बैंकहरुले लक्ष्य निर्धारण गरेरै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, बिनाधिताे ऋण सहज हाेला ?

२०७६ वैशाख २ गते १८:०७ विकासन्युज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुले दिनसक्ने सहुलियत पूर्ण कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गरेरै वितरण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले आफ्नो शाखा तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणका सम्बन्धमा लक्ष्य निर्धारण गरेर पठाउनुपर्ने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख गरिएको योजना बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक २० गते ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७५ बमोजिम विभिन्न किसिमका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी वितरण हुने ऋणमा बैंकहरु उदासिन देखिएपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो निर्देशन दिएको हो ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कर्जाको लक्ष्य निर्धारण गर्न भन्दै निर्देशनलाई नैतिक दवाव मै सीमित राखेको छ । तर, विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरुजस्तै निर्देशित कर्जाको सूचिमा समावेश भने गरेको छैन, त्यसैले पछिल्लाे निर्देशनकाे प्रभाव पर्नेमा आशावादी बन्न सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन । यसरी दिइने कर्जा सीसीडी अनुपात गणनामा समावेश नहुने सुविधा भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

उक्त प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको प्रकृतिअनुसार उद्यमीले सञ्चालन गरेको परियोजना वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो रहनेछ भने ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन भने सेवाशुल्क लगायत अन्य कुनै पनि शुल्कहरु समेत लिन पाइने छैन ।

तर, बैंकहरुले भने बिनाधितो ब्याजदर सहुलियतमा वितरण हुने बढी जोखिमपूर्ण हुने भन्दै त्यस्तो कर्जा वितरणमा हिच्किचाइरहेका छन् । केही बैंकहरुले त्यस्तो कर्जा दिने भन्दै योजना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा भने नगन्य व्यक्तिले मात्र त्यस्तो कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गत चैत १७ गतेसम्म जम्मा ८ जनाले मात्र त्यस्तो कर्जा पाएको बताउँदै जम्मा ४८ लाख रुपैंया मात्र त्यस्तो कर्जा बापत बैंकहरुबाट ऋण दिइएको बताएका थिए ।