बजेट मन्थनः रक्सीमा प्रतिबन्ध देखि भ्याटको विकल्पसम्म

  २०७६ वैशाख १२ गते ९:४५     विकासन्युज

काठमाडौं । यतिबेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको छ । राजश्व परामर्श समितिसहित मन्त्रालयका आन्तरिक अन्य आधा दर्जन समितिहरुले धमाधम काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको मुल प्रवेशद्धार सर्वसाधारणका लागि केहि कडाई गरिएको छ ।
संसदको अर्थ समितिले सात वटै प्रदेशमा बजेटबारे सुझाव लिन दुई जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाएको छ । राजधानीमा दैनिक जसो पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम भैरहेका छन् । पेशागत र व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले लिखित रुपमै सुझाव दिइईरहेका छन् । बैंकर्सले मर्जरमा आयकर छुट मागिरहेका छन् भने अटोमोबाइल व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन र भारतीय गाडीको नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगीले पुँजीको पहुँच र बजारको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् ।

कर्मचारीले तलब बढाउन लबिङ गरिरहँदा वृद्ध भत्ता बढ्ने आस पनि पलाउँदै गएको छ । सांसदहरुले संसद विकास कोषलाई ब्युताएर उपभोक्ता समिति मार्फत बजेट खर्च गर्ने सुबिधा मागिरहेका छन् । बजेटमा सुझाव दिनेहरुले आफ्ना लागि माग्ने क्रम चलिरहँदा पूर्व अर्थ सचिवको एउटा सुझावले भने सबैलाई चक्मा दिएको छ ।

पूर्व अर्थ सचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेरै उनले भने–‘नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, सकिन्छ भने केन्द्र सरकारले गरोस नभए रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउने स्थानीय तहलाई एक करोड पुरस्कार दिनुपर्छ’, पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटाले भने । नागरिकको रक्सी मोहले देश नबनेको दावी गर्दै उनले देशलाई रक्सी मुक्त बनाउनुपर्ने बताए । उनी त्यसमा मात्रै अडिएनन्, बास्कोटले पैतृक सम्पतिमा सन्तानहरुको अधिकार समेत खोस्नुपर्ने धारणा राखे । १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई पैतृक सम्पतिमाथीको हकबाट मुक्त गराउनुपर्ने उनको माग थियो । त्यस्तै, एउटै थर भएका बाहेक अन्यलाई विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका भोजमा समेत बोलाउन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने पनि बास्कोटाको माग रह्यो । उनले बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मको आर्थिक बर्ष निर्धारण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भ्याटको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आईसकेको बताए । बानियाँले भ्याट कोमामा गएको बताउँदै भने–‘भ्याट कोमामा गएको छ, कि सुधार गरौं कि खारेज गरेर विकल्प खोजौं ।’ उनले सेवा शुल्क समेत खारेज हुनुपर्ने बताए । सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तामाथी आर्थिक शोषण भैरहेको उनको आरोप थियो । आयातित १२ वस्तुको मात्रै अधिकतम बिक्रि मूल्य(एमआरपी) तोकिएको बताउँदै उनले सबै बस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।  बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा केहि समयसम्म्ममका लागि आयकरमा छुट दिनुपर्ने माग गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.