वार्षिकोत्सवकै दिन अर्थमन्त्रीले सीआईटी बोर्डबाट ‘हटाए’ कार्यकारी निर्देशक, कस्तो निरंकुशता देखे ?

२०७५ चैत ५ गते १५:०० विकासन्युज

काठमाडौं । ‘लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पनि कोष सञ्चालक समितिमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुरेश चालिसेले ‘माननीय अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण…’ भन्दै बोलेको वाक्य हो यो । नागरिक लगानी कोषको २९ औं वार्षिकोत्सव तथा नयाँ भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उनले त्यति मात्र भनेनन्, (a+b)²  को सुत्र प्रयोग गर्दै सरकार र कर्मचारीहरुबीचको जोइन्ट इफेक्टले एकल प्रयासभन्दा बढी प्रतिफल निकाल्ने बताए ।

सुन्दा स्वाभाविक र राम्रो लाग्ने दुवै प्रस्तावप्रति त्यसैको केही समय पछि बोलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आक्रामक देखिए । चालिसेको सुत्रलाई खतिवडाले ‘नेगेटिभ नम्बरको स्वायर रुट सामान्य तरिकाले नहुने र त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न फाइभजी कम्प्युटर चाहिने भन्दै आफुलाई पाँचौं पुस्ताको कम्प्युटरसँग तुलना गरे । कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिमा रहने स्वाभाविक प्रस्तावप्रति आक्रामक जवाफ दिएका खतिवडाले ‘यो ठट्टाको विषय होइन…’ भन्दै कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक भए संस्था तानाशाही बन्ने दलील पेश गरे । त्यो भाषण लगत्तै निस्किएका उनले तत्कालै राष्ट्रिय सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष संशोधन विधेयक–२०७५ विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराए ।

सोमबार पारित भएको विधेयकमा हाल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यकारी निर्देशकलाई समितिबाट हटाएको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण गरी लागु भएसँगै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी नै सञ्चालक समितिसँग जोडिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले कोषका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहँदा संस्थामा तानाशाही प्रवृत्ति बढ्ने बताउँदा कोषजस्तै संगठन र कार्यसंरचना भएको र कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रशासक सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयकै क्षेत्रमा पर्ने नागरिक लगानी कोषको मुख्य शेयरधनी रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक सञ्चालक समितिमा छन् । मुख्य प्रवद्र्धक नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था कायमै छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका मात्रै नभएर अन्य मन्त्रालय मातहत पर्ने अधिकांश संस्थानहरुमा समेत त्यस्तो व्यवस्था कायमै छ । सञ्चार मन्त्रालयको नियमनमा पर्ने नेपाल टेलिकममा पनि कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यमा कार्यकारी निर्देशक पनि निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतमा समेत कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिमा छन् ।

अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापनमा प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था निरंकुश हुन्छ भन्दै गर्दा सरकारी भूमिका भने त्यसमा उल्टो देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष रहेका मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न दिएर महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भने भूमिकाविहीन बनाइदिएको छ ।

सुगतरत्न कंसाकारलाई भ्रष्ट्राचार गरेको आरोप लगाइरहँदा सरकारको त्यस्तो निर्णयको विरोध गर्ने कमै मात्र भेटिए पनि संस्थागत सुशासनको हिसाबले हेर्दा त्यो गलत थियो, किनकी यहाँ सञ्चालक र व्यवस्थापनका नेतृत्वकर्ता एउटै व्यक्ति भएको अवस्था छ । तर, त्यही सरकारका अर्थमन्त्री भने सञ्चालक समितिको सदस्यमा प्रतिनिधित्व गराउन पनि निरंकुशताको आरोप लगाइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने स्पष्ट व्याख्या छैन । एकजना सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि त्यो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य सदस्यहरु हुन पाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमनको दायरामा आउन लागेको यो संस्थामा पनि पूर्व गभर्नर समेत रहेका अर्थमन्त्रीले त्यही शैली भित्र्याउन खोजेको अनुमान विश्लेषकहरुको छ । तर उनले देखेको निरंकुशता कोषमा कति हुन्छ र सरकारकै स्वामित्वका अन्य संस्थानहरुमा यस्तै प्रकृतिको संरचना अर्थमन्त्रीले कसरी सुधार्छन्, त्यो भने चासोको विषय हुनेछ ।