काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा गर्दै आएको अवरोध हटेको छ । उपमहानगरपालिकाले गत मंसिरबाट गर्दै आएको अवरोध हटेपछि बिहीबारबाट विष्णुपादुका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुचारु भएको छ । आयोजनाको प्रस्तावित रुटबाटै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उपमहानगरपालिका सहमत भएपछि काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए ।

‘१७ वटा टावर निर्माणमा अवरोध थियो, पटकपटक भएको छलफलबाट वडाध्यक्ष लगायत प्रस्तावित रुटबाटै प्रसारण लाइन लैजान दिन तयार भएपछि निर्माण शुरु गरिएको छ, प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न आयोजनाले स्थानीय रुपमा गर्न सक्ने सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ’,उनले भने । समस्या समाधानका लागि १ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले पहल गरेका थिए । उनले उपमहानगरपालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष, त्यस क्षेत्रका संघ तथा प्रदेशका सांसद लगायतसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । उनले प्रसारण लाइन रहने क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए ।

धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले गत मंसिर २८ गते प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को विष्णुपादुका क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब २ सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि आयोजनाको निर्माण रोकिएको थियो ।

प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तो कुनै प्रसारण लाइनल असर कुनै असर नपर्ने, निर्माण ढिलाइ भएमा प्रसारण लाईनको निर्माणमा ढिलाई भएमा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु वाट उत्पादन हुने अनुमानित ५५० मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्था आउने, यसबाट राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने, प्रवद्र्वकहरुलाई क्षतिपुर्ति लगायतको अवस्था रहेको भन्दै रुट परिवर्तन गर्न अस्विकार गर्दै आएको थियो । उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रहरुलाई लाईनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा संबोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाको रुट सार्न नसकिने अडान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राख्दै आएका थिए ।

गत पुसमा १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले समस्या पहिचान गरी र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इन्जिनियर, सरोकार समिति,ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि थिए । कार्यदलले रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसमा राजनीतिक दल र सरोकार समितिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । अब सोही रुट हुँदै प्रसारण लाइनको निर्माण हुनेछ ।

नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोसी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ ।

करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जुन २०१९मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । ३२० वटा टावरमध्ये २१० वटाको जग हालिएको र ९० वटा खडा गरिसकिएको आयोजना प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । अब केही दिनमै टार तान्न पनि सुरु हुने उनले बताए । यसको अनुमानित लागत ३ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।

दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२०मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको छ । २ करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश