महाभ्रष्ट पुलिस/प्रशासनलाई साइबर कानुन बाँदरलाई लिस्ने भएको छ

२०७६ वैशाख ४ गते १६:०० भीम प्रसाद उपाध्याय

भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव

काठमाडौं । डिजिटल माध्यममा आउदैमा साईबर अपराध हुदैन । नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ खारेज गरिनुपर्छ । नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७र ४८ ले संविधानको वाक स्वतन्त्रताको ब्यापक हनन् गरेको छ । यही दफा समातेर प्रहरीलेले लेखक र सोसल डिजिटल माध्यमबाट मिडियामा कसैले सानो उजुरी दियो कि तनाव दिने, थुनेरै कार्यवाही गर्ने र ५ वर्षसम्म जेल र लाखौं जरिवाना ठोक्न सक्ने डर देखाई धम्काएर व्यापक शोषण गरिरहेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । मुलुकभरिको साईबर कानुनको उलंघनको अभियोजन र तहकीकात गर्ने काम एक ठाँउ काठमाण्डौ प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मात्र हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

साईबर अपराध भनेको लेखेबापत लाग्ने नै हुदैन तर माथिका दुई दफा सोसल मिडिया, डिजिटल मिडिया, लेखक र मिडियालाई दमन गर्न मात्र जबरजस्ति राखिएका हुन् । यसलाई कुनै गुटबन्दी नगरी सम्पूर्ण मिडियाले बिरोध गरेर खारेज गराउन आन्दोलन छेड्नुपर्छ। अहिलेको सबै काम कुरा डिजिटल प्रविधि प्लेट फर्ममा नै हुन्छन्, यो डिजिटल साईबर एज हो। डिजिटल प्लेट फर्ममा आएको बहाना बनाएर डिजिटल प्रविधिमा प्रकाशित हुने कुरालाई साईबर अपराध मानेर अनाहक दुःख दिने काम गर्न प्रहरीलाई फटाहाहरू मिलेर दुरूपयोग गर्ने गरेको घटना अहिले सामान्य देखिँदैछ । त्यसै त महाभ्रष्ट पुलिस र प्रशासन भएको यो मुलुकमा साईबर कानुन अहिले लुट्ने सजिलो साधन बनेको छ, बॉदरलाई लिस्नो लगाएझैं।

लेखेर हुने नोक्सानी साईबर फौजदारी अपराध हुदैन, त्यो देवानी हुन्छ र हुनुपर्छ । देवानी अपराधका लागि सोही सम्बन्धित मानहानी, क्षतिपूर्ति कानुन आकर्षित हुन्छ । प्रकाशन संस्थाको नियमन प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र हो, त्यो साईबर कानुनको बहानामा प्रहरीकोमा हुनै।राख्नै सक्दैन । यसो गर्ने कानुन बनाउनु मूर्ख मुलुक बन्नु हो र सरकारले लेख्नेहरूलाई दमन गर्ने कानुनी हतियार बनाउने ठाँउ दिएको मात्र हो । यो संविधान र विषयगत कानुन र मौलिक हकको बिरूद्धको व्यवस्था हो ।
तसर्थ डिजिटल पत्रकार र सोसल मिडियाको साईबर कानुनको माथिका दुई दफा खारेज गर्ने आन्दोलनमा मेरो ऐक्यवद्दता र समर्थन छ । लेखे बापत थुन्ने कानुन प्रतिगमन र अधिनायकबादी खतरनाक षडयन्त्र हो । यसको घानमा कुनै बेला कोही पनि पर्न सक्नेछ । तसर्थ यस कार्यमा वाकस्वतन्त्रता र प्रकाशन स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू खासगरी सबै मिडिया र मिडियाकर्मी जुर्मुराई यी दफाहरू खारेज गर्न गम्भिर आन्दोलित हुनु पर्छ ।

अभिव्यक्ति अधिकारको मुख बन्द गर्न लोकतन्त्रमा पाईदैन। प्रहरी र सरकार यसमा आउनु हुदैन । लेख्दा राष्ट्रलाई घात हुन्छ भने कार्यवाही गर्न सकिन्छ र साईबर प्लेटफर्ममा आएको कुरालाई आधार बनाए कार्यवाही चलाउन सकिन्छ तर यसमा साईबर कानुनमा अपराध मानेको सारवान दफा लोकतन्त्र बिरोधी हो, मौलिक हक र वाक स्वतन्त्रता बिरोधी हो र संविधान विरोधी पनि हो ।