काठमाडौं । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुने भएको छ। अनुगमन फितलो हुँदा सहकारी मारमा छन्।

सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीको अनुगमनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्तरूपमा गर्नेछन्।

५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत सहकारी एक वर्षभित्र एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। साना सहकारी तीन वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुन सक्छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा नियमन कमजोर हुँदा समस्या आएको भन्दै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताइन्। सहकारीलाई सुशासनमा राख्न अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।

सहकारीले तीन खर्ब निक्षेप संकलन र पौने तीन खर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार सात ३७ सहकारी छन्। देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय तहले हेर्ने भएका छन्। २९ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्।

सहकारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सकेका छैनन्। सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर सञ्चालन हुन थालेकाले नियमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गरिने मन्त्री आर्यालको भनाइ छ। नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। भोटिङ अधिकार नहुने उक्त संघ उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछ। उत्पादनमा जान सहकारीलाई प्रोत्साहन दिइने सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

एनसीएचएलले नेप्सलाई १ः०.२८ को स्वाप रेसियोमा प्राप्ति गर्ने

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

हिमालयन सेक्युरिटिजले सुरु गर्यो कारोबार

नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको साधारण सभा सम्पन्न

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि