निजीकरण गरिएका १८ उद्योगको बेहाल, सम्झौता पालना नहुँदा सरकार किन चुप ?

२०७६ वैशाख ३ गते ९:२३ विकासन्युज

 काठमाडौं । निजीकरण गरिएका १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ । सरकारले निजीकरण ऐन २०५० मार्फत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण आरम्भ गरेको थियो । सो ऐन आएपछि १८ वटा सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए भने १५ वटा उद्योग बन्द गरिएका थिए । महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले भने–‘निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्था राम्रो देखिएन, सम्बन्धीत निकायले तत्काल केहि कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’

सरकारले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योग मध्ये हाल १२ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँकी ६ वटा बन्द भैसकेका छन् । निजीकरणको सम्झौता अनुसार सञ्चालन नगरि बन्द गरिएको हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा समेत प्लटिङ गरेर बेचिसकिएको छ । निजीकरण गरिएका मध्ये भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा छैनन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘निजीकरण गर्दा सञ्चालन गरीे रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पु¥याउने शर्तमा निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थामात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालनमा नरहेको र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ । उद्योगहरु सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट थप कारबाही भएको देखिएन ।’

सञ्चालित १२ संस्थामध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै नाफामा रहेका छन् । चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ भने रघुपति जुट मिल्समा जग्गा विवाद रहेको छ । नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा सञ्चालनमा भैरहेको छ ।

महालेखाले निजीकरण ऐन, २०५० आएपछि निजिकरणले गति लिएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा यो कार्य प्रभावकारी नभएको, निजीकृत संस्थापनि सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि पुनः बन्द गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सञ्चालनमा नरहेका संस्थाको लिक्यूडेशन कार्य समयमा सम्पन्न गरी त्यस्ता संस्थामा रहेको उपकरण तथा अन्य मूल्यवान सम्पतिको यथोथित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा नगरेका कारण उपकरणहरु प्रयोगविहीन भैसकेका, स्रोत साधनको सदुपयोग नभएको, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अतिक्रमण भएकोबारे सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थाका लागि मात्रै आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैंयाँ तलब भत्ताका लागि वितरण गरेको छ । महालेखाले अघि भनेको छ– ‘निजीकृत तथा निजीकरण हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गिकरण गरी सञ्चालन हुने र नहुने, कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याई एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ ।’