काठमाडौं । ‘लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पनि कोष सञ्चालक समितिमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुरेश चालिसेले ‘माननीय अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण…’ भन्दै बोलेको वाक्य हो यो । नागरिक लगानी कोषको २९ औं वार्षिकोत्सव तथा नयाँ भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उनले त्यति मात्र भनेनन्, (a+b)²  को सुत्र प्रयोग गर्दै सरकार र कर्मचारीहरुबीचको जोइन्ट इफेक्टले एकल प्रयासभन्दा बढी प्रतिफल निकाल्ने बताए ।

सुन्दा स्वाभाविक र राम्रो लाग्ने दुवै प्रस्तावप्रति त्यसैको केही समय पछि बोलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आक्रामक देखिए । चालिसेको सुत्रलाई खतिवडाले ‘नेगेटिभ नम्बरको स्वायर रुट सामान्य तरिकाले नहुने र त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न फाइभजी कम्प्युटर चाहिने भन्दै आफुलाई पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरसँग तुलना गरे । कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिमा रहने स्वाभाविक प्रस्तावप्रति आक्रामक जवाफ दिएका खतिवडाले ‘यो ठट्टाको विषय होइन…’ भन्दै कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक भए संस्था तानाशाही बन्ने दलील पेश गरे । त्यो भाषण लगत्तै निस्किएका उनले तत्कालै राष्ट्रिय सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष संशोधन विधेयक–२०७५ विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराए ।

सोमबार पारित भएको विधेयकमा हाल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यकारी निर्देशकलाई समितिबाट हटाएको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण गरी लागु भएसँगै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी नै सञ्चालक समितिसँग जोडिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले कोषका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहँदा संस्थामा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्ने बताउँदा कोषजस्तै संगठन र कार्यसंरचना भएको र कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रशासक सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयकै क्षेत्रमा पर्ने नागरिक लगानी कोषको मुख्य शेयरधनी रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक सञ्चालक समितिमा छन् । मुख्य प्रवद्र्धक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था कायमै छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका मात्रै नभएर अन्य मन्त्रालय मातहत पर्ने अधिकांश संस्थानहरुमा समेत त्यस्तो व्यवस्था कायमै छ । सञ्चार मन्त्रालयको नियमनमा पर्ने नेपाल टेलिकममा पनि कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यमा कार्यकारी निर्देशक पनि निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतमा समेत कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा छन् ।

अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापनमा प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था निरंकुश हुन्छ भन्दै गर्दा सरकारी भूमिका भने त्यसमा उल्टो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष रहेका मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न दिएर महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भने भूमिकाविहीन बनाइदिएको छ ।

सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप लगाइरहँदा सरकारको त्यस्तो निर्णयको विरोध गर्ने कमै मात्र भेटिए पनि संस्थागत सुशासनको हिसाबले हेर्दा त्यो गलत थियो, किनकी यहाँ सञ्चालक र व्यवस्थापनका नेतृत्वकर्ता एउटै व्यक्ति भएको अवस्था छ । तर, त्यही सरकारका अर्थमन्त्री भने सञ्चालक समितिको सदस्यमा प्रतिनिधित्व गराउन पनि निरंकुशताको आरोप लगाइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने स्पष्ट व्याख्या छैन । एकजना सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि त्यो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य सदस्यहरु हुन पाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमनको दायरामा आउन लागेको यो संस्थामा पनि पूर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थमन्त्रीले त्यही शैली भित्र्याउन खोजेको अनुमान विश्लेषकहरुको छ । तर उनले देखेको निरंकुशता कोषमा कति हुन्छ र सरकारकै स्वामित्वका अन्य संस्थानहरुमा यस्तै प्रकृतिको संरचना अर्थमन्त्रीले कसरी सुधार्छन्, त्यो भने चासोको विषय हुनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव

उद्देश्यबिना ५० लाख बढीको व्यक्तिगत कर्जा अनगिन्ती प्रवाह

छेडियो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सञ्चालन हुन अझै एक वर्ष लाग्ने

सर्वोच्च शिखरको १० वर्षे आरोह-अवरोह