काठमाडौं । दशैं तिहार लगायतका चाडबाडमा रङ लागेर २५ प्रतिशत नोट नष्ट भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ जुक्ति निकालेको छ । अब राष्ट्र बैंकले रङ लागेका नोट सटही गर्दा केहि रकम कम दिने सोँच बनाएको हो । अहिलेसम्म पुराना नोट दिएर नयाँ नोट लिँदा शतप्रतिशत भुक्तानी हुँदै आएको छ । तर अब भने केन्द्रिय बैंकले रङ लागेका नोटहरुको सटहीमा केहि कम रकम मात्रै भुक्तानी दिने तयारी गरेको हो ।

‘हाम्रो २५ प्रतिशत नोट रङ लागेर बिग्रने गरेको देखियो, अब रङलाई निरुत्साहित पार्न नोट सटहीका क्रममा केहि कम रकम मात्रै भुक्तानी दिने सोँच बनाएका छौं’, नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले भन्यो । हाल राष्ट्र बैंकले नोट छाप्दा प्रति नोट २ रुपैंयाँ ५९ पैसा औषत लागत पर्ने गरेको छ । कुल छापिएका नोटमध्ये २५ प्रतिशत रङ लागेर बिग्रिएपछि हरेक वर्ष नयाँ नोट छपाईमा अर्बौ अतिरिक्त खर्च भैहेको छ ।

यस्तो छ वृतान्त
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन २६ गते १०० रुपैंया दरका ४० अर्ब रुपैंया बराबरका ४० करोड थान नोट छाप्ने जिम्मा बेलायतको डेलारोई इन्टरनेशनललाई दियो । उक्त ४० करोड थान नोट छाप्न राष्ट्र बैंकले ८० लाख ७२ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार यो मूल्य १ अर्ब १८ करोड रुपैंया हुन आउँछ जुन प्रतिनोट २ रुपैंया ९५ पैसा हो ।

त्यसको ५ दिन अघि मात्र बैंकले फ्रान्सको ओभर्थर कम्पनीसँग रु ५० दरका ११ अर्ब ५० करोड रुपैंया बराबरका २३ करोड थान नोट छाप्ने सम्झौता गर्यो । यो नोट छपाईको लागत ४७ लाख ७२ हजार ५०० युरो हो, शनिबारकै विनिमय दरअनुसार यो ५९ करोड ५६ लाख ५५ हजार रुपैंया बराबर हुन आउँछ जुन प्रतिनोट २ रुपैंया ५९ पैसा बराबर हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष छपाई गर्ने नोटको परिमाण बढ्दै जाँदा बजारमा पठाएका नयाँ नोटमध्ये २५ प्रतिशत नोटहरु पहिलोपटक नै पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने किसिमले आउने गरेको बताइएको छ । त्यसरी आउने नोटहरुमध्ये कतिपय रङ लागेर आउने गरेको पाइएको छ भने कतिपय केरमेट भएको, डढेको र च्यातिएको अवस्थामा समेत आइपुग्ने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार झुत्रो भएर साटिने नोटको संख्या निकै कम छ । कार्यकारी निर्देशक निरौलाले भने– ‘जुनसुकै कारणले बिग्रिएको भए पनि यस्तो नोट राष्ट्र बैंकमा आइपुगेपछि कानूनतः फेरि बजारमा प्रवाह गर्न मिल्दैन । त्यो नष्ट गरेर अर्को छाप्ने मात्रै हो ।’ उनक अनुसार रंग लगाउने प्रवृत्ति साना नोटमा अझै बढी छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई अर्बौको घाटा
५० र १०० नोटका करिब ६३ करोड थान नोट छाप्दा मात्रै करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैंया खर्च भएको छ । २५ प्रतिशतमा यसरी रंग लागेर फर्केर आउँदा ती नोटहरु पूर्णतः चलनचल्तीका लागि अयोग्य बन्छन् जसका कारण करिब ५४ करोड रुपैंया घाटा हुन्छ । यस्तै छपाई अन्य नोटका हकमा लागु हुँदा केन्द्रीय बैंकले वार्षिक अर्बौ गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक निरौलाले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष नोट छपाईमा कति खर्च गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
संस्कारमै रङ र मुद्रा प्रयोगको प्रवृत्ति
नेपाली संस्कारकै कारण नोटमा यसरी रंग लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । खासगरी दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, न्वारान, पास्नी जस्ता सांस्कारिक कार्यमा रंग र नोटको प्रयोग सँगै गरिँदा नोट दोहनको प्रवृत्ति बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्ता कार्यमा नोटको प्रयोग गरे पनि रंगमात्रै नलत्पत्याइदिए पनि यसले राज्यकोषको ठूलो व्ययभार घट्ने हनीहरुको भनाई छ ।

कागजी नोट प्रयोगको उच्च प्रवृत्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष नेपालमा प्रत्येक वर्ष नोटको प्रवाह बढ्दै थएको छ । फागुन १३ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया बराबरको कागजी मुद्रा बजारमा प्रवाहित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ३ खर्ब ८६ अर्ब रहेको मुद्रा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैंया पुगेको थियो भने २०७४/७५ को अन्त्यमा बजारमा ४ अर्ब ९३ अर्ब रुपैंया बराबरका नोट प्रवाहित भएको थियो । यो वृद्धिदर भनेको वार्षिक १३ प्रतिशत हो ।

हाल नेपाली बजारमा प्रवाह भएको कुल कागजी नोट नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत हो । यो दर भनेको विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा उच्च हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको राष्ट्रिय तथ्याङ्क बुलेटिनमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार यो दर नर्वेमा १.४५ प्रतिशतमा सीमित छ । त्यस्तै जाइजेरियामा १.५३ प्रतिशत, स्वीडेनमा १.८० प्रतिशत, अर्जेन्टिना २.०९ तथा न्यूजिल्यान्डमा २.२९ प्रतिशत छ ।

विश्वभरीका देशले सञ्चय गर्ने अमेरिकी डलर समेत कुल अमेरिकी अर्थतन्त्रको ७.३८ प्रतिशत मात्रै छ । भारतमा यो दर १२.५१ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जापानमा भने यो दर नेपालकै हाराहारीमा रहेको देखिएको छ । तथ्याङ्कका अनुसार जापानी अर्थतन्त्रको १८.६१ प्रतिशत नोट प्रवाह बजारमा भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले ग्रामीण अर्थतन्त्र, डिजिटल मुद्राप्रतिको अविश्वास र डिजिटल भुक्तानीबारे ज्ञान नहुनु र भए पनि त्यसको प्रयोगमा अभ्यस्त नहुनुका कारणले नेपालमा कागनी नोटकै प्रयोग उच्च रहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति : उत्पादनभन्दा गुणस्तरमा चुनौती