काठमाडौँ । भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्नै लागेपनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका पीडितहरुको पीडा भने अझैपनि उस्तै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको टोली बेलाबेलामा आफूहरुको गुनासो सुन्न आउँछन्, तर समस्या डायरीमा टिपेर लगेपनि समस्या समाधान नभएको पीडितहरु बताउँछन् ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण धेरै क्षति हुनेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि पर्छ । भूकम्पकाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै १३ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षति भएका थिए ।

मेलम्ची नगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरुमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । घटनको ४ वर्ष पुग्न लागेपनि अझै स्थानीयवासीन्दा अरूको जग्गामा बस्न बाध्य छन् । ९ सय जनाको गुनासो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्, तर ती गुनासोको संबोधन अझैपनि हुन नसक्दा स्थानीयवासी दुःखी छन् ।

स्थानीयवासीको गुनासा सुन्न हालै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडा १ को इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो ।

सो कार्यक्रममा पीडितहरूले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग आफ्ना प्रश्न राखेका थिए । धेरैले आफु भूकम्प पीडित हुँदा पनि लाभग्राहीको सूचिमा नाम नपरेको र किस्ता नपाएको लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए ।

केही पीडितहरुले यसअघि पनि प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ युवराज भुसाललाई पनि यसैगरी गुनासो सुनाएका थिए, तर आफूहरुका गुनासो डायरीमा टिपेर लगेकोपनि संबोधन हुन नसकेको बताए ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा सिईओ ज्ञवालीलाई प्रश्न सोध्ने एक स्थानीयवासी/भूकम्प पीडित हुन गोमा पाण्डे । उनले भनिन्–‘भूकम्पले घर ढल्यो, पतिलाई पनि लग्यो । घर बनाउन नसकेर छाप्रो बनाएर बस्नु परेको र हुरिबतास र पानी आएका बेला बाँचिदैन जस्तो लाग्छ ।’

अर्का पीडित भीमबाहादुर सार्कीले उनको घर रहेको बस्ती भूकम्पपछि बस्न योग्य नरहेको बताए । जमिन कतै चिरा परेको छ, कतै पहिरोले लगेको छ । करिब २९ घर विस्थापित हुँदा ककेरा टोलको एक बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैका लागि घडेरी किन्न दुई लाख दिने भनिए पनि आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो थियो । उनी भन्छन्-‘साहुले मन्जुरी दिएको छ जग्गामा बस्न । तर, जग्गा पास गरेको छैन, घर बनाउन सकिएको पनि छैन ।’

सरकारले भूकम्पबाट विस्थापितहरूलाई दिने भनेको राहत रकम दिए जग्गा आफ्नो नाममा गरेर घर बनाउन पाउने पीडितहरुको भनाई रहेको छ । दुई किस्तामा लिएको पैसाले आफूहरूले अरूको जग्गामा घर निर्माण गरे पनि जग्गा आफूहरूको स्वामित्वमा नआएकाले बिचल्लीमा परेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

‘साहुसँग मञ्जुरी लिएर घर बनाइयो । सरकारले जोखिममा परेका बस्तीलाई थप अनुदान दिने भनेर घर बनाउन सुरु गरियो । सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्यो । जग्गा हाम्रो नाममा आओस्’–सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पीडितहरुले भने । स्थानीयवासीहरुको गुनासो सुनिसकेपछि सिइओ ज्ञवालीले भने–‘पीडितहरुको गुनासो संबोधन छिट्टै हुन्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?