काठमाडौं । वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन् । तीनै चरणको निर्वाचन भएर ७६१ वटा सरकार बनिसकेका छन् । हामी त्यसको सफल कार्यान्वयन गराउने प्रयासमा छौं । खर्चको बाडफाँट, जिम्मेवारी बाडफाँटको प्रक्रिया मुलभूत रुपमा अघि टुंगीसकेको छ । हामी पहिले भन्दा धेरै व्यवस्थित भएका छौं । त्यसकारण संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको नियतमाथी प्रश्न नगर्दा हुन्छ ।

अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य अनिवार्य छ । संघले पनि निजी र सहकारीसँग सहकार्य गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै सहकार्य गरोस । त्यति मात्रै होइन, नेपालप्रति सदासयता राख्ने सहयोगी विदेशी देश र निकायहरुको सहयोग पनि अनिवार्य छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सिद्धान्तलाई पनि भुल्नु हुन्न । हामी एक्लो टापुमा बसेर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दैनौं । अन्तर सम्बन्धित विश्व छ, त्यसको मर्म र अपरिहार्यतालाई हामीले मान्नै पर्नेछ । आजको वस्तुस्थितीलाई आत्म साथ गरेर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ ।

हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिवद्धता संबिधान मार्फत नै गरेका छौं । कसैलाई लाग्ला समाजमा यति धेरै अगाडी बढ्नु आवश्यक थिएन की वा कसैलाई लाग्न सक्छ अझै चाँडो फड्को मार्न सकेको भए हुनेथियो । हामीले मध्यमकालमा संबिधानले दिएको सिमा र दायरा भित्र रहेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार खोज्नुपर्छ । भोलीका दिनहरुमा निजी सम्पतिका बारेमा, प्राकृतिक श्रोत साधनमाथी व्यक्तिको स्वामित्का बारेमा, सम्पतिको सिमाका बारेमा कसले कसरी छलफल गर्छ, त्यो विकसित हुँदै जाने कुरा हो । समयसँगै त्यस्तो बहस पनि गरौंला ।

आज संबिधान मै तिन खम्बे अर्थनीति भनिएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिपुरक भूमिका भनिएको छ । तीन वटै क्षेत्रले समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने र प्रष्फुठित हुने मौका पाउनुपर्छ भनिएको छ । अहिलेको बजेट निर्माणको आधार त्यहि नै हो । त्यो भनिरहँदा हामीले संबिधान त सबै नागरिकलाई आधारभूत सेवा नदिईकन समृद्धिको आधार नै तयार हुन्न । त्यसैले संबिधान मै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको हो । मौलिकहरुको कार्यान्वयन त आधारभूत कुरा मात्रै हो हामीले नागरिकका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

अब हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेछ । यहाँ बहस चलिरहेको छ पुँजीवादी क्रान्ति र पुँजीवादको विकास । म त्यो बहसमा पर्न चाहान्न । मेरो कुरा के हो भने राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण नगरि सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन् । त्यसका लागि हाम्रो राष्ट्रिय बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक ढंगले उत्पादक शक्तिका रुपमा परिचालित गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा असल उत्पादन सम्बन्धबाट हामीले न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने कुरा महत्वपूण हो । र त्यहि जगमा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई बढाउँदै जाने हो । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग, क्षेत्र र लिंगका सबैले राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरि अघि बढ्ने हाम्रो सोँच हो । यहि सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा हुनेछ ।

बजेटको प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न छ । सम्पूर्ण नेपालीहरुको उज्यालो अनुसार हाम्रो प्राथमिकता हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेपछि नेपालीको अनुहारमा खुसी ल्याउनलाई जे गर्नुपर्छ ती कामहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । कृषि प्राथमिकता, उद्योग, यातायात प्राथमिकता भनेर अल्झेर बस्दैनौं । मान्छेलाई प्राथमिकतामा नराखेर के के क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो र ? सडक बनेपछि सडकमा यात्रा गर्न सक्ने गरि हाम्रो क्षमता विकास भएन भने के गर्ने ? कृषिको एक पक्षिय विकास भएर कृषिमा काम गर्नेहरु चाँही विस्थापित हुने अनि सिमित वर्गले मात्रै लाभ लिने अवस्था बन्यो भने के गर्ने ? हामीले त्यहाँ भित्रका हाम्रा समावेशीता, समन्यायिकता र जुन किसिमले समामतामुलक समाज निर्माण गर्ने भनेका छौं, त्यसका पछाडी सिंगो नेपाली जातिको हित समेटिएको हुनेछ । कृषिको उत्पादनले मात्रै हुन्न, बजारका लागि सडक चाहिन्छ, त्यसका लागि बिजुली चाहिन्छ, प्रविधि, सिँचाई चाहिन्छ, कृषि ज्ञान क्षेत्रहरु पनि चाहिन्छ । हामीले आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गरेका छौं । पहिलो कुरा उत्पादनशिल नागरिकले काम पाउनु पर्यो । काम गरेपछि मर्यादित र जीवन निर्वाह गर्न सक्ने ज्याला पाउनु पर्छ ।

स्वरोजगारीमा छ भने उसले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी ढंगले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्छ । असक्त अपांग र जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ । हामीले जनसंख्या र भुगोलको सन्तुलनमा मापदण्ड बनाएरै श्रोत साधनको बाडफाँट गरेका छौं । यसपाली मानव विकास सूचांकलाई पनि राम्रोसँग समेटिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आयोजनाहरुको स्पष्ट वर्गिकरण पनि यसपाली हुनेछन् । तीनै तहको साँझेदारीको मोडल पनि यसपाली स्पष्ट हुनेछ । अधिकार बाडफाँटका धेरै कुरा मिलिसकेका छन्, कुनै कुरा बाँकी रहेछ भने पनि यसपाली मिल्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासिय शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको सुधारका कुरा छन् । साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यमा पनि साधारण रोगदेखि जटिल प्रकृतिका रोगहरुको सर्वसुलभ निदानको कुरा बजेटमा आउनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै रोजगारीको संख्या तोकिएको छ । अबको रोजगारी भनेको कृषिको वरिपरिबाट ठुलो मात्रामा प्राप्त हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत त्यस्तो रोजगारी सृजना हुनेछ । पर्यटन र सार्वजनिक निर्माणबाट पनि रोजगारी लिने योजना छ । सेवा क्षेत्र र औद्योगीक क्षेत्रबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि केहि रोजगारीको अवसर आउँछ । वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना नै हो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने योजना नै हो । हामी बिप्रेषणलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा छैनौं र त्यसले नै देश चलाउने सोँचमा पनि छैनौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै हो ।

सहकारीको बिरोधको आवाज पनि सुनियो । हामीले गलत कुराको बिरोध गर्दा एउटा असल प्रणालीको अन्त्य गर्नु हुन्न । उत्पादनका साधनहरुलाई क्रमशः सामुहिकरण नगर्ने हो भने व्यक्ति केन्द्रित पुँजीवादको विकास हुन्छ । त्यसले हामीलाई समाजवाद तर्फ जान दिँदैन् । त्यसकारण उत्पादनका साधनहरुको सामुहिकरण गर्ने क्रममा आएका बिकृतिहरुलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । नत्र त सामुदायिक वनमा, लघु वित्तमा, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पनि विकृति छन् । हामीले यी सबैमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ । अर्काे कुरा कर तिर्ने कुरामा, तिरेको करको सदुपयोगको कुरामा, कर दाता मैत्री कर प्रशासनका सन्दर्भमा हामी सचेत छौं ।-राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?