काठमाडौं । हामी बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौं । बजेटलाई कसरी जनमुखी, परिणाममुखी बनाउने भन्नेबारे दिग्गजहरुसँग घनिभूत छलफलमा जुटिरहेका छौं । वित्त आयोग, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले आ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । पर्व बजेट छलफलका लागि यसरी आयोजना गरिने कार्यक्रमहरुले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्छ । दिग्गजहरुका सुझावहरुलाई बजेटलाई यथार्थ परक बनाउन पनि सहयोग गर्छ । पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई बिशेष धन्यवाद दिन छ । यतिबेला हामी केहि भ्रमहरबाट गुज्रिरहेका छौं । ती भ्रमहहरुबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भ्रम नम्बर एकः पूँजीगत खर्च र चालु खर्च
हामी भ्रमै भ्रममा बाँचिरहेका छौं । खर्च भनेको पूँजीगत खर्च मात्रै हो । अरु खर्च चै खर्चै होइन, नोक्सानी हो उपभोग मात्रै हो भन्ने भ्रमले हामीलाई अझै छाडेको छैन् । चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान हुन्छ । त्यो अनुदान पूँजीगत खर्चमै प्रयोग हुन्छ । तर सार्वजनिक वित्तको वर्गिकरणमा त्यसलाई चालु खर्चमा राखिएको छ । रासायनिक मलमा दिने अनुदान चालु खर्चमै पर्छ । तर त्यसले उत्पादन बढाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । औषधीमा दिईएको अनुदानले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेर उत्पादकत्व बढाउन मदत नै गर्छ । शिक्षामा, मानव संसाधनमा गरिएको लगानी पनि आखिर पूँजीगत रकम नै हुन् । तर हामीले यी सबैलाई चालु खर्चमा राखेर वर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यति मात्रै होइन, ठुला आयोजना दिईएको अनुदान पनि पुँजीगत खर्चमा आउँदैन्, ती वित्तिय व्यवस्थापन र केहि चालु खर्चमै जान्छ । अनि हामी ३१४ अर्बको रट लगाएर बसिरहन्छौं । यो पनि हाम्रो ठूलो भ्रम हो । त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण खर्चलाई हेर्नु पर्छ । तर त्यो कम भएको छ, किन भने अहिले जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसको पछाडी अर्काे एउटा भ्रम पनि रहेको छ ।

भ्रम नम्बर दुईः खर्च र विकास
खर्च जति भएको छ, विकास पनि त्यति नै मात्र भएको हो भन्ने भ्रम छ । कतिपय वस्तु र सेवाको खरिद भैसकेको छ, निर्माण भैसकेको छ । तर भुक्तानी भएको छैन् । हामीले यहाँ कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी भएको छैन् । तर काम त भएको छ नी भुक्तानी हुन पो बाँकी रहेको हो त । त्यसैले विकासको सम्पूर्ण काम असारमा भएको होइन् । यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा बसेका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा बसेका साथीहरु हुनुहुन्छ ।

भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगतिबीचको फरक हुन्छ । पहिले पहिले वित्तिय प्रगति धेरै भएको तर भौतिक प्रगति कम भएको विवरण आउँथ्यो । आजभोली भौतिक प्रगति बढी भएको तर वित्तिय प्रगति कम भएका प्रतिवेदन आईरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा काम सम्पन्न भएर बिल भुक्तानीका लागि गएका छन् तर त्यहि बिलको भुक्तानीमा मोलमोलाई भएर अड्काउने काम भैरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि खर्च भएको र विधिवत रुपमा पेश भएका बिलहरुको भुक्तानीमा एक दिन पनि ढिलो नगर्नु भनेर हामीले निर्देशन दिईसकेका छौं । अहिले बैशाख १० गतेसम्म भएका कामहरुको भुक्तानी हुने वित्तिकै खर्चको रकम ठुलो मात्रामा बढेर जान्छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले संसोधित अनुमानमा राखे भन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ ।

भ्रम नम्बर तीनः असारे विकास
कतिपय खर्चहरु असारमै गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने राजश्व कति उठ्छ, थाहा हुँदैन् । खर्चमा अलि कञ्जुस्याई गरिन्छ । राजश्व अलि बढी उठ्ने देखियो भने अलिकति खर्च बढाउन तर्फ पनि सोचिन्छ । दिनुपर्ने भुक्तानी दिईहालौं भन्ने पनि हुन्छ । अघिल्ला बर्षका दायित्वहरु फरफारक गरौं भन्ने हुन्छ । त्यसले पनि असार महिनामा अलि बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसो हुनाले सबै विकास खर्च असारमा मात्रै भएको हो भन्ने भ्रम पनि हामीले पाल्नु भएन् ।

भ्रम नम्बर चारः ७६० सरकारलाई नदेख्ने
देशमा कुल ७६१ वटा सरकार छन् । त्यसमा ७५३ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार पर्छन् । ७६१ वटा सरकारले खर्च गर्छ तर हामी बजेट विनियोजन चै संघको एउटा सरकारको मात्रै हेर्छाै । ७६० वटा सरकारको बजेट र खर्चलाई हेर्दैनौ, बिर्सन्छौं । अनि कृषिमा ३ प्रतिशत, शिक्षामा १० प्रतिशत, सिँचाईमा २ प्रतिशत खर्च भएछ भन्छौं । ७६० वटा सरकारलाई बिर्सेर बजेटको विश्लेषण कसरी हुन सक्छ ? शिक्षाका ५० प्रतिशत कार्यक्रम तल गएका छन् । कृषिका धेरै कार्यक्रम तलै गएका छन् । सिँचाईका पनि थुप्रै कार्यक्रम तलै पठाईएको छ । हामीसँग तल गएको राजश्वको बाडफाँटसहितको हिसाब किताब गर्ने एकिकृत बजेट प्रणाली छैन । अनि संघको बजेटलाई मात्रै हेरेर सम्पूर्ण बजेटको हिसाब खोज्छौं ।

अर्काे कुरा, कतिपय आयोजनाहरुको खर्च एक भन्दा बढी मन्त्रालयहरुबाट हुन्छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय बाहेक अन्य ठाउँबाट पनि शिक्षाको काम भैरहेको हुन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणबाट पनि विद्यालयको काम भएको छ, सडक र स्वास्थ्य चौकीहरुको निर्माणको काम भैरहेको छ । सडकको काम त छ सात वटा निकायबाट भैरहेको छ । त्यसकारण कुन कुन निकायहरुबाट कस्तो प्रकृतिको खर्च भैरहेको छ भन्ने कुरा एकिन गरेर मात्रै विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ ।

भ्रम नम्बर पाँचः अधिकार र दायित्व
हाम्रो एउटा बुझाई छ की अधिकार भनेको चाँही बाढ्ने कुरा होइन । मैले मेरो अधिकार बाढिरहँदा मेरो घट्दैन बरु तपाईसँग सेयर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । जसरी ज्ञान र शिप बाढ्दा घट्दैन बरु विस्तार हुन्छ, त्यसरी नै अधिकार पनि बाढियो भने त्यो झन विस्तार नै हुन्छ । तल प्रशस्त अधिकार दिनुपर्छ तर मेरो अधिकार चाँही घट्नु हुन्न भन्न चाँही पाइँदैन् । अधिकार भन्ने कुरा बाढ्ने नै हो । अधिकार बाढ्ने हो अनि दायित्व पनि लिने हो । अधिकार खोज्नेले दायित्व पनि त बुझ्नु पर्छ नी । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेबारे नसोच्ने, प्राथमिकताबारे नसोच्ने परिपाटीले अधिकार दिने र लिने बिचमा समस्या आउँछ । यो भ्रम पनि चिर्नुपर्छ ।

हिजो संघले गरेको सबै काम आज पनि संघले नै गर्ने हो, स्थानीय तह र प्रदेशले चाँही कामका नयाँ क्षेत्र खोज्ने हो भन्ने भ्रम देखिन्छ । नयाँ संरचना, नयाँ सोँच, नयाँ कार्यक्रम हो भन्ने सोँच गलत हो । अधिकार, श्रोत र दायित्व बाढ्नै पर्छ । तीनै तहका सरकारहरु परिपूरक हुन् । श्रोत तल पठाउँदा दायित्व पनि पठाइन्छ । श्रोत जति तल पठाउने अनि दायित्व जति संघले मात्रै लिने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । यस्तो भ्रमबाट हामी सबैले मुक्त हुनु आवश्यक छ ।

भ्रम नम्बर छः वित्त आयोग र बजेट
वित्त आयोग भनेको बजेट बनाउने निकाय हो भन्ने भ्रम् पनि छ । वित्त आयोग नभई बजेट कसरी बन्यो ? त्यो गैर संबैधानिक बजेट भयो भन्ने भ्रम पनि देखियो । वित्त आयोगको सिफारिसमै सुत्रहरु बनेका हुन चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा । वित्त आयोगकै सुत्रहरुका आधारमा श्रोत र दायित्व बाडफाँट गरेका हौं । आयोगमा पदाधिकारी थिएनन् तर आयोगको सचिवालय थियो । त्यहि सचिवालयले तयार पारेको सुत्रहरुलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि बजेट बनाएका हौं । वित्त आयोगको काम सुत्र बनाउने हो । बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले नै हो ।

अन्त्यमा, हामीलाई न्यायिकता पनि ल्याउनु छ, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग पनि गर्नुछ । स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता विकास पनि गर्नुछ, बलियो बनाउनुछ । आन्तरिक ऋण परिचालनबारे पनि गम्भिर छलफल आवश्यक छ । यी बिषयमा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । संबिधानले भने अनुसार तिनै तहका सरकारहरु एक अर्काका परिपूरक हुन् । हामी त्यहि ढंगले काम गर्छाै । आगामी बजेट पनि त्यहि मर्मका साथ आउनेछ ।(नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?