३३ बर्ष शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नु भएकी काठमाडौँ महानगरकी शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसी सिनामंगलमा जन्मनु भएको हो । १ महिनादेखि महानगरको शिक्षा विभाग सम्हाल्दै आउनु भएकी उहाँले यसअघि भक्तपुर स्थित किताबखानामा काम गर्नुभएको थियो । जीवन जिउने कला सिक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो भन्ने सोचाई राख्नु हुने उहाँ भावी दिनमा स्थानीय तहबाट शिक्षामा उदाहरणीय काम गर्ने योजनामा हुनु हुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग भर्ना अभियान, विद्यालय शिक्षा र शुल्क निर्धारणका बारेमा विकासन्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी :

शिक्षा स्थानीय तह अन्तरगत आएपछि काममा के परिवर्तन आएको छ ?
काममा धेरै परिवर्तन आएको छ । कामको प्रकृति पहिलाकै जस्तै भएता पनि काम विभाजित भएको कारण काम सरल भएर गएको छ । हामीले आफ्नै राजपत्र बनाएका छौं र त्यसै अनुरुप नै हामी काम गर्दै जान्छौं । मैले महसुस गरे अनुसार कामहरु पहिलाको भन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ । हामी काममा अझ बढी सकृया भएका छौं । हाम्रो कामको कमि कमजोरी र गुनासो सजिलैसँग जनप्रतिनिधि समक्ष पुग्छ । हामीले सहकार्य गर्ने सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयहरुसँग पनि सिधै सम्पर्क हुने भएकोले कामहरु राम्रो भएको छ ।

काठमाडौ महानगरपालिका भित्र विद्यालयहरु कति छन् ?
काठमाडौं महानगरमा ७३६ विद्यालय छन् । जसमा ९१ सामुदायिक र ६ सय ४५ संस्थागत विद्यालय । यी विद्यालयमा २ लाख ३ हजार ९ सय ७१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये १ लाख ५८ हजार ९ सय ७१ विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा र ४५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।

महानगरले विद्यालय वर्गिकरण कुन आधारमा गर्नुहुन्छ ?
हामीले विद्यालयहरुको लागि ५४ वटा बुँदा र उपबुँदाहरु तयार परेका छौं, जस अनुरुप हामीले विद्यालयको ग्रेडिङ छुट्याएका छौं । हामीले सबै विद्यालयमा यी बुदा पठाएका हुन्छौं, जसको आधारमा विद्यालय आँफैले आफ्नो ग्रेडिङ गर्छ र हामी त्यसलाई एकपटक जाँच गर्छौ र ग्रेडिङ गर्छौं।

क, ख, ग, वर्गको विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउने कुरा कसरी निर्धारण हुन्छ ?
हामीले शुल्क अनुगमन समिति बनाएका छौं, जसले विद्यालय–विद्यालय गएर अनुगमन गरेर आउँछ । त्यही आधारमा हामीले शुल्क निर्धारण गर्छौं । शुल्क अनुगमन समिति शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको हुन्छ, जसमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक, एक जना अभिभावक संघका प्रतिनिधि, प्याब्सन, एनप्यब्सनका सदस्य र यसमा आवश्यक परे विद्यार्थी पनि राख्न सकिन्छ । अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि विद्यालयको शुल्क निर्धारण हुन्छ ।

तपाईहरुले तोकेको भन्दा पनि बढी शुल्क लिइदै आएको पाइन्छ, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ?
विभागले कक्षाकोठा, डेक्स बेञ्च, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, खेलमैदान, शिक्षक अनुपात, प्राथमिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, छात्रवृत्ति, प्रयोगशाला कम्युटर ल्याव, सभाहल, सेवा कक्ष, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षकहरुको तलब, आक्दानी खर्चको लेखाप्रणाली र पारदर्शिता जस्ता ५४ ओटा मापदण्ड निर्धारण गरी सोही मापदण्डमा आधारित औसत अंकका आधारमा विद्यालय वर्गीकरण गरिने प्रावधान राखेको छ ।

चर्को शुल्क उठाउने विद्यालयहरुको कुरा गर्नु पर्दा उनीहरुले २ तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा शुुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अभिभावकको सहमति हुने बित्तिकै हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन । त्यसमाथी कुनै विद्यालय यति व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न छन् कि अभिभावकले पनि यस बिषयमा कुनै विरोध गर्दैनन् ।

विद्यालय भर्ना अभियान चलिरहेको छ, के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रिय स्तरमा भर्ना अभियान चलिरहे सँगै हामीले पनि विद्यालय भर्नाको लागि महानगर भर्ना अभियान नै संचालन गरिसकेका छौं, जुन बैशाख २ गते देखी १४ गते सम्म संचालन हुँदैछ । भर्ना कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरुको सक्रिय सहभागिता हुँदैछ । यस बर्षको भर्ना अभियानको नारा ‘हाम्रो नगर, हाम्रो गाउँ सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऔं’ रहेको छ । त्यस्तै विद्यालयहरुले आफ्नो नजिकैका ठाउँहरुमा घरदैलो अभियान गर्ने छन् ।

भर्ना अभियानमा यदी कोही व्यक्तीले कसैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ । जसअनुसार उहाँहरुले ती विद्यायल बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई पढाउने जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ। यस अघी पनि धेरैजनाले अभिभावकत्व ग्रहण गरिसक्नुभएको छ र यस बर्ष पनि यो निरन्तर हुनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नलाई सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ । नेपालको पाठ्यक्रम सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रममा पर्दछ, त्यसकारण नेपालमा पाठ्यक्रमको बिषयमा केही समस्या छैन ।

महानगर शिक्षा विभाग अहिले के काम गर्दैछ र आगामी दिनमा के गर्ने योजना रहेको छ ?
हामी शिक्षा सम्बन्धी धेरै कामहरु गर्दैछौँ र अड्किएर बसेका कामहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दैछौँ । हामी वार्षिक योजना बनाएर काम अगाडि बढाउँदै छौं । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै छौं, जुन बनेसँगै महानगर भरिका ७३६ वटा विद्यालयहरुमा एकैपटक परीक्षा हुने, बिदा हुनेमा एकरुपता हुनेछ । त्यस्तै हामी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दैछौँ, यसमा शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात मिलाइने छ । प्राइमेरी लेभलमा हाम्रो खासै समस्या छैन, तर मावि, निमाविहरुमा भने बिषयगत शिक्षकको दरबन्दी मिलाउनु पर्ने हुँदा त्यहाँ शिक्षकको अभाव हुनसक्छ, त्यसैले अहिले त्यसको काम पनि भईरहेको छ। आजसम्म ईतिहासमा यो कुरा मिल्न सकेको छैन, तर हामी यसलाई मिलाउने प्रयास गरेका छौँ । त्यस्तै हामीले शिक्षकहरुलाई सकारत्मक सोच र शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरेका छौं र ११÷१२ संचालनको लागि पनि अनुमति प्रदान गर्छौं।

स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा कहाँ पुग्यो ?
स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीयको आवश्यकता, अभिभावकको चाहना, विद्यार्थीको अभिरुचीलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुँदैछ, जसको लागि कमिटी बनिसकेको छ । यो पाठ्यक्रम भित्र सांस्कृतिक, धार्मिक (मठ, मन्दिर), नेपाल भाषा, दिगो विकास, वातावरण शिक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र काठमाडौँको पुरानो भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विषय समावेश गरेर बन्न लागेको छ । उक्त पाठ्यक्रम बनाउने मुख्य काम महानगरपालिका को हो जसमा हामीले सहयोग पुर्याउँछौं । वडा नं ७ ले भने आफ्नो स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ ।

गुणस्तरको परिभाषा गर्न पनि गार्हो छ किनभने कसैले राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय भन्छन् भने कसैले सुखी जीवनयापन गर्न सक्षमा बन्नुलाई गुणस्तरिय भन्छन् । मेरो लागि एउटा बच्चा पछि गएर सुखी जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो जस्तो लाग्छ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्ने कार्यक्रम के कस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नलाई सबैभन्दा पहिला पाठ्यक्रम राम्रो हुन जरुरी छ । नेपालको पाठ्यक्रम सार्क राष्ट्रकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रममा पर्दछ, त्यसकारण नेपालमा पाठ्यक्रमको बिषयमा केही समस्या छैन । त्यसबाहेक शैक्षिक स्तर बढाउनुको लागि दक्ष शिक्षक हुन जरुरी छ । जसको लागि हामीले समयसमयमा शिक्षकलाई तालिम दिंदै पनि आएक छौं र तालिम प्राप्त शिक्षक पठाउने सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । त्यस्तै अभिभावकको पनि यसमा उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि गर्नेलाई भौतिक संरचना जस्तै उपयुक्त कक्षाकोठा, राम्रो खेल्ने मैदानको आवश्यक देखिन्छ, जसको लागि हामी लागि परिरहेका छौं।

गुणस्तरको परिभाषा गर्न पनि गार्हो छ किनभने कसैले राम्रो अंक ल्याउनेलाई गुणस्तरीय भन्छन् भने कसैले सुखी जीवनयापन गर्न सक्षमा बन्नुलाई गुणस्तरिय भन्छन् । मेरो लागि एउटा बच्चा पछि गएर सुखी जीवनयापन गर्न सक्षम हुनु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। यसको लागि उनीहरुलाई सिपमूलक शिक्षाको आवश्यक हुन्छ जसको लागि हामीले विभिन्न विद्यालयलाई यस्ता कक्षा संचालन गर्न प्रोत्साहन गर्दैछौं।

पहिला र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा के भिन्नता छ ?
पहिलाको सामुदयिक विद्यालय र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा धेरै फरक छ । अहिलेको सामुदयिक विद्यालयमा तालिम नभएका शिक्षक नै छैनन् । पहिला भूकम्पले भत्काएका विद्यालयहरु मध्ये अहिले धेरै पुनर्निर्माण भएर यती राम्रा बनेका छन् । पुनर्निर्माण भएका विद्यालयको ठूला ठूला कक्षाकोठा, खेल्ने ठाउँ हेर्ने हो भने भौतिक संरचना हेर्दै रहर लाग्दो बनेका छन् । त्यस्तै पठनपाठनमा सोच बद्लिएको छ। हाम्रो समयमा शिक्षकहरु पालैपालो विद्यालय आउने गर्थे, तर अहिले भने शिक्षकहरु एकदमै जिम्मेवारी बनेका छन् । त्यस्तै अभिभावकहरु, विद्यार्थी दुवैले शिक्षाको महत्व बुझेका छन् ।

शिक्षा भनेको अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ डोर्याउने साथी हो। केही कुरा सिकेर, जानेर त्यसलाई आफ्नो जीवन उपयोगी बनाउनु नै शिक्षा हो । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षाको स्तर एकदमै राम्रो स्थितिमा रहेको छ। जति पनि विद्यार्थी बाहिर अध्ययनको लागि गईरहेका छन्त्य, त्यसमा धेरै जना सफल भएको देखिन्छ, जसले हाम्रो शिक्षाको अवस्था राम्रो देखाउँछ । पाठ्यक्रममा पनि हामी सार्क राष्ट्रकै अब्बल रहेका छौ । तर हामी यस क्षेत्रको लगानीमा चुकेका छौं जस्तो लाग्छ। लगानी ठूलो देखिन्छ, तर त्यो केवल तलब–भत्तामा मात्र गईरहेको छ । लगानी भन्नाले शिक्षकको तलब-भत्ता मात्र होइन । शिक्षामा लगानी भनेको शैक्षिक सामाग्री पनि हो, जसमा कप्युटर, ईन्टरनेटहरु पर्दछन् । विद्यार्थीलाई बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

पर्यटकको रोजाइमा घोडेपानी, एक वर्षमा ३१ हजारले गरे भ्रमण

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर