काठमाडौँ । खल्ती डिजिटल वालेटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्ने अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७२’ बमोजिम ‘खल्ती’ले दूरसञ्चार सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी सेवाको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त गरेको हो । डिजिटल भुक्तानीका साथै अब खल्ती मार्फत आन्तरिक मनि ट्रान्सफर र अन्य विभिन्न किसिमका मोबाईल वित्तीय सेवाहरू पनि उपलब्ध हुने छन् ।

नेपाली युवा उद्यमीहरुको समूहले सन् २०१७ मा स्थापना गरेको ‘खल्ती’ एउटा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने स्टार्ट अप कम्पनी हो । सुरुवात देखि नै खल्ती नविनतम प्रविधि तथा सेवा मार्फत मानिसको जीवन सहज बनाउन केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको आधिकारिक लाईसेन्स प्राप्त गरेपछि डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवालाई अर्को तहमा पुर्याउन थप उत्प्रेरित बनेको कम्पनीले जनाएको छ । अब सबै प्रकारका भुक्तानी सेवाहरुलाई अनलाईन प्रविधिमा ल्याउन खल्तीको ध्यान केन्द्रीत हुनेछ ।

खल्तीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतीप्राप्त गरेको अवसरमा खुशी व्यक्त गर्दै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मनिष मोदीले भने,‘हामी अब देशका हरेक कुना काप्चाबाट सरकारको डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्न ‘डिजिटल नेपाल, समृद्धिको महाअभियान’भन्ने नाराका साथ भरपूर प्रयास गर्नेछौँ । बैंकिङ पहुँचमा नरहेको दूरदराजको जनसंख्यालाई समेत वित्तीय सेवाप्रदानगर्ने र उनीहरुको जीवन सरल बनाउने पनि हाम्रो उद्देश्य रहनेछ ।”

खल्तीको मोबाईल एप तथा वेबसाइट प्रयोग गरी मोबाईल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिलभुक्तानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिलभुक्तानी, फिल्म टिकेटिङ, प्लेन टिकेटिङ, इभेन्ट्स टिकेटिङ, होटेल रुम बुकिङ आदि गर्ने, इ–कमर्स मार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी, दैनिकपत्रिकाहरुको ग्राहक–शुल्कतिर्ने जस्ता अन्यथुप्रै सेवाहरु लिन सकिन्छ । साथै, खल्ती एप प्रयोग गरी साना–ठूला खुद्रा पसलमा क्यु–आर कोड मार्फत मोबाईलबाटै पैसा तिर्न सकिन्छ ।
हाल खल्ती प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ८ लाख रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी