२०७५ चैत २७ गते १९:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । निजीकरण गरिएका १८ सरकारी उद्योग र संस्थानहरुको अवस्था के छ ? सरकारलाई सोधियो भने ‘सार्वजनिक संस्थानको बार्षिक स्थिती समिक्षा २०७५’ भन्दा फरक विवरण केहि पनि पाउन सकिन्न । बिभिन्न सरकारहरुले निजीकरणको हावा चलेका बेला १२ वटा उद्योग तथा संस्थान खारेजी गरेको थियो भने १८ वटा निजीकरण गरेको थियो ।
सरकारसँग सम्झौता गर्दै बिभिन्न सर्त स्विकार गरेर १८ वटा उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण गरिएका थिए । त्यसरी निजीकरण गरिएका उद्योग तथा संस्थानहरुमा सम्झौता अनुसारको काम भैरहेको छ की छैन भनेर हेर्ने काम समेत अहिले भैरहेको छैन् । निजीकरण गरिएका उद्योग तथा संस्थानहरु सम्झौताको मर्म अनुसार चलेका छन् त ? निजीकरणका अभियन्ता तथा पूर्व सचिव विमल प्रसाद वाग्ले भन्छन–‘म ढुक्कका साथ भन्छु, सबै कम्पनीले सर्तहरु पूर्ण रुपले पालना गरेका छैनन् ।’
सरकारले निजीकरण गरिएका उद्योग तथा संस्थानहरुमा त्यसको उदेश्य अनुसार काम भए नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने समय आएको पनि उनले बताए । ‘निजीकरण गरिएका उद्योग/संस्थानहरुमा केहि सर्त राखेर सम्झौता गरिएको थियो, त्यस अनुसार सरकारले केहि लाभ पनि पाउनुपर्ने अवस्थाहरु समेटिएका थिए तर त्यस अनुसार सरकारले के के पायो र के के पाएन भनेर हेर्नु राम्रो हुनेछ’, पूर्व सचिव वाग्लेले भने ।
अर्थ विद केशब आचार्यले पनि निजीकरणको फाइदा र वेफाइदाबारे विवेचना आवश्यक रहेको बताए । ‘निजीकरणको उदेश्य पुरा भयो की भएन, ति उद्योगहरुले सम्झौता अनुसार काम गरे की गरेनन् ? सरकारले प्रतिफल पायो की पाएन ? अर्थतन्त्रले के पायो भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक छ’, आचार्यले भने । निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको अवस्थाबारे स्वतन्त्र विज्ञ समुहले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले सञ्चालनका लागि अनुमति दिएर निजीकरण गरेका थुप्रै उद्योग तथा संस्थानहरु हाल सञ्चालनमा नरहेको अवस्था छ । सरकारी सम्पतिहरु कौडीको भाउमा बेचेको भन्दै बामपन्थीहरुले गाली समेत गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयले समेत बेला बेलामा निजीकरणको समिक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत सरकारी उद्योग/संस्थानहरुको निजीकरणको समिक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
