विद्युत प्राधिकरण १४ अर्ब बक्यौता उठाउन तात्दै, उद्योगीलाई अदालतको भर

२०७६ वैशाख ५ गते १६:१५ खेमराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणले १४ अर्ब बक्यौता उठाउन ताकेता शुरु गरेको छ । बक्यौता रकम असुली गर्न प्राधिकरणले लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरणले विभिन्न २० क्षेत्रका व्यक्ति, व्यवसायी, कम्पनी, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्थाबाट १३ अर्ब ९९ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार घरायसी प्रयोजनको ४ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख ५५ हजार, अन्य प्रयोजनको ३ करोड १९ लाख ९२ हजार, व्यापारिक प्रयोजनको ४१ करोड ६९ लाख ८४ हजार, गैरव्यवयिबाट २७ करोड ३४ लाख १२ हजार, मनोरञ्जनबाट २२ लाख ९५ हजार, औद्योगिक क्षेत्रबाट २ अर्ब ६३ करोड ३८ लाख, सडक बत्तिबाट ४ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २ हजार, सिँचाइबाट १८ करोड ७६ लाख, १६ हजार रहेको छ ।

यसैगरी, खानेपानीबाट ७ करोड ९६ लाख १६ हजार, ट्रान्सपोटेशनबाट १७ लाख ४१ हजार, मन्दिरबाट १६ करोड ५ लाख ७६ हजार, सहकारीबाट २ करोड २९ लाख ७२ हजार, टेम्पोररी सप्लाईबाट १ करोड ३९ लाख ६४ हजार, आन्तरिक खपतबाट ९३ लाख ७८ हजार, विद्युत चोरीबाट १७ लाख ८० हजार, नेपाल बाहिरबाट १ करोड ४९ लाख ३ हजार, लाइन कटौती गरिएकोबाट ५० करोड १२ लाख ५९ हजार, सामुदायिकबाट १० करोड ९२ लाख १२ हजार र अनबिल्ड खपतबाट ८ करोड, ६९ लाख, ४४ हजार रुपैंया बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ ।

कुलमानको चिन्ता
बक्यौता रकम बढ्न थालेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायी तथा उद्योगीहरुबाट उठ्नु पर्ने रकममा झमेला सृजना भएपछि घिसिङको चिन्ता चुलिएको हो । विगतमा लोडसेडिङ हुदाँ डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपयोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगहरु अहिले धमाधम अदालत जान थालेका छन् ।

डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्ने, तर महशुल नतिर्नेहरु

तत्कालीन समयमा लोडसेडिङका बेला विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, त्यतिबेला विद्युत प्रयोग गरे बापत महसुल नतिर्नेहरुमा जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हामा आइरन, मारुती सिमेन्ट, अशोक स्टिल, सम्राट सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, हुलास स्टिल, एभरेष्ट पेपर मिलस, रोल्पा सिमेन्ट, सानापुर सिमेन्ट आदी रहेका छन् । यी उद्योगहरुले अर्बौ रकम बराबरको महसुल तिरेका छैनन्, हाल प्रयोग गरिरहेको महशुल भने ती कम्पनीहरुले तिरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।

 उद्योगीलाई अदालतको भर

विगतको महसुल रकमबारे उद्योगी र व्यवसायीबीच विवाद बढेपछि उद्योगीले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा अदालतले बक्यौता रकम नउठाउन प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोही प्रक्रियालाई अनुसरण गर्दै उद्योगीहरु धमाधम अदालत धाउन थालेका छन् ।

यता, प्राधिकरणले भने उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ । २ महिना अघि दायर गरिएको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । अब व्यवसायीसँग डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे बापतको बक्यौता उठाउने/नउठाउने निर्णय सर्वोच्चको आदेशबाट हुनेछ । हाल प्राधिकरणसँग ३ महिनासम्म महशुल नतिरे लाइन काट्न सक्ने अधिकार रहेको छ । महशुल निर्धारण आयोग खारेज भएको र ट्यारिफ आयोग बन्ने क्रममा रहेकोले बक्यौता रकम बारे अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।

विद्युत वितरण बिनियमावली २०६९ को दफा ५, उपदफा २ अन्तरगत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरे बापत महशुल उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्नका लागि निवेदन दिएको हुनु पर्ने उल्लेछ, तर तत्कालीन समयमा उद्योगीहरुले निवेदन नशै नदिई विद्युत प्रयोग गरेका थिए । प्राधिकरणको सोही कमजोरीलाई समातेर उद्योगीहरु अदालत गएपछि विवाद बढेको हो ।