२०७६ वैशाख ८ गते ८:५९ विकासन्युज
काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.