सिके राउत समूहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझा पार्टीकाे माग

२०७५ फागुन २८ गते १४:५८ विकासन्युज

काठमाडाैं । नेपाल सरकारले गत फागुन २४ गते सिके राउत समूहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेकाे छ । विखण्डनकारी, देशद्रोही र हिंसात्मक कुनै पनि समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लेराउने सरकारको प्रयासको राम्राे भए पनि राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय भएकाे साे पार्टीले जनाएकाे छ ।

सहमतिको मसी पनि सुक्न नपाउँदै गत आइतबार जनकपुरमा राउत समुहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको बर्खिलापमा छ। त्यसको विवकशील साझा घोर भत्सर्ना गर्दछ र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाहीको माग गरिएकाे छ ।

साथसाथै, ११ बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री स्वयंको बहकाउपूर्ण अनावश्यक संलग्नता, पर्याप्त गृहकार्यको अभाव र सहमतिमा प्रयोग गरिएको आपत्तिजनक भाषाशैलीले सरकारको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपन उजागर भएको छ। यस्ता विषयहरूमा भविष्यमा गम्भिरता प्रदर्शन गर्न पनि विवेकशील साझा सरकारसँग आग्रह गरेकाे छ ।

विवेकशील साझा पार्टीले यसै हप्ता तराई-मधेसका विभिन्न स्थानमा ‘मधेस मन्थन’ का श्रृङ्खला सम्पन्न गरेको छ। सो सिलसिलामा तराई-मधेसका राजनीतिक अभियन्ता, वुद्धिजिवी, युवा, महिला, नागरिक समाजका अगुवा र सामाजिक कार्यकर्ताहरुले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति देखाएको अविचलित प्रतिवद्धताले सिके राउत समुहले तराई-मधेसको आम भावनालाई विल्कुलै प्रतिनिधित्व नगर्ने विवेकशील साझा पार्टीकाे ठहर छ।