विकासमा जनचासो र जनसहभागिताको महत्व र सहभागिता बढाउने विधि

२०७६ वैशाख ६ गते १२:०३ लक्ष्मी विलास कोइराला

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका हुन् वा अन्य परियोजनाहरू हुन् तीनको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । परियोजना सञ्चालन भएको बीस पच्चीस बर्षसम्म एउटा परियोजना सम्पन्न नभएको दृश्य वा हालत (उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिंचाई र कुलेखानी तीन जलविद्युत आयोजना ) देख्दा देशले कसरी विकासको काल्टे फेर्न सक्छ भन्ने चिन्ता उब्जनु स्वाभाविक हो । परियोजना भनेको वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि लगानीको प्रस्ताव हो । परियोजना परिणाममूखी, लक्ष्य, बजेट, समयाबधि तोकिएको तर नदोहारिने र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । परियोजनाका क्रियाकलापहरू योजनाबद्धढंगले विभिन्न चरण भएर पुरा गरिन्छ । यसकारण परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनासाथ परियोजनाको लागत बढछ । सेवाग्रहीको आकार पनि बढन जान्छ र परियोजनाबाट अपेक्षित सेवा दिन पनि कठिन हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्ती, पैसाको महत्व ख्याल नगर्ने अनुत्तरदायी जस्ता दोषहरूबाट मुक्त राखी द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गरि परिणाम प्राप्त गर्न कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा परियोजनाको अवधारण विकास भएको हो । निर्धारित समयमा स्विकृत बजेटभित्र, निर्धारित गुणस्तर र परिणाम प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्य परियोजना व्यवस्थापन हो । परियोजनको व्यवस्थापकीय कार्य परियोजनाको प्राविधिक पक्ष सँगसँगै प्रशासन र व्यवस्थापनसँग संवन्धित हुन्छ । परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका धेरै कारण र समस्याहरू छन् । परियोजना तर्जुमा नै गलत हुनु, परियोजना कार्यान्वयन योजना नै नहुनु, परियोजनाको प्रमुखको सरूवा भैरहनु, ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद समयमा हुन नसक्नु, ठेकेदारहरूको राजनीतिक संलग्नता र पहुँचले कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूलाई निर्देशन गर्न नसक्नु र जग्गा प्राप्ति तथा सरोकरवालाहरूको माग विवाद समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरू परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्याहरू मानिन्छन् ।

विवाद जीबित प्राणीमा पाइने एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्वभाव हो । द्वन्द्व र विवाद जहाँ मानिसको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ र पाइन्छ पनि । समाज मानिसहरूको योग हो । परियोजनाको कार्यान्वयनमा समाजको चासो रहन्छ किनकी समाज नै परियोजनाको उपभोक्ता हो र समाज नै परियोजना निर्माण गर्दाका बखत प्रभावित हुने हो । समाजले परियोजना कार्यानवयनबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ तर समाजले के त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको हुदैन् । परियोजना बनाउँदा पनि समाजबाट आउन सक्ने प्रतिक्रियालाई खासै चासो दिइएको पाइदैन् । यसकारण परियोजना र समाजबीच विवाद हुने गर्दछ । विकास निर्माणका परियोजना, कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा विवादहरू आउने गर्दछन् ।

सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहगर्दा आउन सक्ने विवादका संभावनाहरूसूचि लामो छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति र मुहावजा वितरण गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्ने, परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालई उपलब्ध हुनुपर्ने, परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण हुनुपर्ने, परियोजनाबाट वातावरण प्रदुषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिले विवाद हुने गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री हुनुपर्ने माग, स्थानीयस्तर कै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग, परियोजनाबाट स्थानीय समुदायको विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्युत) मा योगदान हुनुपर्ने माग, परियोजनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिताको मागले पनि परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् ।

त्यस्तै, विकास निर्माणको लागि जंगल फडानी, ढुङ्गामाटोको उत्खनन वा प्राकृतिक अवस्थिति भङ्गको विरोध, परियोजनामा काम गर्ने बाह्य व्यक्तिहरूको व्यवहार र लवाईखवाईबाट समाजमा पर्ने प्रभावको विरोध, विकासमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकुलको विकास हुनुपर्ने माग, विकास परियोजनाको काम कारवाहीमा पारदर्शिता र परियोजनामा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षणको माग र परियोजना व्यवस्थापन र ठेकेदारबीच ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन आउने विवाद पनि धेरै ठाउँमा देखिने गरेका छन् ।

विकास कार्यमा देखिने विवाद सरकार र समाजलाई मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि समेत चुनौतिपूर्ण र जटिल बन्दै गएकोछ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल, वित्त र श्रम प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन् । जमिन, जंगल र जलको प्रयोगगर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई पनि असर गर्दछ । विकास कार्य आरम्भ र सम्पन्न भएपछि पनि समाजमा विवाद ल्याउने खालको हुनुहुदैन भनेर विकासलाई सामाजिक मूल्यसँग एकाकार गर्नुपर्दछ भनिन्छ । त्यसकारण विकास जहिले पनि द्वन्द्व संवेदनशील (कनफिल्कट सेनसेटिभ) हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुनुहुदैन भन्ने हो ।

विकास जनताका आवश्यकता, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप दिगो हुनुपर्दछ भने विकासमा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । साथै, विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । विकास जनताको ईच्छा वेगर थोर्पने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको पनि हुनुहुदैन । विकास र विकासको फलको समाजमा न्यायपूर्ण वितरण मात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हो । यसकारण व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन् । आज सबैे नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचीत तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दवावमूखी वा सामन्ती सोच राखेर सरकारले उन्नति गर्न पनि सक्दैन् । यसर्थ विकासमा जनचासो र जनसहभागितालाई महत्व दिनुपर्दछ ।

राज्य र समाजस्तरमा पाईने द्वन्द्वको समाधान मूलत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्छ । सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाईने विवादको समाधान गर्न धेरै हदसम्म राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संभव हुन्छ । यद्यपि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनगर्दा आउने विवाद समाधान गर्न निजामती सेवाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । किनकी निजामती कर्मचारी अगाडि रहने भएकाले समाजको नजिक हुन्छ । निजामती कर्मचारी वार्ता र संझाउने (पर्सुएसन) सीप प्रयोग गर्दै समाज–परियोजना विवाद निप्टारा गर्न केन्द्रीत हुन्छ । तापनि उसलाई राजनीतिक एवं सामाजिक सर्मथन र सहयोग सदैव आवश्यक पर्दछ । निजामती कर्मचारीले राजनीति र सामाजिक सर्मथन जुटाउन आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ ।

समस्या सुल्झाउने उपाय

यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम संचालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (मानवीय तथा वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गर्न सक्छन् । विकासमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ । विकासका लागि पूर्वाधारको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । जस्तो कि कहाँ विद्युत, कहाँ सिंचाई, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत प्रसारण लाईन रहन्छ । त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा समाज र मानव वस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ । विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जग्गाको मूल्य अत्यधिक बृद्धि भएकाले जग्गा अधिग्रहण जटिल बनेकोछ । जग्गा अधिग्रहणलाई योगदानमूलक अर्थात जग्गा दिने व्यक्ति वा परिवारले परियोजनाबाट निश्चित बर्षसम्म परियोजनाको प्रतिफलको लाभ मौदि«करूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरि परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ ।

परियोजना कार्यान्वयनगर्दा व्यक्तिगत सम्पति जस्तो की जग्गा वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको साझा हीत हुने र प्रतिफल पनि साझा नै उपभोग गर्न सकने गरी मोडालिटी (जस्तोकी शेयर वितरण) बनाउनु पर्दछ । परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि परियोजना लागतको निश्चित प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ । विकास अयोजनाबाट प्रभावित समुदायको विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुली, बाटोघाटो) मा योगदान गर्न उक्त बजेट परिचालन गर्न समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाईनुपर्दछ ।

विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने, विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, विकास आयोजनाबाट हुने उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तथा जनताले पु¥याउनुपर्ने सहयोगको पहिले नै स्पष्ट गर्ने, आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधिको समिति वा टोली निर्माण गर्ने, नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिकतह र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकारका लागि एडभोकेसी तथा सर्वसाधारण जनताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणमा जनताका उजूरी लिने र समयमानै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्यले परियोजना कार्यान्वयमा सहजता आउँछ ।

परियोजनामा विवाद जोखिम र द्वन्द्वको अपेक्षा गर्दै जोखीम सामधान योजनाको रणनीति विकास गर्ने, जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील बनाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको स्थापना गर्ने, द्वन्द्व संवेदनशील विकास र मानव अधिकारमैत्री विकास परियोजना तर्जुमा गर्ने,ं पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई द्वन्द्व समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने, निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र संझौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासकालागि आवश्यक द्वन्द्व संवन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्ययन भ्रमणा उपलव्ध गराउने । प्रवन्ध गर्ने र खासगरी विभागीय प्रमुख, वकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू पदस्थापन वा सरूवागर्दा वार्ता (नेगोशिएसन) सीप भएकालाई प्रार्थमिकता दिने र निजामती कर्मचारीले परियोजना कार्यान्वयन पूर्व नै समाजको बनावट, सामाजिक विविधता, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था र समाजको सँस्कृति र व्यवहारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

सारमा, विकास परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएनन् भने तीनको खास अर्थ रहदैन् । नेपालमा परियोजना सम्पन्न समयभित्र हुन नसक्नुका धेरै कारणहरू भए पनि परियोजनाको समाज र सरोकारवालाहरूससँग हुने विवाद पनि एक प्रमुख कारण हो । परियोजनाको कार्यान्वयनले व्यक्ति समाज र वातावरणमाथि प्रभाव पर्ने भएकाले विवाद वा द्वन्द्व आउनु तर्कवितर्क हुनु स्वाभाविक पनि हो । विकासगर्दा विवाद आउनु भनेको विकासमा जनचासो बढनु, विकासमा प्रजातान्त्रिकरण हुनु र विकासमा हुन सक्ने कमजोरीहरू हटाउने अवसर प्राप्त हुनु पनि हो । परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले व्यक्ति र समाजलाई प्रभावित गर्ने भएकाले सामाजिक स्वीकृति विना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुदैन् । यसकारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउने विवादको अनुमान गर्दै समयमा नै त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने रणनीति बनाई परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । स्रोत–मधेश दर्पण