काठमाडौं । २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुको लाभांश माथी महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय अनूचित भएको उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि बाणिज्य बैंकहरुमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड(एनएफआरएस) लागु गरेको थियो । तर २८ वटै बाणिज्य बैंकहरुले एनएफआरएस अनुसार वित्तिय विवरण पेश गर्न असफल भएका थिए । नेपाल चाटर्ड अकाउन्टेण्ट संस्थाले एनएफआरएस अनुसार बैंकहरुले वित्तिय प्रतिवेदन तयार नपरेको कैफियत दिएको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सो कैफियतलाई नजर अन्दाज गर्दै २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई लाभांश वितरण गर्न अनुमति दिएको हो ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ–‘कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(२) मा कम्पनीहले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले लागु गरेको लेखामान पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको निर्णय बमोजिम बाणिज्य बैंकहरुले नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मान प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा बाणिज्य बैंकहरुमध्ये २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले सो अनुसार वित्तिय विवरणहरु तयार नगरेका कारण लेखा परिक्षकले टिप्पणीसहितको राय दिएको पाईयो । उपरोक्त स्थितिमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई लाभांश प्रदान गर्न अनुमति प्रदान गरेको उचित लेखिएन । कानुन पालना गराउन अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय