बि.सं. २१०० को नेपालः ३ सय ५८ खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय २४ डलर

२०७५ चैत ५ गते १०:२८ विकासन्युज

काठमाडौं । बि.सं. २१०० मा नेपालको अर्थतन्त्र ३ सय ५८ खर्ब ५७ अर्बको हुने भएको छ । सो अवधीमा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार ५ सय २४ डलर पुर्याउने योजनाको खाका तयार हुँदैछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्ष अर्थात बि.स. २१०० सम्मका लागि दिर्घकालिन सोँचको अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको हो ।

अबको पहिलो पाँच बर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १६ सय ५५ डलर पुर्याउने लक्ष्य छ भने त्यसपछिको प्रत्येक पाँच बर्षमा क्रमशः २७ सय ८६ डलर, ४७ सय २१ डलर, ७७ सय ४७ डलर हुँदै बि.स. २१०० मा १२ हजार ५ सय २४ डलर पुर्याउने योजना बनाएको हो ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गराउने दिर्घकालिन सोँचको खाका तयार भैरहेको बताए । उनले १५ औं पञ्च बर्षिय योजनासँगै दिर्घकालिन सोँचको आधार पत्रले देशमा विकास र समृद्धिको लहर ल्याउने दावी समेत गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको २५ बर्षिय दिर्घकालिन सोँचमा २५ वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान ३६.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदान ५६.१ प्रतिशत हुनेछ भने कृषिको योगदान खुम्चिएर ७.६ प्रतिशतमा कायम हुनेछ ।

आर्थिक वृद्धिदरको रफ्तार
आयोगले आगामी २५ वर्षसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा कायम गराउने लक्ष्य बनाएको छ । जस अनुसार १५ औं पञ्च बर्षिय योजना अधवीभर १०.१ प्रतिशत, १६ औं योजनामा ११.९ प्रतिशत, १७ औं योजनामा ११.८ प्रतिशत र १९ औं योजना अवधीभर १०.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने प्रक्षेपण छ ।

उद्योग क्षेत्रको आक्रामक रफ्तार
योजना अनुसार आगामी २५ वर्षसम्म उद्योग क्षेत्रको विस्तार र अर्थतन्त्रमा योगदानको रफ्तार उच्च गतिमा कायम हुनेछ । आगामी ५ बर्षसम्म उद्योग क्षेत्रको विस्तार १७.१ प्रतिशत हुनेछ भने अर्काे पाँच वर्ष १६.७ प्रतिशत कायम हुनेछ । त्यसपछिको प्रत्येक पाँच पाँच बर्षमा उद्योग क्षेत्रको विस्तार क्रमशः १४.४ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत, १२.२ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ ।

सेवा क्षेत्रको विस्तार भने प्रत्येक पाँच वर्षमा क्रमशः ९.९ प्रतिशत, ११.६ प्रतिशत, ११.७ प्रतिशत, १०.५ प्रतिशत र बि.स. २१०० पुग्दा १०.२ प्रतिशत पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रको विस्तार भने आगामी पाँच वर्षमा ५.५ प्रतिशत हुँदै त्यसपछिका प्रत्येक पाँच बर्षमा क्रमशः ६.५ प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत र ४ प्रतिशत कायम हुनेछ ।