२०७६ वैशाख ५ गते १०:१६ विकासन्युज
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सांसदहरुलाई पाँच/पाँच करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन दबाव अभियान सुरु गरेका छन् । सत्तासिन नेकपाकै सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच÷पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न दबाव सुरु गरेका हुन् ।
हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४/४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ठेक्का लगाएर निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब भने सांसदहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन पाउने गरि बजेट मागेका हुन् ।
‘हामीले संबिधान बनाउन जाँदा पनि धारा, पानी र बाटो बनाइदिन्छौं भनेका थियौं, अहिले हामीलाई विकासबाट अलग गर्न पाइँदैन, विकासमा सांसदको भूमिका सुनिश्चित गर्न बजेट दिनुपर्छ’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले भने । सांसदलाई बजेट उपलब्ध नगराए, बजेटको समानुपातिक वितरण नगरे बजेटै फेल हुन सक्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिईसकेको बताए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु, बजेटमा सांसदहरुको भूमि स्थापीत गर्न सकिएन भने यसपाली सांसदहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन, अर्थमन्त्रीले पनि सांसदहरुको समस्या बुझिदिनु परो’, केहि समय अघि विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई रायमाझीले भनेका थिए ।
नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.