पुँजीगत खर्चको अवरोधमा संघीयतालाई दोष, ‘रिसोर्स ग्याप’बारे सचिवहरुको चिन्ता

२०७५ चैत ४ गते १५:०४ विकासन्युज

काठमाडौं । मन्त्रालयगत चालु तथा पुँजीगत खर्च कमी हुनुमा संघीय प्रणाली नै मुख्य कारक रहेको मन्त्रालयका सचिवहरुले बताएका छन् । अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयहरुले गर्ने पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय प्रणालीको अन्यौलता मुख्य कारम रहेको औल्याएका हुन् । संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका अधिकारहरुको कार्यान्वयनका बारेमा नीतिगत अन्यौलता र कार्यान्वयनको समय र क्षमताबारे उनीहरुले अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

खासगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्रालयमा स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वय र नीतिगत निर्णयको अभावले समस्या देखिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले संघीयताको कारण सबैभन्दा ठूलो पुनर्संरचना कृषि मन्त्रालयमै भएको भन्दै अन्तरप्रदेश परिषद्को निर्णयका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले बिनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले पुँजीगत खर्च कम भएको बताए । ‘अन्तरप्रदेश परिषद्ले कानूनी जटिलता नफुकाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले पठाइएको बजेट केन्द्रमै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो फागुनको पहिलो सातादेखि मात्रै त्यो अवरोध हटेको छ । यति समयमा हाम्रो खर्च २० प्रतिशत भयो । बाँकी अवधिमा सबै बजेट खर्च गर्ने योजना छ ।’ सचिव जीसीले भने ।

उनले स्थानीय सरकारले संघीय सरकारलाई नटेर्ने गरेको बताउँदै कृषिसम्बन्धि सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन समेत समस्या रहेको बताए । ‘धान फल्ने स्थानीय तहमै हो, तर ७६० ओटा सरकारलाई विवरण पठाउनुहोस् भनेर ७६० पटक नमस्कार गर्दा पनि टेर्दैनन् । संघीय मन्त्रालयहरु कति धान फल्यो भनेर हामीसँग माग्छन्, यस्तै हो भने अब विवरण दिन सकिन्न ।’ उनले भने ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले दिनेश थपलियाले स्थानीय तहमा सिँचाई, विद्यालय अस्पताल र सडक पूर्वाधारका परियोजनाहरु हस्तान्तरण गरी बजेट समेत विनियोजन गरेको भए पनि तर त्यस्तो परियोजना निर्माणका लागि ती तहले क्षमता विकास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय ध्यान दिनुपर्ने बताए । यसको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समेत समावेश हुनेगरी परियोजनाहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसो गर्न नसकिए केही वर्षभित्रै देशमा ठूलो स्रोत अभावको सिर्जना हुनसक्ने धारणा उनले राखे ।