काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीको सरकार सिँचाइमा जस्तै सडक निर्माणको क्षेत्रमा पनि साना आयोजनामा बढी केन्द्रित भएको छ । ओलीले सत्ताको वागडोर सम्हालेको एक वर्षमा साढे सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । साना सडकको प्रगति हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सडक र पुल निर्माणमा उच्च प्रगति छ । तर, राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन ।

भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षमा (२०७४ चैतदेखि २०७५ चैतसम्म) देशभर नयाँ र स्तरोन्नतिसहित सात सय ४७ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सयवटा पुल निर्माण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षमा सयवटा पुल निर्माण हुनु अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी संख्या भएको बताए । ‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अझै पुल निर्माणको संख्या वृद्धि गरेर दुई सयवटा पुर्याउदैछौं,’ उनले भने ।

महासेठले पुल निर्माण र सडक कालोपत्रेमा निकै राम्रो प्रगति भएको बताए पनि सडकका ठूला आयोजनाको प्रगति भने चित्तबुझ्दो छैन । एक दशकअघि सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर हुलाकी सडकमध्ये पाँच सय ४४ किलोमिटरको अझै ठेक्कापट्टा हुन बाँकी छ । त्यस्तै हालत मध्यपहाडी लोकमार्गको पनि छ ।

ठूला आयोजना निर्माण हुन नसक्दा जनताको तहमा निराशा देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरि ७२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण भएको सडकमा सबभन्दा बढी कच्ची छ । जनताले कालोपत्रे सडकको माग गर्दै आए पनि सरकारले हालसम्म कुल सडकको तीन प्रतिशत मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र केही ठूला सडकबाहेक अधिकांश ग्रामीण सडक वर्षौंदेखि कच्ची छन् ।

स्थानीयले पटकपटक सडकलाई कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले कहिले बजेट अभाव भन्दै त कहिले समयमा बजेट प्राप्त नभएको भन्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । अधिकारीहरू पूर्वाधार विकासको कामलाई सहज बनाउन संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने योजनाको टुंगो लागेको बताउँछन् । मन्त्री महासेठले अब संघीय सरकारले कुल सडकमध्ये १५ हजार किलोमिटरको मात्र रेखदेखको जिम्मा लिने बताउँछन् । संघीय सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक आयोजनाको मात्र जिम्मा लिने जनाइएको छ । त्यस्तै दुई वा भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडक पनि संघको जिम्मामा हुनेछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

पर्यटकको रोजाइमा कोटदरबार, केबुलकार निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन