सिण्डिकेटधारी संघ-समितिलाई सरकारले नै संरक्षण गर्यो: महासंघ

  २०७५ फागुन २१ गते १७:१८     विकासन्युज

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सिण्डिकेट हटाउनको लागि सरकार गम्भीर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

मंगलबार महासंघले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘नेपालमा सिन्डीकेटरहित यातायात सेवाको आवश्यकत्ता र चुनौती’ बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । महासंघले सिन्डीकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गरि गुमराहमा राख्नेजस्ता कार्य गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाएको छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शंका र निराशा पैदा भएको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका अन्यौलग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।

महासंघले पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्र र बढि जनसंख्या भएको स्थानहरुमा पर्याप्त र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ । त्यस्तै, यात्रुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा यात्राको लागि ‘ई–टिकेट’ प्रणालीपनि लागु गर्ने महासंघले विश्वास दिलाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले यातायातको क्षेत्रमा बिभिन्न संघ संगठनहरुको जन्म भएपनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएको गुनासो पोखे । पछिल्लो समय मुलुकमा सवारी दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै उनले लाखौं जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगि, एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेटजस्ता विकृति विसंङगतिहरुको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सिन्डीकेटमुक्त बनाउने, यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागिपरेको उनको धारणा रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव गणेश उप्रेतीले निजी क्षेत्रको अरर्बौं लगानी र लाखौ मजदुरको प्रत्यक्ष भविष्य जोडिएको उक्त क्षेत्रका समस्याको तुरुन्त राज्यले समाधान गराउनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.