परिसूचकले ठगेको, नीतिले उठाएको २०७५ को शेयर बजार: लगानीकर्ताले अब कस्तो अपेक्षा गर्ने ?

  २०७५ चैत २८ गते १८:०२     शंकर अर्याल

काठमाडौं । २०७५ सालको अन्तिम कारोबारसँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक (नेप्से) ११८४.०१ विन्दुमा रोकिएको छ । बिहीबार नेप्से इन्डेक्समा झिनो र सेन्सेटिभ इन्डेक्समा झिनो वृद्धिसहित ३९ करोड ६४ लाखको कारोबार हुँदै नेप्सेले देखाएको स्थिरताको संकेतलाई विगतका केही दिनका कारोबारले पनि पुष्टि गरेको छ ।

बजारमा आएका आरोह, अवरोह, फैलिएका भ्रम र अफवाह तथा सरकारी नीतिनियमहरुको प्रभावका कारण यो वर्षको बजार परिसूचक शिथिल देखियो । १२७७.५५ को विन्दुबाट नयाँ वर्षको कारोबार सुरु गरेको नेप्सेले वर्षको अन्तिम दिनमा आइपुग्दा ९३.५४ अंक गुमायो, तर यो गिरावटले पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि एउटा पृष्ठभूमिको निर्माण गरिदियो ।

एक वर्षको बीचमा शेयर बजार परिसूचकले ३ ओटा यू–टर्न लिएको छ । यो अवधिमा १४३८.४९ अंकदेखि ११००.५८ विन्दुसम्मको यात्रा तय गरेको छ । सुरुका दिनहरुमा उछाल आएको शेयर बजारले १६०.९४ अंकको उछाल हासिल गर्न सफल भएको थियो, त्योबेला अब बजारले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु नपर्ने अनुमान बजारले गरेको थियो । तर, सो वृद्धि पछिको १४३८.४९ अंक नै वर्षकै सबैभन्दा उच्च विन्दु सावित हुन पुग्यो । त्यसपछिको निरन्तरको गिरावटसँगै मध्य असारमा ११८० सम्मको विन्दु छोएको बजारले मध्य भदौसम्म स्थिरताको संकेत गर्दै त्यसपछि भने बढेर १२७७ अंकसम्म पुगेको थियो । तर, मंसिरको मध्यसम्ममा आईपुग्दा फेरि बजारले १११८ अंकसम्मको बाटो तय गर्यो ।

खासगरी, शेयर बजारमा अधिकांश हिस्सा समेट्ने बैंकिङ क्षेत्रको चुक्ता पुँजी वृद्धि भइसकेपछि ती संस्थाहरुको बोनस शेयर दिने अवस्था नभएपछि शिथिल भएको बैंकिङ क्षेत्रले गर्दा समग्र बजारलाई नै शिथिल बनाएको थियो । यसकारण समग्र क्षेत्रले यसको प्रभाव व्यहोर्यो । यसैको परिणामस्वरुप शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुमा सरकारप्रति फैलिएको वितृष्णाका कारण सरकार पुँजी बजारको सुधारका लागि सरकारले कदम चाल्न बाध्य भयो ।

त्यसो त बजेटमार्फत् सरकारले पुँजीबजारमा भ्याटको व्यवस्थासम्बन्धी अन्यौललाई हटाइदिएको थियो । तर, त्यससँगै बढाएको पुँजीगत लाभकर, त्यो लाभकर नै अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने अन्यौलताका रहँदै गर्दा आन्तरिक राजश्व विभागको निर्देशन बमोजिम हकप्रद र बोनसको मूल्य समायोजनपछि थप भएको शेयरको मूल्यको मूल्य १०० रुपैंया गणना गर्नुपर्ने निर्देशनपछि लगानीकर्ताहरु बजारलाई नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका थिए । ब्रोकरहरुको समेत अप्रत्यक्ष सहयोगमा गरिएको बजार बन्दको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा फैलिएसँगै सरकारले आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट फिर्ता भएर त्यसको अध्ययनका लागि समिति बनाउन बाध्य भएको थियो । त्यो समितिको निष्कर्ष अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

पुँजी बजारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीको अभाव र त्यससँगै बढेको ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको ‘पुँजीबजार तथा मुद्राबजारको समस्या समाधान गर्न गठित समिति’ले विभिन्न आरोह अवरोहकाबीच बुझाएको प्रतिवेदन पुँजी बजार सुधारको लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित भयो ।

खासगरी, शेयर कर्जाको जोखिम अनुपात १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्ने, मार्जिनको आकार ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुर्याउने, प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी बैंकहरुलाई लगाइएको सीमालाई ४० प्रतिशतमा पुर्याउने जस्ता निर्णयहरुले बजारलाई केही फैलने मौका पक्कै दिएको थियो, भलै बजारले त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएन । त्यसबाहेक पनि प्राथमिक शेयर निष्कासनका क्रममा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधन, पुँजी बजारको पहुँच र क्षेत्र विस्तारको आवाजका कारणले देशभर ब्रोकरहरुका ४९ ओटा शाखाहरु खुल्नु, मार्जिन कारोबारका सकारात्मक पहलहरु हुनु, स्टक डिलरको लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि प्रयासहरु अघि बढ्नु लगायतका विषयहरु शेयर बजारको सुधारका लागि एउटा अभूतपूर्व पूर्वाधारका हुन् ।

यसबीचमा नेप्सेमा आएको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ल्याएको अनलाइन डेबिट स्लिप भुक्तानी जस्ता विषयहरुले पनि बजारका सकारात्मक संवाहक रहेको यथार्थलाई हामीले भुल्न हुँदैन । यद्यपि डाटा सिस्टम वा सर्भरमा बारम्बार देखिने समस्याका कारण यसको विश्वसनीयतामा केही प्रश्न उठिरहेकै छन् ।

तर, बजारमा यो वर्षदेखि प्राथमिक निष्कासनहरु नै नबिक्ने र बिकेको अवस्थामा पनि घाटा लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यो वर्ष शेयर जारी भएका अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको शेयर मूल्य १०० रुपैंया भन्दा कममा झरेको छ । हाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएका कम्पनीहरुको शेयर बिक्न मुस्किल हुन्छ । हुन पनि दोस्रो बजारमा किन्दाको भन्दा महँगो पर्ने भएपछि यो हुनु स्वाभाविक हो ।

यद्यपि नियामकको कसिलो नियमनका बाबजुद पनि यस्तो अवस्थाले बजारप्रतिको विश्वसनीयता घटाउने सम्भावना भने कायमै रहन्छ ।
यद्यपि केही पूरा भएका र केही प्रयास थालिएका सुधारहरुले बजारलाई एउटा सकारात्मक दिशाको संकेत गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो वर्षमा भोगेको घाटालाई अर्का वर्षका सकारात्मक संवाहनहरुले परिपूर्ति गर्ने गरी बजारमा रहनु पर्ने आवश्यकता लगानीकर्तालाई हुन्छ । बजारमा देखिएका संकेतहरु कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.