काठमाडौं । आवासीय घर निर्माणतर्फ अग्रपंतिमा रहेको सिभिल होम्सले १ लाख १ हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । १ हजार १ घर निर्माण गरि बिक्री गरेको सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व सभासद् तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सो घोषणा गरेका हुन् ।

अब निर्माण गरिने घरहरु परम्पररागत भन्दा धेरै फरक हुने र सस्तो पनि हुने उनले बताए । ‘अब बन्ने घरका घरको डिजाईन नयाँ हुनेछन्, जहाँ आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ, विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ र काम गर्ने तरिका समेत परिवर्तन गर्दैछौं’ तामाङले भने–‘धेरै संख्यामा घर बनाइने भएकोले तीनको मूल्य समेत सर्वसाधरणलाई सस्तो अनुभूति दिलाउन सक्ने हुनेछन् ।’

सरकारले अनुमति दिएमा पाँचखालमा एकै पटक १ लाख १७ हजार घर निर्माण गर्ने र पाँचखालमा अनुमति नपाएको अवस्थामा पोखरा, चितवन, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, विराटगनर लगायत सातै प्रदेशको राजधानी वा मुख्य सहरमा सरकारसँग लिजमा जग्गा लिएर वा आफैले जग्गा किनेर कम्तिमा १ लाख १ हजार घर बनाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनका अनुसार पाँचखालमा १ लाख ७० हजार रोपनी जग्गामा करिव ३ लाख जनसंख्यालाई बसोबार गर्न पुग्ने गरी स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी छ । ‘पाँचखालमा प्रारम्भिक सर्भेक्षण भएको छ । सरकारी र निजी गरी १ लाख १७ हजार रोपनी जग्गामा रहेछ । त्यस क्षेत्रमा करिव २५ प्रतिशत जमिन निजी स्वामित्वमा छ, ७५ प्रतिशत जमिन सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारले अनुमति दिएमा हामी स्थानीय जग्गाधनीको सहभागितामा सरकारी जग्गा १०० वर्षको लागि लिजमा लिएर घर बनाउँछौं । साथै, उक्त समूदायको लागि आवश्यक स्कूल, कलेज, अस्पताल, खेल मैदान, व्यवसायिक भवनसमेत बनाएर सञ्चालन गर्छौ ।’

लिजबेसमा बन्ने यस्ता आवासीय भवन उपभोक्ताले आफ्नो जीवनभर प्रयोग गर्न पाउने छन् । त्यसपछि सरकारको सम्पत्ति हुने उनले बताए ।

विकासन्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष तामाङले भने–जग्गा सरकारको हुने भएकोले यस्तो ठाउँमा बनेको घरको मूल्य काठामाडौंमा भन्दा ७५ प्रतिशत सस्तो हुनेछ । ‘काठमाडौंमा २ बेड रुम अपार्टमेन्ट किन्न करिव ६० लाख पर्छ भने पाँचखालमा यस्यो अपार्टमेन्ट १५ लाख रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ । त्यस्तै, ४ आना जग्गामा बनेको घर काठमाडौंमा १ करोड ७५ लाख पर्छ भने पाचखालमा बन्ने घर ७० लाखमा किन्न सकिन्छ’ उनले भने ।

पाँचखालको परियोजना निर्माण गर्न सरकारले अनुमति नदिए अरु सहरमा आवासी घर निर्माणलाई तिव्रता दिने योजना उनले सुनाए । ‘सहरी विकास सम्बन्धी नयाँ ऐन बन्दैछ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई ल्याण्ड पुलिङ गर्ने अधिकार दिदैछ । त्यो ऐन पास भएपछि हाल नगर विकास समितिले गर्दै आएको ल्याण्ड पुलिङको काम हामी गर्न सक्छौं । त्यसपछि हामी सातै प्रदेशका राजधानी वा मुख्य सहरहरुमा जान्छौं’ तामाङले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त