जनकराज अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सञ्चालक समेत रहनुभएका अधिकारी यसअघि नेपाल क्लियरिङ हाउसका अध्यक्ष, रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ड बैंकका अध्यक्ष लगायतको जिम्मेवारीमा समेत हुनुहुन्थ्यो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको लघुवित्त संस्थाहरु विकास बैंक बनाउनुपर्ने धारणापछि अहिले यो क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । हाल ७२ ओटा लघुवित्त संस्था रहोकोमा थप १८ ओटा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताइरहँदा यसको संख्या घटाउने र गुणस्तर बढाउने विषयमा पनि त्यतिकै आवाज उठिरहेकै छ । लघुवित्तको विकास बैंकमा रुपान्तरणको सम्भावना, यसको संख्या, गुणस्तर र समग्र अवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रित भई विकासन्यूजका लागि नारायण पौडेल र शंकर अर्यालले कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंक बनाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो, तपाईँ नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकभित्र पनि यसबारे केही अभ्यास भएको हो र ?

लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइबारे मैले पनि सञ्चारमाध्यममार्फत् थाहा पाएको हुँ, तर उहाँको अभिव्यक्ति म आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न भने पाइँन, उहाँले सानाकिसान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा उक्त कुरा उठाउनुभएको रहेछ तर उहाँले सानाकिसान लघुवित्तको लागि मात्रै हो कि सबै माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर भन्नुभएको हो भन्ने प्रष्ठ भएन । त्यसैले यसबारे मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

अहिलेको सन्दर्भमा माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंकको पुँजीगत संरचना, नेटवर्क, कार्यप्रणाली र डिपोजिट लिन पाउने व्यवस्था लगायतमा भिन्नता छ । अहिलेको अवस्थामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको बनाउनको लागि त्यस्तो संरचना, कार्यप्रणाली र व्यवस्थामात्रै नभई सुरक्षा व्यवस्था र नेटवर्क कर्मचारी र कार्यप्रणालीमा ठूलो संरचनागत सुधारको खाँचो छ । यस्तो संरचनात्मक फेरबदलका बारेमा अहिले यसबारे राष्ट्र बैंकमा कुनै अभ्यास भइसकेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन ।

अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छ ?

मैले भनिहालेँ, अहिलेको अवस्थामा यसरी वर्ग परिवर्तन गर्दा ठूलो संरचनागत फेरबदल गर्नुपर्छ । यदि अहिलेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई ‘क’ वर्गका बैंकहरुमा रुपान्तरण गर्ने र लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्था बनाउने नीति हो भने त्यो सरकारकै विषय भयो यसलाई ठूलो कानूनी व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी हुँदैछ । त्यसमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयको पनि हुन्छ ।

जहाँसम्म सम्भव र असम्भव भन्ने विषय हुन्छ त्यो समय र आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो । सरकारले नीतिगत रुपमै त्यस्तो निर्णय लिए त्यसो गर्न सकिँदैन नै भन्ने हुँदैन तर त्यसको लागि कति समय र प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो सजिलो विषय चाहिँ होइन, यदि त्यो लागु गरिन्छ भने यसले संरचनागत समस्या ल्याउँछ । यसका लागि ४ किसिमका वित्तीय संस्थाको संरचना खारेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पूर्वाधार बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र सहकारी बैंक गरी ४ प्रकारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभाजन गर्ने विकल्प रहन सक्छ ।

अहिले सहकारी बैंक वा सहकारी संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर छन् । त्यसबाहेक अरु संस्थाहरु नियमनको दायरा बाहिर छैनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्र कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा कालान्तरसम्म भने परिवर्तन हुन पनि सक्छ । तर तत्काल त्यस्तो सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन र जहाँसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई पनि त्यतातर्फ निर्देशित छैन भन्ने लाग्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तलाई छुट्याउने अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यास चाहिँ कस्तो हो ?

नेपालमा जस्तो अन्य देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ भनेर छुट्याउने अभ्यास पाईँदैन । त्यस्ता देशहरुमा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ संस्था (बीएफआई) र गैरबैंकिङ संस्था (एनबीएफआई) भनेर छुट्टाइन्छ । एनबीएफआईले निक्षेप लिन पाउँदैन तर ऋण लिन पाउँदैन । उनीहरुलाई त्यति धेरै रेगुलेसन पनि हुँदैन । उनीहरु ऋण लिन्छन् र साहुको काम गर्छन् । यिनीहरुलाई इजाजत दिने बेलामा केही शर्त तोकिएका हुन्छन् भने बाँकी शर्तहरु ऋण दिने संस्थाले तोक्छन् ।

भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि जिल्ला स्तरका बैंकहरु छन् । ती बैंकहरुले गाउँगाउँमा बचत र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी जानकारी दिन र ऋण परिचालन गर्न सक्षम एजेन्टको रुपमा विभिन्न समूहहरु गठन गरी त्यस्ता समूहलार्ई बैंकसँग लिङ्क गराउने काम गर्छन् र त्यस्ता समूहहरुलाई पारिश्रमिक दिने काम पनि बैंकले नै गर्छ ।

भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको भातृसंस्थाको रुपमा नेशनल बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट (नाबार्ड) क्रियाशील छ । यसले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्छ र तोकिएको दरमा ब्याज लिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो मेकानिजम छैन ।

हामीकहाँ लघुवित्तको संरचना एनबीएफआईको जस्तै भए पनि दुईओटा संस्थाहरुलाई पब्लिक डिपोजिट पनि उठाउन दिइएको छ र ती संस्थाले जस्तै प्रक्रिया पुर्याए अरु संस्थाले पनि पाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले यस्ता संस्थाहरुमा खासै फरक छैन जस्तो लाग्छ ।

अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले उठाउने निक्षेप र ग्रुप डिपोजिटको ब्याजदरको अवस्था कस्तो छ ?

निक्षेप लिन पाउने लघुवित्त संस्थाहरुले उठाउने निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा केही प्रतिशत बढी नै ब्याजदर हुन्छ किनकी अहिलेको अवस्थामा देशभर वित्तीय पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकमा भन्दा पनि कम ब्याज दिएर कसैले निक्षेप राख्दै राख्दैन, बैंकमै गएर राख्छन् । त्यसैले त्यस्ता संस्थाहरुको ब्याजदरमा खासै ठूलो नियमनको जरुरी हुँदैन । ग्रुप डिपोजिटहरुको ब्याजदर पनि सामान्यतया बैंकहरुको भन्दा बढी नै हुन्छ ।

यो क्षेत्रलाई त नवसामन्तको रुपमा पनि व्याख्या गर्छन्, लघुत्तिहरुले साँचै चर्को ब्याज लिएकै हुन् त ?

जहाँसम्म ऋणको ब्याजदरको कुरा छ, समग्रमा यसको औसत १८ भन्दा कम नै छ । हामीले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ६ प्रतिशत र ३ प्रतिशतको स्प्रेडसीमा कायम गर्न सर्कुलर गरेका छौं त्यसैले ९ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेड राख्न उनीहरुले पाउँदैनन् । औसतमा उनीहरुको कस्ट अफ फण्ड ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ९ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्दा पनि त्यो २० प्रतिशत नाघ्दैन । तर २० प्रतिशत लागत देखिए पनि केही संस्थाहरुबाहेक त्यो दर १८ भन्दा माथि गएको छैन ।

खुला बजार प्रतिस्पर्धामा नियामकले ब्याजदर तोक्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले यसअघिको १८ प्रतिशतको सीमा हटाएका थियौं, यद्यपि लघुवित्तको ब्याजदरलाई सोही सीमामा कायम राख्ने हाम्रो उद्देश्य थियो र एकाध संस्थाको हकमा बाहेक आमी सफल पनि भएका छौं ।

तपाईँले भन्नुभएजस्तै लघुवित्त बैंकले लिने ब्याजदरका सम्बन्धमा चासो र चर्चा धेरै भएको पाइन्छ, त्यस्तै ब्याजदर बैंकहरुले लिए भने त्यसको चर्चा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको १२ प्रतिशत भन्दा ब्याजदर हुँदा लघुवित्त संस्थाको १८ प्रतिशतको सीमामा ब्याजदर कायम छ । वास्तवमा लघुवित्त संस्थाको प्रकृति, लगानीको क्षेत्र, संञ्चालन लागत र जोखिमको अवस्थाको आधारमा यो ब्याजदर केही पनि होइन ।

ऋणी बैंकहरुमा जान्छ तर लघुवित्तहरु ऋणीकहाँ जानेमात्र नभई उनीहरुलाई तालिम दिएर उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुमा ऋण लगानी गर्छन् । त्यतिमात्रै नभएर ऋणको आकार स–सानो हुन्छ भने र उठाउने काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ । त्यसैले लघुवित्तहरुको वास्तविक ब्याजदर धेरै होइन, यो दर संसारकै त्यस्तो प्रकृतिका कम्पनीहरुको ब्याजदरमध्येको सस्तो हो । त्यसैले ती आरोपहरु सही होइनन् भन्ने लाग्छ ।

लघुवित्त कम्पनीहरुमा आकर्षण बढ्दो छ र लाभांश पनि त्यसैअनुसार दिइरहेका छन्, शेयर मूल्य पनि धेरै छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्ता आरोपहरु स्वाभाविक हुन् भन्ने लाग्दैन ?

लघुवित्त संस्थाको फाउन्डेसन नाफामुखी थिएन । गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरु गैरनाफामूलक हुने भएकोले ब्याजदरको इस्यु ठूलो हुन्नथ्यो, तर अहिले पब्लिक कम्पनी बनेर नाफा बाँड्न थालेपछि लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो मुनाफा बाँड्न सक्ने हैसियत बनाए । त्यसैले अहिले ब्याजदरको विषय उठान भएको हो । बजारमा सरोकारबालाहरु धेरै छन् । एउटा स्टेकहोल्डरलाई धेरै लाभ र अर्कोलाई कम लाभ हुनु अर्को पक्षले सवाल उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । अहिले शेयरधनीहरु ५० प्रतिशतसम्म नाफा लिने तर ऋणीलाई धेरै ब्याज लिने भएकोले त्यस्तो आवाज उठेको हो ।

यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था गर्यो । पहिलो कर्मचारी तालिम र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, ग्राहक संरक्षण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरुमा एक प्रकारको नैतिक आचरण सुधार भएको पाइएको छ । हामीले गरेको नाफा हाम्रो मात्रै रहेनछ भन्ने अनुभुति भएको छ । यसको अर्थ शेयरधनीले केही पनि पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । इन्डष्ट्रि एभरेजको नाफा लैजान उनीहरुलाई कुनै रोकतोक छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै बैंकहरुको प्रस्तावित लाभांश दर समेत घटाइदिएको छ ।

गाउँगाउँमा बैंकका शाखाहरु पुगेपछि लघुवित्तमा त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक कस्तो असर गर्छ ?

यसले लघुवित्तलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन जस्तो लाग्छ । यिनीहरु एक अर्काका विकल्प नभएर परिपुरक हुन् । यिनीहरुका लक्षित ग्राहक र कार्यढाँचामा पनि मूलभुत रुपमै फरक छन् । त्त्यसैले पनि हुनसक्छ हालसम्म कुनैपनि लघुवित्तले बैंकहरुका कारण अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भनेका छैनन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि ऋणीले लिएको ऋणको लगानी गरिने क्षेत्रका आधारमा ब्याजदरमा निर्धारण सन्दर्भमा पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?

खासगरी लघुवित्तले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उद्यमशीलता विकास नै हो । खुद्रा व्यापार गरे पनि भैंसी पाले पनि वा घरेलु उद्योगका काम गरे पनि ति कामहरु श्रममा आधारित हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो ऋणको ब्याजदर निर्धारणमा नियामकीय हस्तक्षेपको आवश्यकता नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर संस्थाले त्यसमा केही विचार गर्न भने सक्छ । त्यसका लागि नियामकले केही नैतिक दवाव दिनसक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ ।

लघुवित्तका शाखा, लगानीको क्षेत्र र मल्टिपल लेन्डिङको सन्दर्भमा केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो, त्यसमा के हुँदैछ ?

राष्ट्र बैंक एउटा रेगुलेटर मात्र हो, हामीले उनीहरुको व्यवसायको हरेक पक्षमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं । हामीले त उनीहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने काममात्र गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले भनेअनुरुप उनीहरुले आचार संहिता बनाए, कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणको जानकारी दिने सम्बन्धमा काम गरिरहेका छन्, त्यसको नतिजा आउन केही समय लाग्नसक्छ । यी भनेका मानिसहरुको आचरण परिवर्तन गर्ने विषय हुन्, त्यो एकैपटक हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषहरुलाई सापेक्ष रुपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती