काठमाडौँ । नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा सोमबार हस्ताक्षर हुने भएको छ । ललितपुर कुपण्डोल स्थित होटल हिमालयमा एक समारोहका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चारवटा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी(एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो ।

जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ । जापान स्वयंका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरू प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजाने छ । जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमका कामदार अभाव झेल्दै आएको छ ।

कति हुन्छ पारिश्रमिक ?
समझदारीमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जापान जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक जापानी नागरिकको भन्दा कम नहुने व्यवस्था राखिएको छ । बरु, विदेशी कामदारको पारिश्रमिक जापानीको तुलनामा बढी भने हुन सक्नेछ-समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

रोजगारीका लागि जापान जान जापानिज भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणमा अनिवार्य रूपमा पास हुनुपर्नेछ । यद्यपि, त्यसको पाठ्यक्रम भने तयार हुने क्रममै रहेको बताइएको छ । दक्षता र अनुभव भएका कामदार भिसा नवीकरण गरी ५ वर्षसम्म जापानमा काम गर्न पाउने भएपनि परिवारका सदस्यहरूलाई भने साथमा लैजान पाउने छैनन् । उच्च दक्षता भएका कामदारले भने आफ्ना परिवारका सदस्य साथमै लैजान सक्नेछन् ।

जापान सरकारले १ अप्रिलदेखि विभिन्न ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार १ अप्रिलदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको हो । यद्यपि, आवश्यक प्रणाली, संयन्त्र तथा प्रक्रिया तयार पार्न समय लागेकाले अप्रिल मै कामदार पठाउन सम्भव देखिदैन ।

५ वर्षमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान लैजाने
जापान सरकारले नेपालसहित नौवटा देशबाट विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ । जसअनुसार भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलिया र नेपालबाट पाँच वर्षको अवधिमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान जानेछन् । निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार कामदार जान पाउनेछन् । जापानले नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या भने यकिन भइसकेको छैन । सन् २०१९ मा करिब ५० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको लक्ष्य रहेको बुझिएको छ । दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन लागेको समझदारीमा कामदार सरकारी संयन्त्रबाटै पठाइने छ । त्यसका लागि कोरियामा कामदार पठाउन स्थापना गरिएको इपिएसजस्तै छुट्टै एकाइ बनाइने बताइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?