संघीयताको चेपुवामा परेका २ हजार अलपत्र सडकलाई २७ अर्ब दिने तयारी

२०७५ चैत ४ गते १८:३२ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले अलपत्र परेका २ हजार वटा सडक आयोजनाका लागि २७ अर्ब रुपैंयाँ दिने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका २ हजार सडक तथा पुलहरु अलपत्र परेका छन् । प्रदेशले ती सडक तथा पुलहरुको स्वामित्व लिएको छैन भने केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले पत्रै काटेर आफुले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै ठेकेदारलाई काम नगर्न भनिरहेको छ ।

यसरी संघीयताको चेपुवामा परेका २ हजार सडक रर पुलहरुका लागि आवश्यक पर्ने २६ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकार तयार देखिएको हो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहु बर्षिय ठेक्का लागेका सडक आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने बजेट केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउने मोटामोटी मनस्थिती बनेको छ’, अर्थ सचिव राजन खनालले संसदको अर्थ समिति बैठकमा भने ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहु बर्षिय सडक तथा पुलहरु अलपत्र परेको स्वीकार गर्दै त्यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक रकम केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढेको स्पष्ट पारेका हुन् ।‘केन्द्र सरकारले ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुको स्वामित्व लिन प्रदेश र स्थानीय तह तयार देखिएनन्, उनीहरुसँग श्रोतको अभाव पनि देखियो, जनशक्ति पनि पर्याप्त रहेनछन्, त्यसैले अब केन्द्र सरकारले नै बजेट दिन लागेको हो’, सचिव खनालले भने ।
केन्द्र सरकारले ठेक्का लगाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको रकम समेत नयाँ आयोजनामा विनियोजन गरेको भन्दै संघीय सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको आलोचना गरिरहेका छन् ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले समेत बहु बर्षिय ठेक्का लागेका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक तथा पुल आयोजनाहरुबारे छलफल गर्न बैठक डाकेको छ । सोमबार डाकिएको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित नभएपछि बैठक मंगलबारका लागि सारिएको छ ।

सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहु बर्षिय आयोजना पुनः केन्द्रमा तानेर निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।