अर्थतन्त्रका आधा दर्जन भ्रम र यथार्थः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा

२०७६ वैशाख ११ गते ११:४० डा. युवराज खतिवडा

काठमाडौं । हामी बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा छौं । बजेटलाई कसरी जनमुखी, परिणाममुखी बनाउने भन्नेबारे दिग्गजहरुसँग घनिभूत छलफलमा जुटिरहेका छौं । वित्त आयोग, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले आ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । पर्व बजेट छलफलका लागि यसरी आयोजना गरिने कार्यक्रमहरुले हामीलाई मार्ग निर्देश गर्छ । दिग्गजहरुका सुझावहरुलाई बजेटलाई यथार्थ परक बनाउन पनि सहयोग गर्छ । पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल व्यवस्थापन संघलाई बिशेष धन्यवाद दिन छ । यतिबेला हामी केहि भ्रमहरबाट गुज्रिरहेका छौं । ती भ्रमहहरुबाट मुक्त हुनु अत्यावश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भ्रम नम्बर एकः पूँजीगत खर्च र चालु खर्च
हामी भ्रमै भ्रममा बाँचिरहेका छौं । खर्च भनेको पूँजीगत खर्च मात्रै हो । अरु खर्च चै खर्चै होइन, नोक्सानी हो उपभोग मात्रै हो भन्ने भ्रमले हामीलाई अझै छाडेको छैन् । चालु खर्चमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान हुन्छ । त्यो अनुदान पूँजीगत खर्चमै प्रयोग हुन्छ । तर सार्वजनिक वित्तको वर्गिकरणमा त्यसलाई चालु खर्चमा राखिएको छ । रासायनिक मलमा दिने अनुदान चालु खर्चमै पर्छ । तर त्यसले उत्पादन बढाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । औषधीमा दिईएको अनुदानले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेर उत्पादकत्व बढाउन मदत नै गर्छ । शिक्षामा, मानव संसाधनमा गरिएको लगानी पनि आखिर पूँजीगत रकम नै हुन् । तर हामीले यी सबैलाई चालु खर्चमा राखेर वर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यति मात्रै होइन, ठुला आयोजना दिईएको अनुदान पनि पुँजीगत खर्चमा आउँदैन्, ती वित्तिय व्यवस्थापन र केहि चालु खर्चमै जान्छ । अनि हामी ३१४ अर्बको रट लगाएर बसिरहन्छौं । यो पनि हाम्रो ठूलो भ्रम हो । त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण खर्चलाई हेर्नु पर्छ । तर त्यो कम भएको छ, किन भने अहिले जम्मा ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । त्यसको पछाडी अर्काे एउटा भ्रम पनि रहेको छ ।

भ्रम नम्बर दुईः खर्च र विकास
खर्च जति भएको छ, विकास पनि त्यति नै मात्र भएको हो भन्ने भ्रम छ । कतिपय वस्तु र सेवाको खरिद भैसकेको छ, निर्माण भैसकेको छ । तर भुक्तानी भएको छैन् । हामीले यहाँ कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी भएको छैन् । तर काम त भएको छ नी भुक्तानी हुन पो बाँकी रहेको हो त । त्यसैले विकासको सम्पूर्ण काम असारमा भएको होइन् । यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा बसेका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा बसेका साथीहरु हुनुहुन्छ ।

भौतिक प्रगति र वित्तिय प्रगतिबीचको फरक हुन्छ । पहिले पहिले वित्तिय प्रगति धेरै भएको तर भौतिक प्रगति कम भएको विवरण आउँथ्यो । आजभोली भौतिक प्रगति बढी भएको तर वित्तिय प्रगति कम भएका प्रतिवेदन आईरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा काम सम्पन्न भएर बिल भुक्तानीका लागि गएका छन् तर त्यहि बिलको भुक्तानीमा मोलमोलाई भएर अड्काउने काम भैरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि खर्च भएको र विधिवत रुपमा पेश भएका बिलहरुको भुक्तानीमा एक दिन पनि ढिलो नगर्नु भनेर हामीले निर्देशन दिईसकेका छौं । अहिले बैशाख १० गतेसम्म भएका कामहरुको भुक्तानी हुने वित्तिकै खर्चको रकम ठुलो मात्रामा बढेर जान्छ र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हामीले संसोधित अनुमानमा राखे भन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छ ।

भ्रम नम्बर तीनः असारे विकास
कतिपय खर्चहरु असारमै गर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने राजश्व कति उठ्छ, थाहा हुँदैन् । खर्चमा अलि कञ्जुस्याई गरिन्छ । राजश्व अलि बढी उठ्ने देखियो भने अलिकति खर्च बढाउन तर्फ पनि सोचिन्छ । दिनुपर्ने भुक्तानी दिईहालौं भन्ने पनि हुन्छ । अघिल्ला बर्षका दायित्वहरु फरफारक गरौं भन्ने हुन्छ । त्यसले पनि असार महिनामा अलि बढी खर्च भएको देखिन्छ । त्यसो हुनाले सबै विकास खर्च असारमा मात्रै भएको हो भन्ने भ्रम पनि हामीले पाल्नु भएन् ।

भ्रम नम्बर चारः ७६० सरकारलाई नदेख्ने
देशमा कुल ७६१ वटा सरकार छन् । त्यसमा ७५३ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार पर्छन् । ७६१ वटा सरकारले खर्च गर्छ तर हामी बजेट विनियोजन चै संघको एउटा सरकारको मात्रै हेर्छाै । ७६० वटा सरकारको बजेट र खर्चलाई हेर्दैनौ, बिर्सन्छौं । अनि कृषिमा ३ प्रतिशत, शिक्षामा १० प्रतिशत, सिँचाईमा २ प्रतिशत खर्च भएछ भन्छौं । ७६० वटा सरकारलाई बिर्सेर बजेटको विश्लेषण कसरी हुन सक्छ ? शिक्षाका ५० प्रतिशत कार्यक्रम तल गएका छन् । कृषिका धेरै कार्यक्रम तलै गएका छन् । सिँचाईका पनि थुप्रै कार्यक्रम तलै पठाईएको छ । हामीसँग तल गएको राजश्वको बाडफाँटसहितको हिसाब किताब गर्ने एकिकृत बजेट प्रणाली छैन । अनि संघको बजेटलाई मात्रै हेरेर सम्पूर्ण बजेटको हिसाब खोज्छौं ।

अर्काे कुरा, कतिपय आयोजनाहरुको खर्च एक भन्दा बढी मन्त्रालयहरुबाट हुन्छ । शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय बाहेक अन्य ठाउँबाट पनि शिक्षाको काम भैरहेको हुन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणबाट पनि विद्यालयको काम भएको छ, सडक र स्वास्थ्य चौकीहरुको निर्माणको काम भैरहेको छ । सडकको काम त छ सात वटा निकायबाट भैरहेको छ । त्यसकारण कुन कुन निकायहरुबाट कस्तो प्रकृतिको खर्च भैरहेको छ भन्ने कुरा एकिन गरेर मात्रै विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तो भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ ।

भ्रम नम्बर पाँचः अधिकार र दायित्व
हाम्रो एउटा बुझाई छ की अधिकार भनेको चाँही बाढ्ने कुरा होइन । मैले मेरो अधिकार बाढिरहँदा मेरो घट्दैन बरु तपाईसँग सेयर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । जसरी ज्ञान र शिप बाढ्दा घट्दैन बरु विस्तार हुन्छ, त्यसरी नै अधिकार पनि बाढियो भने त्यो झन विस्तार नै हुन्छ । तल प्रशस्त अधिकार दिनुपर्छ तर मेरो अधिकार चाँही घट्नु हुन्न भन्न चाँही पाइँदैन् । अधिकार भन्ने कुरा बाढ्ने नै हो । अधिकार बाढ्ने हो अनि दायित्व पनि लिने हो । अधिकार खोज्नेले दायित्व पनि त बुझ्नु पर्छ नी । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेबारे नसोच्ने, प्राथमिकताबारे नसोच्ने परिपाटीले अधिकार दिने र लिने बिचमा समस्या आउँछ । यो भ्रम पनि चिर्नुपर्छ ।

हिजो संघले गरेको सबै काम आज पनि संघले नै गर्ने हो, स्थानीय तह र प्रदेशले चाँही कामका नयाँ क्षेत्र खोज्ने हो भन्ने भ्रम देखिन्छ । नयाँ संरचना, नयाँ सोँच, नयाँ कार्यक्रम हो भन्ने सोँच गलत हो । अधिकार, श्रोत र दायित्व बाढ्नै पर्छ । तीनै तहका सरकारहरु परिपूरक हुन् । श्रोत तल पठाउँदा दायित्व पनि पठाइन्छ । श्रोत जति तल पठाउने अनि दायित्व जति संघले मात्रै लिने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । यस्तो भ्रमबाट हामी सबैले मुक्त हुनु आवश्यक छ ।

भ्रम नम्बर छः वित्त आयोग र बजेट
वित्त आयोग भनेको बजेट बनाउने निकाय हो भन्ने भ्रम् पनि छ । वित्त आयोग नभई बजेट कसरी बन्यो ? त्यो गैर संबैधानिक बजेट भयो भन्ने भ्रम पनि देखियो । वित्त आयोगको सिफारिसमै सुत्रहरु बनेका हुन चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा । वित्त आयोगकै सुत्रहरुका आधारमा श्रोत र दायित्व बाडफाँट गरेका हौं । आयोगमा पदाधिकारी थिएनन् तर आयोगको सचिवालय थियो । त्यहि सचिवालयले तयार पारेको सुत्रहरुलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि बजेट बनाएका हौं । वित्त आयोगको काम सुत्र बनाउने हो । बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयले नै हो ।

अन्त्यमा, हामीलाई न्यायिकता पनि ल्याउनु छ, श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग पनि गर्नुछ । स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता विकास पनि गर्नुछ, बलियो बनाउनुछ । आन्तरिक ऋण परिचालनबारे पनि गम्भिर छलफल आवश्यक छ । यी बिषयमा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । संबिधानले भने अनुसार तिनै तहका सरकारहरु एक अर्काका परिपूरक हुन् । हामी त्यहि ढंगले काम गर्छाै । आगामी बजेट पनि त्यहि मर्मका साथ आउनेछ ।(नेपाल व्यवस्थापन संघको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)