काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योगहरुमाथि छानविन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पूर्व तयारीमा रहेको मन्त्रालयले बजेट अगावै १८ उद्योगहरुको अवस्थाबारे सुक्ष्म अध्ययन गर्न लागेको हो । सरकारले निजीकरण ऐन २०५० मार्फत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण आरम्भ गरेको थियो ।

सो ऐन आएपछि १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए भने १५ वटा उद्योग बन्द गरिएका थिए । सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योग मध्ये हाल १२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी ६ वटा बन्द गरिएका छन् । निजीकरणको सम्झौता अनुसार सञ्चालन नगरि बन्द गरिएको हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा समेत प्लटिङ गरेर बेचिसकिएको छ ।

निजीकरण गरिएका मध्ये भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा छैनन् । ‘निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ, यत्तिकै छोड्ने अवस्था छैन्, अब सुक्ष्म अध्ययन गर्छाै’, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नै निजीकरणबारे समिक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले निजीकरणको उपलब्धि खोजिनुपर्ने बताईरहेका थिए । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बामपन्थी सरकारका अधिकांश नेताहरुले निजीकरणका नाममा सरकारी उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

‘अर्थमन्त्रीज्यले नै पनि निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ, निजीकरणको मर्म पुरा भयो की भएन भनेर हेर्छाै’, अर्थ मन्त्रालय स्राेत भन्यो । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था नाजुक रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत उजागर गरेको थियो ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘निजीकरण गर्दा सञ्चालन गरीे रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पुर्याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ । उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको देखिएन ।’

सञ्चालित १२ संस्थामध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै नाफामा रहेका छन् । चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ भने रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको छ । नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा सञ्चालनमा भैरहेको छ । महालेखाले निजीकरण ऐन, २०५० आएपछि निजिकरणले गति लिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो कार्य प्रभावकारी नभएको, निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुनः बन्द गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थाका लागि मात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैंयाँ तलब भत्ताका लागि वितरण गरेको छ । महालेखाले अघि भनेको छ- ‘निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह

छेडियो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने

सर्वोच्च शिखरको १० वर्षे आरोह-अवरोह

काठमाडौं-चितवन यात्रा ५७ मिनेटमा, १०० किमि सडक बनाउन २२१ अर्ब लाग्ने

बढ्दो प्रविधिमैत्री शिक्षा, शिक्षकलाई चुनौती

चैत मसान्तको रिपोर्ट खराब निस्कँदै, एनबीएले खाने भयो बैंकको नाफा