बैंककाे ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचिमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्र आफै कालोसूचिमा

  २०७६ वैशाख ११ गते २१:१६     विकासन्युज

काठमाडौं । बैंकबाट कर्जा लिएर ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचिमा राख्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र आफै कालोसूचिमा परेको छ । ८ हजार भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा सूचिकरण गरेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई राजश्व छलिको केसमा आन्तरिक राजश्व विभागले कालोसूचिमा राखेको हो । राजश्व नियमित नबुझाउने र राजश्व छलि गर्ने संस्थालाई कर कार्यालयले आन्तरिक रुपमा कालोसूचिमा राख्ने गरेको छ ।

विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएर समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ७ हजार ८८७ ऋणीलाई अहिले पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा राखेको छ ।

कर कार्यालयले कर्जा सूचना केन्द्रलाई करिव ४२ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । केन्द्रले करोबार रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले चार वर्षयताको कारोबारमा भ्याट र जरिवाना लगाएको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी

कर्जा सूचना केन्द्रलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने र उसको कारोबारमा भ्याट छुट दिनुपर्ने ढुंगानाको माग छ । बैंकर्स संघले आगामी बजेटबाट केन्द्रलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था मिलाई दिने गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग आग्रह गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र बैंकहरुको मात्र सेयर लगानी रहेको संस्था हो ।  यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक, २४ वटा वाणिज्य बैंक, ५ वटा विकास बैंक र १९ वटा फाइनान्स कम्पनीको सेयर लगानी छ ।

सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यस कम्पनीको अध्यक्ष प्रायजसो नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि हुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सेयर १० प्रतिशत छ । २४ वटा वाणिज्य बैंकको ७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको करिव ६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ८ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र अत्याधिक नाफा आर्जन गर्ने संस्थामा पर्छ । यस संस्थाले गत वर्ष २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्ष यस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८६ रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफाबाट कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।

२३ करोड २६ लाख पुँजी भएको कम्पनीले ४२ करोड भन्दा बढी कर कसरी तिर्नु सक्छ ? ढुंगानाले प्रश्न गरेका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न अस्वीकार गरे ।

यस्तै विवाद गत गर्ष सेयर ब्रोकरहरुमा पनि थियो । आगामी बजेटबाट सरकारले सेयर कारोबारलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा राखि भ्याट छुट दिने तयारी गरिरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.