मर्जरमा जान सहयोग गर्ने नीति लिएका छौं ।

मर्जर पोलिसी पूँजी वृद्धिको सकसमा राहात दिन मात्र ल्याइएको हो कि बीमा कम्पनीहरुको निश्चित संख्या झार्ने यसको भित्री उदेश्य हो ?

निश्चित संख्यामा झार्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य छैन । तर कम्पनी मर्ज हुँदा बीमा क्षेत्रका सबै स्टेकहोल्डरलाई लाभ हुन्छ । बीमा समितिलाई पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । अहिले एउटा सानो बजारमा ७/८ वटा कम्पनीहरुको शाखा छन् भने मर्जपछि २/३ वटा कम्पनीको मात्र शाखा हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । विजनेश बढी हुन्छ । नाफा बढ्छ, आरओई बढ्छ ।

हामीले फोर्स मर्जरको कुरा पनि गरेका छौं । हामी गहिरो अध्ययन गर्दैछौ । दोस्रो चरणमा सेयर क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने अवस्था आउन सक्छ । बिजनेस बढ्यो, सबैलाई राम्रो भयो, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकियो भने हामीले पनि मर्ज नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिदैनौ ।

फोर्सफूल्ली मर्जरको विधि के के हुनसक्छ ?

त्यो हामीले पछि गर्ने हो । अहिले हामीले तीनटा कुरा मात्र हेर्छौ । तोकिएको सेयर पुँजी हुनुपर्यो । एनएफआरएस लागू भएको हुनुपर्यो । संस्थागत सुशासन राम्रो हुनुपर्यो । ती कुरा भएनन् भने त्यसपछि मर्जरको कुरा आउँछ ।

मर्जर पोलिसी आएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव देखियो ?

यो त मैले भन्ने कुरा भएन । कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त मिल्दोजुल्दो कम्पनी खोजेर प्रस्ताव गर्न सक्छन् । हामीले सजिलो के गरिदिएका छौं भने दुई कम्पनीका सञ्चालक समितिले मर्जरको निर्णय गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आए हुन्छ । सबै कुरा मिलेपछि साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर अन्तिम स्वीकृति लिन सक्ने सुविधा दिएका छौ ।

अन्तिम समयमा केही कम्पनीहरु विषेश साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरे । त्यसो हुनुको पछाडि कारण के के छन् ?

हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । त्यतिबेला उहाँहरु बीमा समितिलाई एनएफआरएसबाट व्याक गराउन सके सबै कुरा मिल्थ्यो भन्ने तिर लाग्नुभयो होला । अन्तिममा बीमा समिति एनएफआरएसबाट पनि व्याक हुँदैन, पुँजी वृद्धिबाट पनि व्याक हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँहरु विशेष साधारणसभा गर्नतिर लाग्नुभयो होला ।

यतिबेला साधारणसभा गरेर असारभित्र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया पुरा हुँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा बीमा समितिले के गर्छ ?

नेपालीहरुमा अन्तिम चरणमा आएर काम गर्ने वानी छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि त्यही भएको होला । अझै दुई महिना समय बाँकी छ । यसअवधिमा कति काम हुन्छ, पहिला त्यो हेरौ । साउन पछाडिको कुरा साउन पछाडि नै गरौला ।

आजको दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ कहाँ भइरेहको छ ?

जहाँपनि चोरी गर्ने भन्दा प्रहरीहरु पछि नै हुन्छन् । यसको मतलब हो नियमन गर्नेहरु भनेको जहिले पनि पछाडि नै रहेका हुन्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु कहीँ कतै भईरहेका हुन्छन् । तपाईहरु धेरै टाढा जानै पर्दैन, यातायात अगाडि गएर हेर्यो भने प्रष्ट देखिन्छ । बजारमा एक पछि अर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यस्तो भन्दैमा हामी दोषमुक्त हुन खोजेका होइनौ । लाइसेन्स दिने पनि हामीले नै हो । यसमा नियामकले आफ्नो चलाखी अपनाइरहनु पर्छ ।
कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सीफाई नगर्दा त्यसमा जोखिम हुन्छ । त्यो कुराले समेत अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । बीमा नियमावली अनुसार पैसा तिरेर मात्र जोखिम बहन हुनुपर्छ तर उधारो बीमा समेत भएका छन् । साथै, सीईओहरुले नाफा बढी देखाउन बाँकी बीमा दावीको ११५ प्रोभिजनीङ् नगरेको पाइएको छ । हामीले एउटै कम्पनीको ३४ करोडको प्रोभीजनिङ् समेत गराउनु पर्यो ।

हिजोको बीमा समितिको आँखा र आजको बीमा समितिको आँखामा केही फरक छ । हिजो बीमा समिति कम्पनीको व्यवस्थापन नै लिन निर्णयमा पुग्यो । अहिलेको बीमा समिति गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गराउने तर आफै टेकओभर नगर्ने बाटोमा हिडेको छ ।

तपाई र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको सुनिन्छ नि ?

बीचमा केही तालमेल नमिलेको जस्तो भएको हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै समस्या छैन । । बीमा समिति तथा यसको बोर्डले पूर्ण स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको छ । कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा त बीमा ऐनले नै अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ । बाँकी सबै काममा बीमा समिति स्वायत्त भएर गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयसँग राम्रो छ भने, सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने बीमा ऐन किन आउन सकेन ? किन ढिला भईरहेको छ ?

बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए ।

विगतमा बाफिया पास हुँदा पनि धेरै लामो समय लागेको थियो । बाफियामा भन्दा बीमा ऐनमा धेरै पक्ष जोडिएर आएका छन् । बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । अर्को कुरा गत अधिबेशनमा संविधानसँग बाझिएका कानुन मिलाउनै पर्ने, केही अत्यावश्यक ऐन ल्याउनै पर्ने भएकोले पनि बीमा ऐन प्राथमिकताको सूचिमा पछि परेको हुनसक्छ । अपेक्षा गरौ, अब बीमा ऐन छिट्टै आउनेछ ।

नयाँ कम्पनी थपिएपछि बीमितले नयाँ कुरा के पाए ?

पहिला बीमा कम्पनी बीमितकोमा पुगेका थिएनन् । तर नयाँ कम्पनीको आगमनसँगै शंखुवासभाको खादबारीदेखि बजाङ्, बाजुरासम्म बीमा कम्पनी पुगेका छन् । अहिले भइरहेको बीमा प्रोडक्ट जनता समक्ष पुर्याउन सकेका छौ । तर नयाँ प्रडक्ट भने नयाँ ल्याएका छैनन् ।

मैले सिईओहरुलाई समेत भन्दै आएको छु कि भारतमा भएको पोलिसीको नेपालमा कपी गर्ने नगरौँ । हामी कहाँ एक्चुरी समेत भारतबाट नै मगाईने भएकाले त्यहाँकै पोलिसी कम्पनीले ल्याउने गरेका छन् । साथै, नेपालामा कपी गरिएका पोलिसी ६/७ महिना पछि अर्को कम्पनीले कपी गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ पोलिसी ल्याएका छौ भनेर गफ गर्ने, फुर्ती लगाउने काम चाहीँ सीईओ साथीहरुले नगर्दा नै हुन्छ ।

कम्पनीहरुले अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरेकाले यस्तो समस्या भएको हो कि ?

हो, त्यसतर्फ केही काम भएको छैन । बीमा समितिले पनि यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले त मार्केटीङ् बाहेक केही पनि गरेका छैनन् । कम्पनीहरुमा अन्डरराईटीङ समेत राम्रोसँग भएको छैन । रिसर्च एण्ड डेभपलमेण्टमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट छुट हुनु पर्नेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेवामा भ्याट लाग्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्र सरह ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स पनि लाग्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमाथि कर बढी भएन ?

बीमा समितिको आम्दानी भनेको बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रिमियमबाट एक प्रतिशत नियमन शुल्क मात्र हो । पोहोर साल असारमा सरकारले यस्त्रो चक्रव्यूमा पारेर नियमन शुल्कमा भ्याट लगायो कि विगत तीन वर्षको नियमन शुल्कबाट ६० करोड ट्याक्स बुझाउनु पर्यो । त्यस कारण तपाईले यो प्रश्न मलाई होइन, करका साथीलाई सोध्नु राम्रो हो । हामी नियामक निकायलाई समेत मझौला कर कार्यालयमा दर्ता गराईएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो कर नियमित तिर्नुपर्ने भएको छ ।

बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक मात्र होइन, अभिभावक पनि हो । यो क्षेत्र करको भारमा पर्दा तपाईले सहयोग गर्नु पर्ने होइन ?

म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ?

म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ?

म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट लगाउँदा नियामक धितेपत्र बोर्डले विरोध गर्यो । सेयर ब्रोकर सेवा वित्तीय सेवामा पर्ने भएकोले भ्याट लगाउनु हुँदैन भन्यो । सम्भवत आगामी बजेटबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले भ्याटबाट मुक्ति पाउँदैछन् । बीमा कम्पनी पनि वित्तीय सेवा भित्रपर्छन् । यसमा किन भ्याट लगाउने भनेर बीमा समितिले बोल्नु पर्ला कि ?

करको विषयमा म केही पनि बोल्दिन । यो मेरो अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । तपाईको प्रश्न राम्रो हो । भ्याट छुट दिने हो भने बीमाको दायरा बढाउन सजिलो हुने थियो । जीवन बीमामा भ्याट छैन । निर्जीवन बीमामा भ्याट मात्र होइन, दृष्टबन्धक राख्दा पनि उच्च दरको कर छ । यसमा सरकारले सोच्नु पर्ने हो ।

नयाँ बजेटमा के के माग गर्नुभएको छ ?

कृषि बीमामा दिदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन र जीवन बीमा गर्दा २५ हजारसम्म कर छुटको व्यवस्थालाई ५० हजारसम्म बनाई दिनु हामीले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौ. । साथै, सम्पत्ति बीमा गर्दा थोरै भए पनि कर छुटमा दिन सुझाव दिएका छौं ।

कृषि तथा बाली बीमा गर्दा अनुदान दिए जस्तै, कृषकको जीवन बीमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने थियो कि ?

हामीले किसानलाई ५० रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँ र सय रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँसम्मको हुने गरी कृषकको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो बाहेकको सुविधा त विश्वामा कही पनि छैन । यो बढी नै अपेक्षा भयो । अझ, बैकबाट कृषि कर्जा त्यसको बीमा गर्ने र पछि दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ कि भन्ने लागेको छ । यस्तो रहेछ भने हामी कडा खालको नीति लिन्छौं ।

बीमा दाबी भुक्तानी अवस्था कस्तो छ ?

अहिले १०० जनाले बीमा गर्दा ७० जनाले दाबी गर्ने अवस्था छ । सालमा करिव ७ लाख निर्जीवन बीमा पोलिसी बिक्दा बीमा समितिमा ४०/४५ उजुरी मात्र आएका छन् । यो भनेको बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । कतिपय अवस्थामा नक्कली दुर्घटनाको रिपोर्ट बनाएर दावी गरिन्छ । त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

बीमा समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । लगानीकर्ता के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?

यो वर्ष एनएफआरएस लागू भएकोले निर्जीवन कम्पनीको नाफा केही कम देखिन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि राम्रो हुन्छ । जीवन बीमा अहिले पनि राम्रो छ । बीमा बजार बढेको छ । अझ विस्तार हुन्छ । बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नियामकले पुँजी बढाउला, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर पाइएला, मूल्य बढ्ला, क्यापिटल गेन गर्न सकिएला भनेर सेयर नकिन्नुहोस् । नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी हेरेर लगानी गर्नुहोस् । प्रतिफल राम्रो आउँछ ।

बीमा सम्बन्धि तथ्याङ्क ढिला पाइन्छ, यसलाई छिटो बनाउनेतर्फ के प्रयास भएका छन् ?

हामीले अनलाईनमा डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौं । अब छिट्टै हुन्छ ।

बीमा अभिकर्ताले आफूहरुले सम्मानजनक हैसियत नपाएको, हेपिएको महसुस गरिरहेका छन्, यसमा बीमा समितिको धारणा के छ ?

बीमा कम्पनीको आम्दानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा बीमा अभिकर्ताको मिहेनतबाट हुन्छ । संस्थागत योगदान ५ प्रतिशत मात्र छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता राख्न लागेकाले अभिकर्ताहरु आफ्नो विजनेश गुम्ने हो कि भनेर चिन्तित भएका छन् ।

संस्थागत अभिकर्ताको बिजनेश योगदान धेरै देखियो भने त्यतिबेला बीमा समितिले कुनै किसिमको क्याप लगाईदिन सक्छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमा कम्पनीले बैंकको कुनै पनि शाखालाई संस्थागत अभिकर्ता नबनाई कारोबार गर्न पाइदैन । अहिले बैंकहरुले ऋण लिन चाहानेलाई पहिला बीमा गराएर मात्र ऋण दिन थाले भन्ने सुनिएको छ । यो अल्पकालिन समस्या हो । बैंकमा तरलता समस्या हल भएपछि कर्जा लिनेलाई अनिवार्य बीमा भनेर कसले मान्छ ? कसैले पनि मान्दैन ।