त्रिशुलीको आईपीओ भर्ने कि नभर्ने ? यी हुन् शेयर भर्नुअघि भुल्नै नहुने ५ कुरा

२०७५ चैत १ गते १४:३० विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारको एक वर्ष पुगेको दिन फागुन २ गते तामझामका साथ घोषणा गरिएको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको दिन अर्थात् चैत ७ गतेदेखि नै जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री सुरु हुने भएको छ । सरकारले छनौट गरेका १९ आयोजनामध्ये पहिलो आयोजनाको रुपमा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ बिक्रीका लागि आह्वानपत्र प्रकाशन गरेको छ । जसअनुसार उक्त शेयरको आवेदन दिने मिति चैत ७ गते सुरु भइ छिटोमा चैत ११ गते र ढिलोमा बैशाख ६ गते बन्द हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशुली–३ बी आयोजना निर्माण गर्दैछ । यो आयोजना विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी गत महिनाबाट निर्माण सुरु भएको हो जसले २०७८ फागुन २७ गतेदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएकोमा ३० प्रतिशत इक्विटीमार्फत् जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ जुन २ अर्ब ४७ करोड बराबर हुन आउँछ । उक्त रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुन आउने ३७ करोड ५ लाख रुपैंयामध्ये ३ प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी ३५ करोड ९३ लाख ८५ हजार रुपैंया बराबरको शेयर भने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम यही ७ गतेदेखि अग्रिम रुपमा कम्पनीले उठाउँदैछ ।

सरकारी घोषणा र प्रतिवद्धतासहित खुल्न लागेको उक्त शेयरप्रति लगानीकर्ताहरुमा भने लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दोधार मानसिकता देखिन्छ । सरकारी लगानीकै चिलिमे आयोजनाले रसुवावासीको मुहार फेरेको, माथिल्लो तामाकोशीको शेयरमा पनि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको अवस्थामा सरकारी नेतृत्वको यो परियोजनाप्रति जनताको विश्वास देखिनु स्वभाविक भए पनि एउटा विवेकशील लगानीकर्तामा भने उक्त शेयरप्रति खासै ठूलो उत्साह देखिँदैन । कुनैपनि विवेकशील लगानीकर्ताको लगानी निर्णयको मुख्य आधार भनेकै लगानीको लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विश्लेषण हो । आयोजनाको शेयरका केही अस्पष्टता र केही कमजोरी छन् ।

अहिले लगानी तर २ वर्षपछिमात्रै शेयर

त्रिशुली जलविद्युत्ले सर्वसाधारणसँग अग्रिम रुपमा १० प्रतिशत रकम उठाउँदैछ तर आवेदन दिएका लगानीकर्ताले त्यसबापत तत्कालै शेयर प्राप्त गर्ने अवस्था भने हुँदैन । प्रस्तावित आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै बाँकी ९० प्रतिशत रकम उठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशुलीको निर्माण सम्पन्न हुन ३ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भर्खरै मात्र निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुन करिब डेढ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसप्रकार अहिले आवेदन गरेको शेयर सर्वसाधारणले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउँछन् ।
हाल जलविद्युत् कम्पनीका शेयरहरु तीब्र रुपमा बजारमा आइरहेका छन् । ती कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा लगानी गरेको केही समयभित्रै ती शेयरहरु बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा डेढ÷दुई वर्ष कुर्नुपर्ने शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

लागत प्रभावकारी कति ?

त्रिशुली जलविद्युत्को आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत नै २२ करोड भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । यो लागत भनेको बजारमा जारी भएका अन्य कम्पनीहरुकै औसतमा हो । उसको पेब्याक अवधि करिब ८ वर्ष र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडठ करिब १२ बर्ष छ ।

यो अवधि पनि औसत भन्दा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब ९ करोड रुपैंया अनुमान गरिएकोमा यो निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म करिब १५ करोड नाघ्ने अनुमान गरिएका छ । यस्तै अवस्था यो आयोजनामा आए लागत थप बढ्न सक्छ । अहिले कबोलेर डेढ/दुई वर्षपछि पाउने शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमा उठ्नसक्छ ।

भुक्तानी डिफल्टमा कस्ताे एक्सन ?

सरकारले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा पहिलो चरणमा १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी संकलन गर्ने बताए पनि आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि माग गरिने ९० प्रतिशत भुक्तानी गर्न अक्षम भएमा त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यदि त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी गरिएको रकम बराबर आउने एक दशांश शेयर दिने हो भने अग्रिम रकम मागको औचित्य नै रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यदि पैसा फिर्ता गर्ने वा जफत के गर्ने हो भन्ने विषयको प्रष्टता छैन ।

ब्याजदर र धिताे मूल्याङ्कनमा पनि अन्यौल

अग्रिम भुक्तानी बापत जम्मा हुने रकममा सरकारले ब्याज दिने भनेको छ । तर त्यो ब्याजदर कति हुने भन्नेमा समेत प्रष्टता छैन । सरकारले प्रचलित ब्याजदर दिने बताए पनि त्यो ब्याजदर बचत खातामा दिइने बराबर हो कि मुद्दती खाताको ब्याजदर बराबर हो भन्नेमा पनि अन्यौल नै छ । त्यतिमात्रै होइन शेयर प्राप्त हुनुअघि आवेदकलाई विभिन्न कारणले पैसाको आवश्यकता भएको अवस्थामा त्यसलाई धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । हाल मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले आवश्यकता अनुसार ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर ब्याज प्राप्त हुने सोही प्रकृतिको लगानीमा भने के हुन्छ भन्नेमा प्रष्टता कायम गर्न समेत सरकार चुकेको छ ।

सरकारी आयोजनाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक लाभको खोजी

३७ मेगावाटको यो आयोजनाको लागत ८ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएको छ । यो भनेको २२ करोड २३ लाख रुपैंया प्रतिमेगावाट लागत हो । फुकोट कर्णाली लगायत जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतकै अन्य ठूला आयोजनाहरुको लागत साना आयोजनाको लागतभन्दा कम पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सोही आयोजनाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनसक्ने सम्भावना लगानीकर्तामा रहन्छ ।