एनबी बैंकले अर्काे वर्षदेखि वार्षिक २० प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ : ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना

२०७६ वैशाख १७ गते १२:४२ विकासन्युज

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बैकिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुंगाना नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ अर्धनियामक जस्तो भूमिकामा देखिन्छ । निक्षेपको व्याजदर तोक्ने, नमान्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने सम्मको काम बैंकर्स संघले गर्यो । यतिसम्म कि बैकिङ क्षेत्रमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई छाया गभर्नर समेत भनेको सुनियो । प्रस्तुत छ नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४औं वार्षिकउत्सवको अवसरमा उहाँसँग राष्ट्र बैंकको भूमिका, बैंकर्स संघको भूमिका र नेपाल बंगलादेश बैंकको बारेमा सार्वजनिक भएको विवादास्पद विषयमा सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास बहस ।


वित्तीय बजारमा तपाईलाई छायाँ गभर्नर पनि भनिन्छ, साँच्चै हो ?

यो नचाहिने कुरा हो । नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा, समसामहिक विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतसँग छलफल गर्ने, हाम्रा समस्याहरु बुझाउने काम हो । पछिल्लो समय नेपाल बैंकर्स संघ आफ्नो भूमिकामा सफल भएको छ । हामीले आफ्ना समस्याहरु जोडदार रुपमा उठाएका छौं । नियामक निकायले पनि हाम्रो कुरा सुनेको छ । यस अर्थमा नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका प्रभावकारी भएको छ ।

बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज तोक्ने, पालना नगर्नेलाई अन्तरबैकिङ सुविधा रोक्ने काम गरियो । यसले संघलाई आलोचित बनायो नि ?
बजारको समयसामयिक स्थिति हेर्यौं । मुद्रास्फिति, निक्षेपको व्याज, कर्जाको व्याज सबैलाई हेरेर हामीले यसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा सहमति गरेका हौं । सिद्धान्ततः व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले नै हो ।

तर अहिले बजारमा किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो भने बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । निक्षेपसँगै कर्जाको व्याज पनि बेपत्ताले बढ्यो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको व्याज १२, १३ हुँदै १५ प्रतिशत पुग्यो । कर्जाको व्याज १८/२० प्रतिशत भएपछि औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले आयातलाई झन् बढाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्छ भनेर नै हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु परेको हो । यो काम हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर नै गरेका हौँ ।

बजारमा आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने कि बैंकर्स संघले ?

तरलता प्रशोचन, प्रवाह लगायत आवश्यक हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । हाम्रो भूमिका राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्नु हो । सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत राख्न जरुरी छैन भनेर हामीले भनेका छौं । यो सीमा नहटेसम्म राष्ट्र बैंकका वित्तीय औजारहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकले सीआरआए, एसएलआरमा जतिसुकै खुकुलो बनाए पनि बैंकहरुले त्यो पैसा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आयो । सीसीडी रेसियो ८० भन्दा माथि जाने त्रास बजारमा रहिरह्यो । त्यस कारण एनबीएले तत्कालको लागि एउटा सहमति गरेको हो । त्यसमा पनि नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरिएको थियो । त्यसले बजारमा सकारात्मक असर नै पारेको छ । यसले अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको जोखिम कम गरेको छ ।

निक्षेपको व्याजदर घटाउन नेपाल बैंकर्स संघ सफल भयो भन्दा हुन्छ ?

निक्षेपको व्याजदर पनि घटेको छैन । बढ्ने क्रमलाई हामी रोक्न मात्र सफल भएका छौं । अहिले पनि मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याज निकै माथि छ । निक्षेपको व्याजदर र मुद्रास्फिति दर पनि सन्तुलित हुनुपर्छ ।

तर कुनै बेला मुद्रास्फिति १२ प्रतिशत हुँदै बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत मात्र व्याज दिए । त्यतिबेला निक्षेपकर्ता मर्कामा परे भनेर बैंकर्सहरु बोलेनन् ?

त्यतिबेला परिस्थिति फरक थियो । देश द्वन्द्वमा भएको बेलामा, संक्रमणकालको समयमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन । कर्जाको माग नै भएन । त्यो अवस्थामा निक्षेपको व्याज ज्यादै नै कम भएको हो । तर अहिले निक्षेपकर्ताले मुद्रास्फितिभन्दा दोब्बर बढी व्याज पाईरहेका छन् ।

अब कर्जाको व्याजदर कहिले घट्छ ?

अहिले पनि ऋणीले राम्रो रेटमा कर्जा पाएका छन् । बैंकहरुको बेसरेट नै १०/११ प्रतिशत रहेको बेलामा पनि कर्जाको व्याजदर १३/१४ प्रतिशत छ । एकथरी मानिसहरु व्याज बढी भयो भनेर सडकमा आए । तर १३/१४ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग गरेर पनि कर्जा नपाउनेहरु धेरै छन् ।

नयाँ संविधान आएपछि, तीन तहको निर्वाचन भएपछि व्यवसायिक कर्जाको माग बढेको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आएको छ । सरकारले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर स्वरोजगार बन्न युवालाई प्रोरित गरिरहेको छ । सरकारले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो । मलाई लाग्छ अझै केही वर्षसम्म कर्जाको व्याजदर १२/१३ प्रतिशतभन्दा तल जाँदैन । व्याज पनि कर्जाको प्रकार अनुसार हुन्छ । कुनै कर्जा ११ प्रतिशतमा बैंकले दियो भने कुनै कर्जा १६/१७ प्रतिशत पनि पर्नसक्छ । निक्षेपको व्याज पनि ६ देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहनसक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ६४औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

६४औं वार्षिकोत्सव सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहान्छु । ६४ वर्षको उमेर भनेको परिपक्व अवस्थामा पुग्नु हो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा राष्ट्र बैंकले आफूलाई खरो रुपमा उतारेको छ । बासल थ्री नेपालमा लागू गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेखामान एनएफआरएस पनि लागू भईसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना नियमित काममा साथै बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी दह्रो बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । मुद्रा बजार व्यवस्थापनमा पनि समय सापेक्ष काम गरिरहेको छ । पेमेन्ट सेटलमेन्टतर्फ पनि समय सापेक्ष काम भईरहेका छन् ।

साँच्चिकै तारिफ गर्न योग्य काम के गरेको छ राष्ट्र बैंकले ?

राष्ट्र बैंकको तारिफ गर्यो भने तपाईहरु गाली गर्नुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका साउथ एशिया मै सबैभन्दा राम्रो छ । मैले बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकहरुको भूमिका पनि हेरेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै आत्मसाथ गर्ने र आफूलाई रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यो प्रशंसायोग्य काम हो ।

बासल थ्री लागू गर्ने सन्दर्भमा होस्, एएमएल सीएफटी लागू गर्ने मामिलामा होस्, एनएफआरएस लागू गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले तुरुन्त बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंक पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा गएको छ । कुनै पनि नयाँ काम गर्दा सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अभिभावकको रुपमा काम गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको कार्यशैली कठोर शासकको जस्तो छ कि मायालु अभिभावकको जस्तो छ ?

दुबै किसिमको भूमिका खेलिरहेको छ । के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन भनेर नियमन विभागले भनिरहेको हुन्छ । हामीले कहाँ गल्ती गर्यौ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर सुपरिवेक्षण विभागले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । दुबैले पुलिसको काम गर्नु हुँदैन । एउटाले पुलिसको जस्तो, अर्कोले अभिभावकको जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् । यो हुनु पनि पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरेको छ ?

बेलावखत नगर्नुपर्ने काम पनि भएका छन् । जस्तो यतिबेला कल डिपोजिट रेगुलेट गर्ने समय होइन । हामी एनएफआरएस अनुसारको नाफामा कर तिर्छौ । यसअघि नै कर तिरि सकेर सेयर होल्डर पैसा बाँड्नलाई रोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न सहजिकरण गर्छ कि तर्साउने वा समस्या उल्झाइदिने काम गर्छ ? बैंकर्सको अनुभव कस्तो छ ?

सहजिकरण नै गर्ने गरेको छ । समस्या बल्झाउने काम भयो भने निकास नै आउँदैन । गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनुपर्छ । समस्या आयो भने समाधान गर्न सहयोग नै गर्ने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक आफैमा बलियो नियामक निकाय भएकोले बैंकहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्न ठूलै मूल्य चुकाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक वडा कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, श्रम विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत संस्थाहरुमा पनि बैंकले रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने नियम छन् । धेरै नियामक हुँदा बैंकहरुलाई कति गाह्रो भएको छ ?

हामी बैंकहरु बाफिया र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार चल्ने हो । बाफियामा के भनिएको छ भने बाफियामा उल्लेख नभएको हदमा प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यसका आधारमा हामीले राज्यले बनाएका सबै नियम पालना गर्नै पर्यो । सबै कानुनको पालना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।

तर लिगल कम्प्लाइन्समा बैंकहरुको खर्च धेरै बढेर गएको छ । कम्प्लाइन्स मिट गर्न अतिरिक्त कर्मचारी राख्नुपर्ने, उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सञ्चालन खर्च १०/१२ प्रतिशत बढेको छ । यसको मूल्य सेयरधनी वा ग्राहकले बेहोर्नु परेको छ ।

सुधार गर्नु पर्ने के के छन् ?

राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा जनशक्ति भर्ना गर्न सकेन । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था थपिरहेका छन् । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । काम थपिँदै जाने, जनशक्ति त्यहि अनुसार तयार नहुने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ ।

ग्राहकको पक्षमा कुरा गरौं । बैंकहरुले इन्टरनेट बैकिङ, मोवाईल बैंकिङ शुरुमा निःशुल्क भन्थे । अहिले सःशुल्क बनाउन थालेका छन् । चेकबाट निःशुल्क हुने भुक्तानीहरु डिजिटल पेमेन्टमा सःशुल्क भएका छन् । किन यस्तो भयो ? के प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ सेवा महँगो बन्दै गएको हो ?

कागजी कारोबार भन्दा डिजिटल कारोबार महँगो हुनै सक्दैन, सस्तो नै पर्छ । मिडियाले पनि सर्बसाधारणलाई के बुझाईदिनु पर्यो भने निःशुल्क भनेको केही पनि हुन सक्दैन ।

वाणिज्य बैंकबीच मर्जको कुरा धेरै सुनिन्छ । यो सब बेकारको गफ मात्र हो वा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज हुनै पर्ने वाध्यता छ ?

विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भयो भनेर मर्ज तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियो । केही सुविधा पनि दियो । ‘ख’ र ‘ग’ वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूलो संख्यामा मर्ज पनि भए । तर ‘क’ वर्गका बैंक भने ४ वटा मात्र मर्ज भए । नेपालको अर्थतन्त्र, भूगोल, जनसंख्या सबैको आधारमा २८ वटा वाणिज्य बैंक धेरै भए भन्ने हामी सबैको बुझाई हो । तर कति संख्या सहि भनेर एकिन भन्न सकिदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको ठूलो र बलियो संस्था हो भन्ने बुझाई सरकार, राष्ट्र बैंक, बजार सबैको बुझाइ हो । बैंकहरु पनि स्वतस्फूर्त मर्जरको लागि छलफलमा रहेको समाचारहरु आईरहेका छन् ।

एनबी बैंक र नविल बैंक मर्जमा जान लागेको समाचार पनि आएको थियो, सहि हो ?

त्यो समाचार मैले पनि पढे । नविल बैंकको सीईओ अनिल शाहको हवाला दिँदै समाचार लेखिएको थियो । मैले अनिल शाहसँग पनि कुरा गरेँ । उनले त्यो न्युज फेक हो भने । नविलसँगको मर्जको कुरै भएको छैन भनेर मैले नेप्से र सेवोनसँग लेखेरै दिनुपर्यो । त्यो समाचार गलत हो ।

नेपाल बंगलादेश बैंकले मर्जको विषयमा कुनै पनि बैंकसँग कुरै गरेको छैन ?

पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा पनि मर्जरको कुरा भएका हुन् । यो बैंक विदेशीसहितको संयुक्त लगानी भएको बैंक र विदेशी लगानीकर्ताको इन्ट्रेष्टलाई पनि ख्याल गरेर हामीले हकप्रद र बोनस सेयरबाट ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका छौं । अहिले हामी मर्जको लागि हतारिएका छैनौं ।

बैंकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्ज होलान् वा नीतिगत बाध्य तुलाइनुपर्छ ?

नीगिगत बाध्य पारेर मर्ज गर्न गाह्रो छ । र, त्यो विधि पनि सहि हुँदैन । मर्जर आवश्यकता नै हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि आय कर छुट माग गरेको छौं हामीले ।

कति छुट माग गरेको ?

हामीले जतिसक्दो बढी छुट माग गरेको छौं । पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने हो भने स्वतःस्फूर्त मर्ज हुनसक्छ । २८ वटा बैंक १४ वटामा झर्न सक्छ ।

जतिबेला तपाईले नेपाल बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व लिनुभयो, त्यतिबेला यो बैंक रोगी थियो । अहिले बैंक स्वस्थ्य त भयो तर प्रतिस्पर्धी भएन, व्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भन्ने सेयरधनीको भनाई छ । किन यस्तो भयो ?

नेचुरल ग्रोथ गर्दै जाने बैंकको नीतिअनुसार हामी अगाडी बढेका छौं । वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने हाम्रो नीति हो । लक्ष्यअनुसार हाम्रो ग्रोथ भएको पनि छ । आर्थिक वृद्धि ६/७ प्रतिशत हुँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईराखेको छ । यहि समयमा केही बैंकले ६०/७० प्रतिशत ग्रोथ गरे । त्यस्तो ग्रोथ टिकाउँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

६ वर्षअघि म यो बैंकमा सीईओ हुँदा ९ अर्ब कर्जा लगानी थियो । १३ अर्ब निक्षेप थियो । अहिले ५५ अर्ब निक्षेप छ । ५२ अर्ब कर्जा लगानी छ । यो ग्रोथलाई नराम्रो मान्न सकिदैन । १७ वटा शाखा थिए, अहिले ९० वटा शाखा भएका छन् । डिजिटल बैंकिङमा पनि राम्रो गरेका छौं । लगानीकर्ताले हेर्ने रिर्टन हो । पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा पनि हामीले गत वर्ष १० प्रतिशत लाभांश दियो । यस वर्ष १५ प्रतिशत लाभांश दिन्छौं । अर्को वर्षदेखि २० प्रतिशतमा जान्छौं ।

यस बैंकको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा आयो, खास विवाद के हो ?

विवाद केही पनि छैन । हामीले प्रतिआना करिब ७८ लाखका दरले १२१ आना जग्गा लिएका छौं । जग्गा बैंकको नाममा आईसक्यो । केही वर्षभित्र बैंकको आफ्नै भवन बन्छ । ठूलो मूल्यको जग्गा किन्ने भनेपछि धेरै दलालहरु आउँदा रहेछन् । उनीहरुले भनेको जग्गा किनेन भनेर विवाद निकाल्दा रहेछन् ।

महँगो मूल्य तिर्नु भयो भन्ने छ ?

अहिले हाम्रो मुख्य कार्यालय आसपासमा आनाको ४ करोड मूल्य छ । हामीले बालुवाटरमा आनाको ७८ लाखमा लियौं । त्यो भन्दा सस्तो जग्गा त्यो एरियामा अरु कसैले ल्याउँछ भने हामी किन्छौं । नचाहिने विवाद गरेर हुन्छ ?

विवाद सडकका मान्छेले गरेका होइनन् नि ? तपाईको बोर्ड डाइरेक्टरले विरोध गरिरहेका छन्, किन ?

यो प्रश्न उहाँलाई नै गर्नुहोस् । सायद उहाँ पनि दलालको पछि लाग्नु भएको हो कि ? हामीले यस कारोबारमा दलाललाई स्थान दिएनौं । जग्गा बिक्रेतालाई बोर्डमा तीन पटकसम्म बोलाएर, बोर्डले नेगोसिएट गरेर किनेको हो । विधि, प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ ।