परीक्षणमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र: कम्पनी, उद्योग र बिजुलीको लाइन कसरी हट्छ ?

  २०७६ वैशाख १० गते ११:५०     विकासन्युज

काठमाडौं । उद्योग स्थापनामा हुने प्रशासनिक झन्झटका कारण देशमा लगानीको वातावरण नबनेको र यसैकारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया र यसको वैधानिकताका लागि निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा त्यस्तो सेवा केन्द्र रहने स्थान तथा भवनको निर्माण प्रक्रिया समेत ९८ प्रतिशत सकिएको दाबी ठेकेदार पक्षले गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएको उक्त भवन प्राविधिक कारणले ढिलाई भए पनि अब भने निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द जयमाता जेभीले जनाएको छ ।

कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सेवा ?

यस्तो सेवा छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नेगरी तयारी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र सेवा केन्द्रबाट सेवा दिइन्छ ?’ भन्ने विकासन्यूजको प्रश्नमा उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन् – ‘त्योभन्दा पनि अघि सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ त्यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको भौतिक पक्षको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी आएको भन्दै त्यसलगत्तै सेवा दिन सहज हुने जानकारी दिए ।

कस्तो हुन्छ सेवा केन्द्रको संरचना ?

एकल विन्दु सेवा केन्द्र विभिन्न उद्योग वा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको दर्ता र स्वीकृति दिने एउटा एकीकृत केन्द्रको रुपमा रहने बताइएको छ । यसमा त्यसरी स्वीकृति दिने एक दर्जन भन्दा बढी कार्यालयका अधिकारीहरु निश्चित अधिकारसहित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा रहने व्यवस्थासहित कार्यविधि बनेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातसहित एउटै झ्यालबाट दर्ताका लागि निवेदन दिने हो, त्यसपछिको प्रक्रियाबारे उनीहरुलाई कुनै मतलब हुँदैन, बरु यति समय लाग्नसक्छ, त्यसपछि आउनुस् भनेर हामीले भन्छौं, त्यो समयभित्र दर्ता वा स्वीकृति हुने वा नहुने र हुने भए कति समय लाग्ने भनेर हामीले जानकारी दिन्छौं । सेवाग्राहीको फाइल कहाँकहाँ जान्छ, के के हुन्छ भन्ने सबै जिम्मा केन्द्रले लिन्छ ।’ भट्टराईले विकासन्यूजसँग भने ।

उनले सेवा केन्द्रमा रहेका सम्बन्धित निकायमा अधिकारीहरु त्यस्तो स्वीकृतिका लागि योग्य नभए वा सम्बन्धित निकायमा प्रमुखहरुबाटै स्वीकृति दिनुपर्ने भए पनि सो जिम्मेवारी समेत केन्द्रमा उपस्थित भएका सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको हुनेगरी कार्यविधि तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कुन-कुन निकायका प्रतिनिधि रहन्छन् ?

एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा संघीय निकायअन्तर्गत रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियामा सहभागी हुने सबै निकायहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ । त्यसमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग तथा उर्जा, वन तथा वातावरण, विनिमय, श्रम, अध्यागमन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका १ दर्जन बढी निकायहरु रहने र कानूनअनुसार प्रदेश सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधिहरु समेत रहनसक्नेगरी संरचना तय गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ ।

सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनी रहने स्थानीय तहबाट लिनुपर्ने सिफारिस भने सेवाग्राही आफैंले लिनुपर्ने बताइएको छ । ‘यस्तो सिफारिस त उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कागजातभित्रै पर्ने कुरा हो, त्यो जिम्मेवारी सेवाग्राहीकै हुन्छ ।’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?

सेवाग्राहीको उच्च घनत्व हुने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, श्रम कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण लगायतको संस्थाहरुको लामो भिडलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नु र स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने वातावरण, मालपोत, भूमिसुधार, अध्यागमन, विदेशी विनिमय लगायतका संस्थाहरुको समय व्यवस्थापन गर्नु केन्द्रका लागि अर्को चुनौतीको विषय हुनसक्छ ।

तर अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत् त्यस्तो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने र सकेसम्म कम समय र इफोर्टमै सेवाग्राहीले सेवा पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । ‘अनलाइनको जमानामा सेवा केन्द्रमै पनि सकेसम्म आउनै नपर्ने वातावरण समेत केही पछि बन्नसक्छ ।’– एक अधिकारीले भने । केन्द्रले ठूला लगानी भएका वा विदेशी कम्पनीलाई मात्रै नभएर जोकोही सर्वसाधारणलाई पनि सेवा दिने उनको भनाई थियो ।

कति लाग्छ शुल्क ?

एकल विन्दु सेवा केन्द्र आफैंमा नयाँ प्रक्रिया नभएर विभिन्न प्रक्रियाहरुको एकीकरण भएकोले यसअघि नै लाग्ने र सम्बन्धित निकायले बेलाबेलामा परिवर्तन गर्ने शुल्कका आधारमा त्यस्तो शुल्क निर्धारित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एकल विन्दु सेवा केन्द्रले नै कति शुल्क लिने वा लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा दिँदा सम्बन्धित निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई सबैतिर धाउनुपर्ने झन्झट हुने मात्रै नभई कम्युनिकेशन ग्याप समेत कम हुने तथा सम्भावित भ्रष्ट्राचार समेत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

कम्पनी, उद्योग र बिजुलीको लाइन हट्छ ?

हालको लागि उद्योगहरुको दर्ता र स्वीकृति प्रक्रियाका लागि मात्रै एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सेवा दिने तयारी गरेको हो, तर उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, मालपोल लगायतका लाइनहरु दर्ता वा स्वीकृतिका लागि मात्रै नभई नवीकरण, महशुल भुक्तानी लगायतका नियमित कार्यहरुका लागि समेत हुने भएकोले तीमध्ये केही सेवा मात्र सेवा केन्द्रमा सर्ने र यसले गर्दा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नआउने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । सेवा केन्द्रबाट दर्ता एवं स्वीकृति पाएका कम्पनीहरु समेत नवीकरण लगायतका अन्य प्रक्रियाका लागि भने सुरुको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमै जानुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.