अब सडक विस्तारमा जमिनको मुआब्जा अनिवार्य, ५० अर्ब बाढ्नै पर्ने

२०७५ चैत ८ गते १९:०८ विकासन्युज

काठमाडौं । अब सडक विस्तारका क्रममा जग्गाको मुआब्जा दिनै पर्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएसँगै सडक विस्तारका क्रममा जमिनको मुआब्जा दिनै पर्ने भएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तार विरुद्ध परेका केहि मुद्धाहरुमाथी सुनुवाई गर्दै मुआब्जा दिनै पर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले न्यायीक पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

तर सर्वाेच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र टंक बहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले  सडक विस्तार सम्बन्धी पुरानो फैसलालाई सदर गर्दै सरकारको पुनरावलोकन सम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको हो ।

यस अघि सर्वाेच्चका न्यायधिसत्रय केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नागरिकलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ भने भने २०७५ असार १४ गते आएको थियो । त्यसका विरुद्ध भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले साउन २९ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन ३० गते न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

यद्यपी २०७४ असोज २ गते अघि विस्तार गरिएका सडकहरुको हकमा भने जमिनको मुआब्जा दिनुनपर्ने सह महान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अबको सडक विस्तारमा भने जमिनको मुआब्जा अनिवार्य हुनेछ । सर्वाेच्चको फैसला अघि विस्तार गरिएका सडकको हकमा पनि सार्वजनिक सडक ऐनको दफा १२ ले व्यवस्था गरेको भन्दा फरक अवस्थामा मात्रै मुआब्जा दिनुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा विस्तार गरिएको सडकको जमिनको मुआब्जा तिर्नु परेमा राज्यलाई तत्काल ५० अर्ब व्ययभार थपिने आँकलन गरिएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो न्यायीक पुनरावलोकन निवेदन, जोगिएला ५० अर्ब ?

सडक विस्तारको गाँठोः सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी

सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी

५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन