काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । त्यतिन्जेल लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने आदेशसहित विवादास्पद पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणका आधा दर्जन रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाएको हो ।

सर्वोच्चले विदेशमा कारोबार भएपछि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ । ४१ पेज लामो फैसलामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति, पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे विस्तृत रूपमा प्रस्ट पारेको छ ।

गत माघ २३ को फैसलाको मंगलबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । यो फैसला वैदेशिक लगानी, त्यसका नाममा होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत हुने कारोबार र विदेशमा हुने स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी आगामी विवादमा समेत मार्गदर्शक हुने कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ साथै तत्काल एनसेलमाथि कर निर्धारण गरी १२ औं पटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुली गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । विक्रेता टेलियासोनेराले भने कर नतिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो ।

‘उल्लिखित कर टेलिया सोनेरा स्विडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा आदेशमा उल्लिखित आधार र कारणहरूसमेत हेरी एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रूपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीराखड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले विवाद किनारा लगाएको हो ।

एनसेललाई कति कर निर्धारण हुने भन्नेबारे अहिले टुंगो नलाग्ने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध