काठमाडौँ । ‘एनसेलले लाभ करबापत तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम नतिरेसम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगारौ । एनसेल सरकारी संरक्षणमा कर छलि गर्ने प्रपन्च गरिरहेको छ । सो को विरोध गरौं । मैले आजैदेखि एनसेलको सिम प्रयोग गर्न छोडेको छु । मलाई सम्पर्क गर्न चाहाने सम्पूर्ण मित्रजनहरुले ९८५११०३८३६ मा सम्पर्क गर्नुहुन् अनुरोध गर्दर्छु’–वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । उनले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको एनसेल नम्बर ९८०३५००८३६ स्वीच अफ गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई पूँजीगत लाभ कर तिर्न आदेश दिएपनि कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । कर तिर्न ढिलाई गरेपछि दबाबमूलक कार्यक्रम शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा समेत एनसेल विरुद्धका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

एनसेलले राज्यलाई कर नबुझाएको भन्दै एनसेलको सिमकार्ड बहिष्कार अभियानले सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै स्थान पाएकाे छ ।  एनसेललाई कर नतिर्ने बाताबरण बनाउन सक्रिय भएकाहरुलाई बहिष्कार गर्नु पर्ने भनाइहरू पनि उत्तिकै छन् ।

सर्बसाधारणमा देखिएकाे भावनाकाे नेतृत्व गर्दै केही संघसंस्थाले एनसेल विरूद्ध संघर्षकाे घाेषणा समेत गरेका छन् । यसैक्रममा वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नबिना लामा, युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत अवज्ञा गर्ने एनसेलको रवैया खेदजनक रहेको जनाएका छन् ।

युवा विधार्थी संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न, नगराउन अपिल गरिएको छ । साथै, एनसेललाई छिटोभन्दा छिटो कर बुझाउन अनुरोध गरिएको छ । एनसेललाई कर छुट दिने वा अन्य कुनै प्रकारका विशेष सहुलियत दिने जस्ता राष्ट्रघाती निर्णय नगर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।  साथै २४ घण्टा भित्र कर नतिरेमा विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यता, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव भट्टराई, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. जगदिश बराल, बिदुर मैनाली, कृष्ण देवकोटा, महेश डङ्गोल, एनसेल सरोकार समूह र नेपालका लागि नेपाली अभियानले समेत एनसेललाई कर तिर्न दबाद सिर्जना गरेका छन् ।

मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एनसेलले कानून छल्ने, पूँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न मार्ग अवलम्बन गर्ने र छलकपट गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको हुँदा कानून बमोजिम लाग्ने पूर्ण जरिवाना सहित लाभकर निर्धारण गरियोस् र एनसेललाई कर छल्न कुनैपनि राजनीतिक र सरकारी संरक्षण प्रदान नगर्न भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा जबसम्म एनसेलले विभिन्न बाहनामा कर तिर्न खेलाची गर्छ, त्यो बेलासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशः ‘तीन महिनाभित्र एनसेलबाट कर उठाउनू’
यता, गत चैत २६ गते सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नु पर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो ।

सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ  । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ ।

गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो ।

‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो ।

सात दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन

ठूला करदता कार्यालयले एनसेल प्रालिले बैशाख ३ गते सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउनु निर्देशन दिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको पूर्ण फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा लाग्ने जनाएको छ ।

उक्त शीर्षकमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेकोले बाँकी कर सातदिन भित्र बुझाउन निर्देशन दिएको ठूला करदाता कार्यलयले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा एनसेलको रिट, निर्णय आउन बाँकी
यता, एनसेलले कर तिर्नु पर्ने अन्तिम दिन गत मंगलबार नै हो, तर त्यसको अघिल्लो दिन कर दाता कार्यालयले तोकेको रकममा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । एनसेलको रिटमा सर्वोच्चको आदेश आएको छैन । त्यसकारण एनसेलले करपनि तिरेको छैन । एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्र कर दिनु पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?